शिवाजी विद्यापीठातील भोंगळ कारभार चव्हाट्यावर

महाराष्ट्रातील सार्वजनिक म्हणजेच जनतेच्या पैशातून चालणाऱ्या विद्यापीठांसाठी महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम आहे. या अधिनियमा सोबतच महाराष्ट्र शासनाकडून वेळोवेळी निर्गमित केलेले परिनियम, आदेश तसेच विद्यापठाच्या विविध अधिकार मंडळांनी वेळोवेळी बहुमताद्वारे बनविलेली नियमावली यांतून महाराष्ट्रातील सर्व सार्वजनिक विद्यापीठ संचलित व नियंत्रित केली जातात.

अधिकार मंडळांमध्ये अधिसभा, विद्यापरिषद, व्यवस्थापन परिषद, अभ्यास मंडळे, डिन बोर्ड आदींचा समावेश असतो. तीन ते पाच जिल्ह्यांचे कार्यक्षेत्र असणाऱ्या महाराष्ट्रातील सर्वच अकृषी विद्यापीठांच्या व्यवस्थापन, विकास आणि गुणवत्ता यांमध्ये या अधिकार मंडळांची महत्वाची भूमिका असते.

 या अधिकार मंडळांनी त्यांच्या स्थानिक प्रश्नांशी, परिस्थितीशी अनुरूप विविध नियमनियमावली बनवलेली असते व यातून विद्यापीठाचे अंतर्गत कामकाज चालते. म्हणून अधिकार मंडळांनी वेळोवेळी बनवल्या गेलेल्या या नियमनियमावलीचे पुस्तक सर्वांसाठी उपलब्ध असणे विद्यापीठाच्या सुलभ व गतिमान प्रशासकीय कामकाजासाठी आवश्यक बाब ठरते! शिवाय, अधिकार मंडळांच्या कामकाजासाठी अत्यावश्यक आहे. त्यामुळे असे त्या-त्या विद्यापीठांच्या विविध अधिकार मंडळांनी वेळोवेळी बनवलेली व अपडेट असलेली नियमनियमावली सर्व अधिकार मंडळातील सदस्य व प्रशासनातील सर्व अधिकारी यांच्यासाठी सदैव उपलब्ध असणे विद्यापीठ कायद्याद्वारे बंधनकारक आहे. हे नियमावलींचे पुस्तक उपलब्ध करून देण्याची कायदादत्त जबाबदारी विद्यापीठाचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून कुलसचिव यांचेवर ठेवणेत आली असून ती त्याच्या कार्यकर्तव्यात बंधनकारक स्वरूपात येते. असे नियमावलींचे पुस्तक उपलब्ध ठेवावेच लागते त्याला पर्याय नाही. अन्यथा ती कर्तव्यात कसूर मानली जाऊन हा भारतीय दंड संहितेच्या कलम 166 खाली गुन्ह्यास पात्र ठरते.

आता माहिती अधिकारातून उघड झालेली सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे शिवाजी विद्यापीठाने आजअखेर असे नियमावलींचे पुस्तकच बनवलेले नाही! 2022 मध्ये अधिसभेच्या निवडणुकी नंतर विद्यापीठ कायद्याचा अभ्यास करताना हे नियमावलींचे पुस्तक पत्राद्वारे मागवले परंतु तत्कालीन प्रभारी कुलसचिव यांच्या कार्यपद्धती नुसार पत्रास उत्तर मिळाले नाही. त्यानंतर माहिती अधिकार अर्ज दिला असता वरील धक्कादायक माहिती उघड झाली. त्यानंतर या नियमावलींच्या निदेश पुस्तकासाठी दिनांक 10 मार्च 2022 रोजीच्या अधिसभेत स्थगन प्रस्ताव आणला गेला होता. त्यानंतर सदरचे नियमावली पुस्तक उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन मिळाले होते. त्यानंतर तोंडी तसेच लेखी पाठपुरावा संबंधित अधिकारी यांचेकडे करून देखील पुस्तिका मिळत नसल्याने शेवटी नाईलाजाने राज्याचे राज्यपाल तथा विद्यापीठाचे कुलपती तसेच मुख्यमंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री यांना मेल द्वारे सदर बाब निदर्शनास आणून दिली. 'विद्वान' कुलसचिव महोदयांना यासंदर्भात भेटण्यास गेलो असता मूळ विषयाला बगल देण्याच्या त्यांच्या अंगभूत सवयीनुसार त्यांनी 'मूलद्रव्यांची अवर्तसारणी' हे पुस्तक कसे लिहिले, पुढे अजून त्यांची कोणती पुस्तके येणार आहेत, ते स्वतः किती हुशार लेखक आहेत यावर एक तासभर व्याख्यान दिले. जे पुस्तक कायद्याद्वारे त्यांच्यावर लिहिणे बंधनकारक आहे ते सोडून त्यांनी लिहिलेली इतर पुस्तके यावरील व्याख्याना नंतर त्यांच्याकडे पुन्हा जाणे निरर्थक वाटले. असा सुमारे वर्षभर अथक पाठपुरावा करून हताश झालेनंतर नाईलाजास्तव ही पत्रकार परिषद घ्यावी लागत आहे.

