Narco Terrorism (ड्रग्स आतंकवाद) – भाग १

Narco Terrorism (ड्रग्स आतंकवाद) – भाग १

१४ ऑगस्ट, १९९५ ला राष्ट्रपती शंकर दयाळ शर्मा म्हणाले, आपण भारताचे स्वातंत्र्य, सार्वभौमत्व आणि एकात्मतेचे संरक्षण करू, परदेशातून होणार्‍या आतंकवादा विरूद्ध लढू आणि त्याला संपवू,  आतंकवादाचे संघटित गुन्हेगारी आणि ड्रग्स तस्करी विरूद्धचे संबंध मोडून काढू.  राष्ट्रपतींचा हा दूरगामी निर्धार स्पष्ट करतो की, हा धोका भारत सरकारला त्यावेळीच माहीत होता. याची जाणीव असून देखील त्या विरूद्ध सरकारने काय केले? हा महत्वाचा प्रश्न आहे. Narco Terrorism (ड्रग्स आतंकवाद) हा गेली अनेक वर्ष वाढत चालला. इतका की तस्करी करणारे संघटित गुन्हेगार आणि दहशतवादी यांची अघोरी युती झाली आहे. पण सरकारने दहशतवादाशी मुकाबला आणि संघटित गुन्हेगारांसाठी लढा वेगळा-वेगळा ठेवला आहे. त्यासाठी वेगळे सुरक्षा दल गठित केले आहे.  त्यात मेळ कधीच घातला नाही.  म्हणून दहशतवादाविरोधात जे लढतात ते संघटित गुन्हेगारी विरोधात लढत नाही. अशाप्रकारे संघटित गुन्हेगारी विरोधात लढणारे सुरक्षा अत्यंत अल्प आहे.  कदाचित सरकारला संघटित गुन्हेगारी वोरीधात काहीच करायचे नसेल.  

माझ्या या वक्तव्याला एक पार्श्वभूमी आहे. मी सैन्यातून बाहेर येऊन १९९१ला खासदार झालो. त्यावेळी मी भारतीय सैन्यातील गुप्तहेर खात्यातून निवृत्त झालो होतो. म्हणून मुंबईतील संघटित गुन्हेगारीबद्दल सर्व माहिती होती. त्यावेळी मुख्यमंत्री श्री. सुधाकर नाईक आणि केंद्रीय गृहमंत्री शंकरराव चव्हाण यांना भेटलो.  संघटित गुन्हेगारांचे राज्य मोडून काढण्याची विनंती केली. सर्व लागे बांधे समोर ठेवले. त्यात खासदार, मंत्री-संत्री यांचे दाऊद आणि इतर लोकांबरोबरचे संबंध समोर ठेवले. सुधाकर नाईक यांनी एक बैठक घेतली. त्यात अनेक खात्यांचे अधिकारी होते.  त्यांनी ही माहीती अधिकार्‍यांसमोर ठेवली. ही माहिती खरी असल्याचे सर्व खात्यांच्या अधिकाऱ्यानी मान्य केले. एका अधिकाऱ्याने म्हटले की ह्यांच्या विरूद्ध कारवाई केली तर तुम्हीच म्हणाल की यांना सोडा, त्यांना धरू नका. त्यावेळी नाईकसाहेब म्हणाले की, मी शिकारी आहे. माझ्या बंदुकीतून निघालेली गोळी परत घेता येत नाही. तुम्ही तुमचे काम करा, कोणीही अडवणार नाही.  ह्यानंतर पोलिसांनी जबरदस्त कारवाई केली. सर्वच माफिया टोळ्यांनी पळता भुई थोडी झाली. त्यात आमदार, नगरसेवक आणि अनेक गुंडांना टाडा कायद्याअंतर्गत तुरुंगात डांबण्यात आले.  महाराष्ट्रातच नव्हे तर देशात भूकंप झाला. मोठ्या नेत्यांची नावे सरकारकडे गेली. नेत्यांचे धाबे दणाणले.  नेत्यांच्या काळ्या पैशाचे संरक्षण माफिया टोळी करत होती.  पैसे खाण्याचे अलिखित कराराची अंमलबाजवणी माफिया करत होती.  किंबहुना काळ्यापैशाच्या व्यवहारचे पोलिस म्हणजे माफिया आहे. काळ्या पैशाचा व्यवहार शब्दावर ठरतो.  त्यात कुठलाही लेखी पुरावा नसतो.  मग कोट्यावधी रुपयाची उलाढालीची अंमलबाजवणी कोण करणार? याचे उत्तर आहे माफिया.  म्हणून माफिया संपला तर मोठ मोठे नेते संपतील, म्हणून माफियाला जिवंत ठेवणे हे राजकीय नेत्यांना अत्यंत महत्त्वाचे आहे. 

