ये बंद कराने आये थे तवायफों के कोठे...मगर, सिक्कों की खनक देखकर खुद नाच बैठे।

'ये बंद कराने आये थे तवायफों के कोठे...

मगर, सिक्कों की खनक देखकर खुद  नाच बैठे।'

३१००० करोड रुपयांच्या डिएचएफसीएल घोटाळ्यातून भारतीय जनता पक्षाला मिळाली देणगी - कोब्रापोस्ट. 

मुंबईस्थित दिवान हाऊसिंग फायनान्स कार्पोरेशन लिमिटेड यांचेशी संबंधित रियल इस्टेट कंपन्यांचा एक समूह जाहीरपणे भारतीय जनता पक्षाला देणगी देत आला आहे. असा खुलासा शोधपत्रकारिता (स्टिंग) न्यूज वेबसाईट कोब्रापोस्टने केला आहे.

क्रोबापोस्टच्या रिपोर्ट नुसार, डीएचएफसीएल ससोबत काम करणाऱ्या कंपन्या 'आर के डब्ल्यू डेव्हलपर्स', 'स्कील रिलेटर्स' आणि 'दर्शन डेव्हलपर्स' यांचेसोबत काही शेल कंपन्या आणि गैरव्यवहाराचे तपास सुरु असलेल्या संशयित कंपन्या यांनी मिळून ३१००० करोड रुपयांचा घोटाळा केलेला आहे. याच कंपन्यांनी सन २०१४ ते २०१९ या काळात भारतीय जनता पक्षाला २० करोड रुपयांची देणगी दिली आहे.

कोब्रापोस्टने या प्रकरणावर २९ जानेवारी २०२१ रोजी दिल्लीत पत्रकार परिषद घेऊन 'द एनाटॉमी ऑफ इंडियास बिगेस्ट स्कॅम' या नावाचा रिपोर्ट पप्रसिद्ध केला आहे. या पत्रकार परिषदेस कोब्रापोस्टचे संपादक अनिरुद्ध बहल, वाजपेयी सरकारचे माजी केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा, पत्रकार जोसी जोसेफ, परांजय गुहा ठाकुर आणि जेष्ठ विधिज्ञ प्रशांत भूषण उपस्थित होते.

या रिपोर्ट मध्ये प्लेसिड नोरोन्हा आणि भागवत शर्मा या नावांचा समावेश आहे. हे दोघेजण डीएचएफसीएल चे प्रमोटर्स आहेत तसेच यांची नावे आर के डब्ल्यू डेव्हलपर्स चे प्रमोटर्स म्हणूनही आहेत. डीएचएफसीएल चे मुख्य प्रमोटर्स कपिल वाधवान, अरुणा वाधवान आणि धीरज वाधवान आहेत. प्लेसिड नोरोन्हा आणि धीरज वाधवान आर के डब्ल्यू डेवलपर्स आणि दर्शन डेवलपर्स मध्येही डायरेक्टर म्हणून आहेत. 

भाजपाने निवडणूक आयोगाला दिलेल्या माहितीनुसार'आर के डब्ल्यू डेव्हलपर्स', 'स्कील रिलेटर्स' आणि 'दर्शन डेव्हलपर्स' यांचेकडून २०१४ ते २०१७ दरम्यान २० करोड रुपयांची देणगी दिलेली आहे. अशा देणगी देणे कंपनी अॅक्ट २०१३ च्या अनुच्छेद १८२ चे उल्लंघन आहे. 

अनुच्छेद १८२ नुसार प्रत्येक कंपनीला त्यांच्या फायदे आणि तोट्यासोबत कोणत्या राजकीय पक्षाला किती देणगी दिली आहे याची संपूर्ण माहिती द्यावी लागते. कोब्रापोस्टच्या रिपोर्ट नुसार वरील तिन्ही कंपन्यांनी बॅलन्स शीटमध्ये देणगीच्या खैरातीची माहिती दिलेली नाही. कंपनी कायदा २०१३ चे उल्लंघन केल्यास दंड म्हणून जितकी देणगीची खैरात केली आहे त्याच्या पाचपट जास्त वसुली केली जाऊ शकते. सोबतच कंपनीचे अधिकाऱ्यांना ६ महिन्यांचा कारावासही घडू शकतो. परंतू कारवाई झालेली नाही कारण ‘जब सैंया भये कोतवाल तो डर काहे का।’

याउलट कोरोना पँडेमिक दरम्यान कोविड-१९ साठी जे राहत पॅकेज केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी जाहीर केले त्यामधे देशांतर्गत उद्योगधंदे पूर्वपदावर येऊन क्रयशक्ती वाढावी यासाठी म्हणून आपदा मे अवसर शोधून कंपनी कायदा २०१३ (Companies Act, 2013) च्या कायदेशीर तरतुदींना अपराधीकरण श्रेणींतून बाहेर काढण्याची घोषणा केली होती.

डीएचएफसीएल आणि प्राथमिक प्रमोटर्सनी सुमारे ४५ शेल कंपन्या उभारुन १४२८२ करोड रुपयांची कर्जे दिलीत. पैकी १०४९३ करोड रुपयांचे कर्ज सिक्युरिटी नसलेले म्हणजे विनातारण आहे. या कर्जाला डीएचएफसीएल ने ३४ शेल कंपन्यांना दिले आहे ज्या कंपन्या वाधवान समूहाशी संबंधित आहेत. उर्वरित ११ कंपन्या सहारा समूहाचा भाग आहेत.

कोब्रापोस्टच्या रिपोर्ट मधील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे डिएचएफसीएल या घोटाळ्याला लपवण्यासाठी महाराष्ट्रात झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत (SRA)फंडींग करण्यासाठी म्हणून 'वामिका रिअल इस्टेट' व 'पृथ्वी रेसिडेंसी' या दोन्ही कंपन्याना अनुक्रमे ४८५ करोड रुपये, तर 'कनिथा रिअल इस्टेट'ला ४७५ करोड व 'रिप डेव्हलपर्स'ला ७२५ करोड दिले आहेत. मात्र महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडे यापैकी एकाही कंपनीने आपल्या प्रोजेक्टचा उल्लेख केलेला नाही! 

कोब्रापोस्टच्या रिपोर्टची लिंक पहिल्या कमेंट मध्ये जोडलीये. तर या विषयाचे संपूर्ण विश्लेषण करणारा लेख निलीना एम. एस. यांनी कारवाँ मॅगजीन मध्ये केलेला आहे, या लेखाची लिंक दुसर्‍या कमेंट मध्ये जोडलीये. 

फोटो - कोब्रापोस्टचे संपादक अनिरुद्ध बहल यांनी ३० जानेवारी २०२१ रोजी दिल्ली येथे घेतलेली पत्रकार परिषद

📚✍️माहितीचे संकलन : तुषार गायकवाड.