चिपी विमानसेवेस वार्षिक दहा कोटीचा तोटा... भूमिपुत्रांना या प्रकल्पातून रोजगार मिळाला नाही !

अभिमन्यू वेंगुर्लेकर                                                -                                               

#मालवण एक वर्षांपूर्वी माजी #खासदार सुरेश प्रभू यांच्या प्रयत्नाने केंद्र सरकारचा #उडान योजनेअंतर्गत मुंबई ते चिपी विमान सेवा सुरू झाली आणि अत्यंत धुमधडाक्यात #ठाकरे व #नारायण #राणे  मानपमान नाट्यात या विमानसेवेचे उद्घाटन झाले.उद्घाटनावेळी या विमान सेवेमुळे मोठ्या प्रमाणावर परदेशी पर्यटक येतील, चार्टर विमान येतील, आंब्याच्या निर्यातीला चालना मिळेल अशी अनेक स्वप्न मालवणी लोकांना दाखवले गेले .वर्षभरानंतर मात्र एकही उद्दिष्ट पूर्ण झालेले नाही

मालवणमधील माहिती अधिकार कार्यकर्ते आनंद हुले यांनी केंद्रीय विमान वाहतूक खात्याकडे केलेल्या माहिती अधिकार अर्जानुसार चिपी विमानसेवेस प्रत्येक सीट मागे सात हजार रुपये तोटा होतो व विमान सेवा सुरू झाल्यापासून आठ कोटीचा तोटा झालेला आहे. त्यातील ८०% भारत सरकार व २०% महाराष्ट्र शासन सहन करते. थोडक्यात या विमान सेवेचा वार्षिक तोटा दहा कोटी रुपयांचा आहे जो उडान योजनेअंतर्गत सबसिडी म्हणून दिली जाते

विमान सेवेबद्दल मालवणी प्रवाशांचा असमाधानकारक अनुभव आहे.चिपी विमानतळावर टॅक्सी सेवा उपलब्ध नसणे, उत्तम दर्जाची खानपान सेवा उपलब्ध नाही कोणतीही पूर्वसूचना न देता प्रतिकूल हवामानाचे कारण सांगून विमानसेवा रद्द करण्यात येते. पर्यायी वाहतूक व्यवस्था नसणे यामुळे विमान सेवेबद्दल लोकांचा प्रवाशांचा अनुभव नकारात्मक आहे

 स्थानिक लोकांच्या म्हणण्यानुसार #सिंधुदुर्गच्या राजकीय पुढाऱ्यांनी पेन्सिल नोंदी करत जबरदस्तीने ही जागा हडपली ज्यांच्या जमिनी गेल्या त्या प्रकल्पग्रस्तांना भूमिपुत्रांना या प्रकल्पातून रोजगार मिळाला नाही

विकास कामासाठी पैसे नसताना श्रीमंताच्या योजनेस सबसिडी - सरकारच्या तिजोरीत सध्या खडखडाट आहे, जेष्ठ नागरिकांचीची रेल्वे सबसिडी बंद झाली, एसटीमधे पगार द्यायला/ डिझेलसाठी पैसा नाही,शेतकऱ्यांची किसान रथ महाकार्गो बंद केली मच्छीमारांची डिझेल सबसिडी बंद केली. थोडक्यात शासन दिवाळीखोरीकडे वाटचाल करत असताना श्रीमंतांच्या विमानसेवेसाठी दहा कोटीचे सबसिडी देणे ही अनाकलनिय बाब आहे

3कोकण बोटीला मात्र सावत्र वागणूक- पूर्वीच्या काळी जेव्हा कोकणातील बंदरातून प्रवासी जलवाहतूक सुरू होती तेव्हा प्रवासी वाहतुकीतून तोटा होईल त्यापैकी ५०% केंद्र सरकार ३२% टक्के महाराष्ट्र शासन, २८% गोवा शासन यांनी सबसिडी द्यावी असा नियम होता कोकण बोटीला चालण्यास देण्यासाठी सध्या कोकणातील कोणताच राजकीय नेतृत्व पुढाकार घेत नाही मुंबईला प्रवास करणे हे कोकणवासीयासाठी जिकिरीचे झाले आहे.ज्याप्रमाणे सरकारने किती विमान सेवा, डेक्कन ओडिसीमध्ये हजारो कोटींची गुंतवणूक केली आहे त्याप्रमाणे केवळ दहा कोटीची गुंतवणूक केल्यास कोकण किनारपट्टीवर जल वाहतूक पुन्हा सुरू होईल असे जलवाहतूक तज्ञ आनंद हुले यांनी  सांगितले. आनंद हुले यांच्या पाठपुरामुळे सहा महिन्यात मुंबई ते दिघी रो पॅक्स बोट सेवा सुरू होणार आहे                                           

दैनिक सिंधुदुर्ग समाचार