सुधाकर नाईक विरोधात प्रचंड राजकीय विरोध निर्माण झाला.  २८ ऑक्टोबर १९९२ ला प्रधानमंत्री पी.व्ही. नरसिंहराव यांना मी निवेदन दिले की सुधाकरराव नाईक यांना काढण्यासाठी महाराष्ट्रात दंगल घडविण्यात येणार आहे. पण त्यावर काही कारवाई झाली नाही.  इकडे कॉग्रेस पक्षातील बरेच नेते सुधाकर नाईक यांना विरोध करत होते.  सुधाकर नाईक यांनी बर्‍याच लोकांना मंत्रिमंडळातून काढून टाकले.  पण दुसरीकडे एक मोठे कारस्थान माफिया आणि राजकीय नेत्यांमध्ये शिजत होते.  यातच बाबरी मश्चिद पाडायचा कट शिजला.  शंकरराव चव्हाण यांना याची पूर्ण माहिती मिळाली होती.  त्यांनी बाबरी मश्चिदकडे सैन्य पाठवण्याची शिफारस केली होती.  मी आणि माझ्याबरोबर अनेक खासदारांनी देखील नरसिंहरावांना भेटून ३० नोव्हेंबर १९९२ ला सैन्य पाठवण्याची मागणी केली.  पण यावर कोणतीच कारवाई करण्यात आली नाही.  त्याचवेळी ६ डिसेंबरला बाबरी माश्चिद जमीनदोस्त करण्यात आली.  एवढ्यावर हे प्रकरण थांबले नाही.  तर पुर्ण भारतात हिंदू-मुस्लिम दंगली घडविण्यात आल्या.  त्यातील मुंबईतील दंगल सगळ्यात भयाण होती.  सैन्याची मदत मागून देखील सैन्य पाठविण्यात आले नाही.  तो पण कारस्थानाचा भागच होता.  अगदी नियोजनबद्ध पद्धतीने दंगली झाल्या व सुधाकर नाईक यांना काढण्याची मागणी जोर धरू लागली.  शेवटी सर्व खापर त्यांच्या माथ्यावर फोडून त्यांना काढण्यात आले व माफियाच्या विरोधातील आमचा पहिला लढा अयशस्वी ठरला.  या मजबूरीचा फायदा उठवून पाकिस्तान आयएसआयने मुंबईत बॉम्ब हल्ला करण्याचा आदेश माफियाला दिला.  दाऊद टोळीचे टायगर मेमन याला पाकिस्तानने सर्वोतोपरी मदत किली.  प्रशिक्षण दिली,  हत्यारे दिली, RDX दिला, रायगड जिल्ह्याच्या तटांवर RDX पोचवला.  त्यात अनेक सरकारी अधिकार्‍यानी मेमन टोळीला मदत केली.  १३ मार्च १९९३ ला मुंबईत बॉम्बब्लास्ट झाले.  या दंगलीमुळे आणि बॉम्ब ब्लास्टमुळे हिंदू-मुसलमानांमध्ये द्वेषाचे वातावरण निर्माण करण्यात पाकिस्तान पुर्णपणे यशस्वी झाला.  कारण पाकिस्तानचे पहिल्यापासून हिंदू-मुस्लिम यादवी युद्ध निर्माण करायचा व भारताला तोडायचा मनसुबा आहे.  त्यात त्यांनी संघटित गुन्हेगारांची मदत घेतली.  संघटित गुन्हेगारांच्या टोळीचा मुख्य पैसा ड्रग्स तस्करीमधून येतो.  संघटित गुन्हेगार टोळीचे परिवर्तन दहशतवादी टोळीत झाले.  यालाच आपण  Narco Terrorism (ड्रग्स आतंकवाद) म्हणतो.  