आता त्यांच्या प्रशासकीय कुशाग्र बुद्धीच्या दिवाळखोरीचा उत्तम नमुना म्हणजे अधिकार मंडळात तयार झालेली नियमनियमावली तयार करण्यासाठी सर्व अधिविभाग प्रमुख व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना दि. 03/04/2023 रोजीचा परिपत्रकाने फर्मान काढून त्यांच्याकडील परिनियम, विनियम सभा विभागात देण्याचे आदेश काढले! (सोबत कॉपी जोडली आहे.) इतके चुकीचे परिपत्रक कुलसचिव दर्जाचा अधिकारी काढू शकतो यावर विश्वास बसणे अशक्य होते. स्वतःकडे असणारे कागदपत्रे इतर अधिकारी व अधिविभाग प्रमुख यांचेकडे मागणे म्हणजे त्यांची पिळवणूक आहे. असे वेगवेगळे फर्मान काढून चांगल्या प्रामाणिक अधिकाऱ्यांना त्रास दिला जात असलेच्या तक्रारी अनेकदा कानावर येतात.

लोकराजा वकील मंडळातर्फे निःशुल्क कायदेशीर मदत

विद्यार्थी, संशोधक विद्यार्थी, चांगले प्रामाणिक प्राध्यापक, विद्यापीठातील कर्मचारी व अधिकारी यांना यापुढे कुलसचिव यांनी नाहक त्रास दिल्यास या सर्व शोषित घटकांनी आमच्याशी संपर्क करावा त्यांना निःशुल्क कायदेशीर मदत दिली जाईल असे लोकराजा वकील मंडळाचे अध्यक्ष ॲड. योगेश सावंत यांनी सांगितले.

काही दिवसांपूर्वी एका अधिकाऱ्याकडून समजले की, नियमावलींचे निदेश पुस्तक विद्यापीठाच्या वेबसाईटवर टाकले गेले आहे. परंतु, वेबसाईटवर पाहिले असता तेथे कोणतेही पुस्तक आढळून न येता केवळ विद्यापीठ कायदा, महाराष्ट्र शासनाने निर्गमित केलेले परिनियम व आदेश यांची लिंक आहे. (सोबत याची कॉपी जोडली आहे.) ही केवळ अधिसभा सदस्यांची नव्हे तर कुलपती, कुलगुरू यांची सुद्धा फसवणूक आहे. यातून त्यांना कायद्यातील काडीचीही समज नाही किंवा ते समजूनउमजून जाणीवपूर्वक असे कृत्य करतात असे दोनच अर्थ निघतात. 1994 ते 2023 पर्यंत झालेल्या एकाही कुलसचिवांच्या ध्यानात ही गोष्ट येऊ नये व आत्ता ध्यानात येऊनही दुर्लक्ष करणे हे विद्यार्थी हिताच्या दृष्टीने अक्षम्य दुर्दैवच म्हणावे लागेल!

प्रशासनाचा कारभार सुलभ, पारदर्शक, गतिमान व विद्यार्थी केंद्रित होणेसाठी हे नियमावलींचे पुस्तक सर्वांसाठी उपलब्ध असणे अतिआवश्यक आहे.

 कुलसचिव यांना आम्ही आजपासून एक महिन्याची मुदत नियमावलींचे निदेश पुस्तक बनवण्यासाठी देत आहोत. एक महिन्यानंतर नाईलाजास्तव कायद्याने बंधनकारक असलेल्या कर्तव्यात कसूर केलेबद्दल कायदेशीर कारवाईचा मार्ग अवलंबावा लागेल याची संबंधित अधिकारी यांनी नोंद घ्यावी.

विद्यापीठाचे अनेक प्रश्न आहेत. लाखो विद्यार्थी, हजारो प्राध्यापक, कर्मचारी यांचे जीवन मरणाचे प्रश्न आहेत. दिवसाचे 24 तास अपुरे पडतील इतके प्रश्न आहेत. अनेक आव्हाने विद्यापीठापुढे उभी आहेत. अशात कुलसचिव महोदयांना दररोज युट्युब व्हिडीओ आणि फेसबुकीय लिखाणासाठी मुबलक वेळ मिळतो हे अफाट कार्यक्षमते शिवाय शक्य नाहीच!

त्यांच्या पर्यावरणीय लिखाणाचे आम्ही स्वागतच करतो, त्याचबरोबर प्रशासकीय पर्यावरण सुदृढ व्हावे अशी अपेक्षाही व्यक्त करतो! मा. कुलगुरू यांनी या प्रकारात लक्ष घालावे कारण, त्यांची देखील vicarious liability जबाबदारी वरिष्ठ प्रमुख या नात्याने येते. विद्यापीठ विकासाकडे लक्ष देऊन, कायद्याचा अभ्यास करून कायद्यानुसार विद्यापीठाचा कारभार चालावा ही आमची मागणी आहे.

आज कुलसचिवांच्या मुकसंमतीने कँटीन मध्ये व्यवस्थापनाची मान्यता नसलेले, युजीसीने मनाई केलेले घातक पदार्थ विक्रीस ठेवले जातात. यावर तक्रार देखील झाली आहे. कुलसचिव यांच्या मर्जीतील अनेक अधिकारी विद्यापीठाच्या परवानगी शिवाय अनधिकृतपणे पूर्ण वेळ असणाऱ्या अभ्यासक्रमाच्या पदव्या घेत आहेत. यातून कुंपणच शेत खात असल्याचे दिसते. ही केवळ वानगी दाखल उदाहरणे दिली आहेत परंतु अनेक गोष्टी अशाच कायदा बाह्य, नियम बाह्य चालू असून गोंडस प्रसिद्धी खाली दडपण्याचा प्रयत्न दिसून येतो. त्यांनी एक लक्षात घ्यावे की, हे कोल्हापूर आहे, ही शाहू विचारांची समतेची भूमी आहे. इतर ठिकाणची कुठली संस्कृती येथे रोवण्याचा प्रयत्न स्वतःच्या इगोतून करू नये. अन्यथा चोख कायदेशीर उत्तर मिळेल.