शब्दावरून लक्षात आले असेल की Narcotics म्हणजे ड्रग्सची तस्करी. त्यातून प्रचंड पैसा निर्माण होतो.  तो पैसा गुन्हेगारी टोळ्या दहशतवाद्यांना देतात.  तर दक्षिण आशियामध्ये एकच टोळी ह्या दोन्ही गोष्टी करत आहेत.  अफगाणिस्तानमध्ये जगातील ९०% अफु निर्माण होते.  या अफुचे पाकिस्तानमध्ये ‘हेरोईन’ मध्ये परिवर्तन करण्यात येते. त्याची किंमत लंडनमध्ये १ किलोची २ कोटी रुपये आहे.  त्या सर्व तस्करीचा शहनशहा अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि भारतामध्ये दाऊद टोळी आहे. २००१ नंतर अमेरिकेने व युनोने दाऊद इब्राहीमला ड्रग्सचा बादशहा आणि दहशतवादी जाहीर केले आहे.  या दोन्ही पदव्या असणारा जगातील एकमेव माणूस आहे.  २००१च्या आधी अमेरिकेने आयएसआयला व त्यातून दाऊद इब्राहीम टोळीला अप्रत्यक्षपणे मदतच केली.  पण २००१ ला अमेरिकेवर हल्ला झाल्यानंतर अमेरिकेला भारताच्या मदतीची गरज भासली आणि म्हणून दाऊद इब्राहीम विरुद्ध भूमिका घेतली गेली. ड्रग्समधून निर्माण होणार्‍या पैशातून पाकिस्तानची आयएसआय दहशतवादी टोळ्यांना सर्व प्रकारची मदत करते.  पाकिस्तानचा दहशतवाद हा केवळ ड्रग्सच्या पैशातून पोसला जातो.  त्याचबरोबर जवळजवळ पाकिस्तानला २०० बिलियन डॉलर म्हणजेच १४ लाख कोटी रुपये पाकिस्तानला मिळतात.  म्हणजेच पाकिस्तानच्या उत्पन्नापेक्षा जास्त पैसा पाकिस्तानला ड्रग्सच्या तस्करीतून मिळतो.  म्हणूनच पाकिस्तान सरकार आणि सैन्य दाऊद इब्राहीमला पूर्ण मदत करतात. 

ब्लास्टनंतर मी १०० खासदारांची सही घेऊन पंतप्रधान नरसिंहराव यांच्याकडे मागणी केली की भारतामध्ये राजकीय नेते, भ्रष्ट अधिकारी व माफियाचा दृढ संबंध आहे, त्यातून प्रचंड भ्रष्टाचार होतो, गुन्हेगारी वाढते व दहशतवाद निर्माण होतो.  म्हणून त्याची चौकशी करण्यासाठी एका आयोगाची निर्मिती करावी.  त्याप्रमाणे शंकरराव चव्हाण यांनी वोरा समिती गठीत केली.  त्या समितीमध्ये इतिहासात पहिल्यांदाच Raw, Intelligence Bureau (IB), CBI, Custom, Income Tax, Narcotics Control Bureau (NCB), अर्थ, गृह आणि संरक्षण खात्याचे गुप्तहेर संघटना व ४ राज्यातील पोलिस प्रमुख यांची समिती बनली.  Raw आणि IB ने आपले अस्तित्व इतिहासात पहिल्यांदाच मान्य केले. एवढी महत्त्वाची समिती आधी कधी बनली नव्हती व पुन्हा कधी बनणार नाही.  बरेचसे अधिकारी या समितीत काम करायला तयार नव्हते.  ते म्हणाले की, “या समितीच्या अहवालातून काहीच निष्पण होणार नाही.”  मी आणि राजेश पायलटनी त्यांना समजावले.  त्यातून वोरा समिती अहवाल सादर करण्यात आला.  त्या अहवालात मोठमोठ्या राजकीय नेत्यांचे आणि माफियाचे संबंध उघडकीस आणण्यात आले.  पण नरसिंहराव म्हणाले की हा अहवाल जर जाहीर केला तर सरकार अडचणीत येईल. म्हणून ६०% अहवाल गुप्त ठेवण्यात आला व ४०% अहवाल लोकसभेत जाहीर करण्यात आला. लोकसभेने अहवाल स्विकारला पण नंतर वोरा समिती अहवाल लोकसभेच्या तळघरात गाडून टाकण्यात आला व त्यावर आजपर्यंत कुठल्याही सरकारने कारवाई केली नाही. म्हणूनच भारतामध्ये दहशतवाद वाढत गेला.  ड्रग्सची तस्करी वाढत गेली.  अधिकार्‍याने म्हटले ते खरे ठरले की या अहवालावर सरकारला काहीच करायचे नाही.  कॉग्रेस सरकार असो की भाजप सरकार असो राजकीय नेते, अधिकारी, भांडवलदार आणि माफिया यांच्या अघोरी युतीवर काहीच करायचे नाही. कारण सर्वांचेच हात बरबटलेले आहेत, जर वोरा समिती अहवालावर कारवाई झाली असती तर मोदी म्हणतात तो ९० लाख कोटीचा काळापैसा भारतात परत आला असता.  पण राजकीय लोकांना तो पैसा परत आणायचाच नाही.  

लेखक : ब्रिगेडियर सुधीर सावंत 

वेबसाईट  :  www.sudhirsawant.com

मोबा ९९८७७१४९२९.