मराठा आरक्षण संघर्ष

मराठा आरक्षणास आक्षेप घेणारी याचीका

मराठा एस.ई.बी.सी. वैद्यकीय प्रवेश मुळ याचीकेच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन असतील -राजेंद्र दाते पाटील

मराठा समाजाला शिक्षण व नोकरीत आरक्षण योग्य असल्याचा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने 27 जुन 2019 रोजी दिला त्यामुळे मराठा समाजाची अनेक वर्षाची मागणी पूर्णत्वास आली होतो, परंतु या निर्णया विरुद्ध श्रीमती जयश्री लक्ष्मणराव पाटील व इतर नऊ  यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचीका दाखल केली. या वर अनेक वेळा सुनावणी होऊन सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती देण्यास नकार दिला होता दरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय स्थगित करावा या साठी अनेक याचीका सुध्दा दाखल झाल्या होत्या आता नव्याने जुन 2020 मध्ये एक याचीका सर्वोच्च न्यायालया समोर सुनावणीस आली असता, सदर याचीकेवर सुनावणी होऊन पुढील सुनावणी सात जुलै 2020 रोजी ठेवण्यात आल्याचे आदेश देण्यात आले असल्याची माहीती मराठा आरक्षणाचे अभ्यासक आणि सर्वोच्च न्यायालयातील कॅव्हेटयाचीका कर्ता राजेंद्र दाते पाटील यांनी दिली. 

थोडासा पूर्वइतिहास पाहीला तर  दिनांक  22 एप्रिल 2020 महिन्या मधील सर्वोच्च न्यायालयाचा स्पष्ट आदेश आणि त्याची बातमी अशी होती की, 

"मराठा अध्यादेशा विरुद्धची याचीका सर्वोच्च न्यायालयात अखेर खारीज.! कलम 32 अंतर्गत उच्च न्यायालयात  जाण्याचे आदेश " !

औरंगाबाद ( दिनांक 24 एप्रिल 2020 ) राज्यपालांना अध्यादेश प्रख्यापित करण्याचा संविधानीक अधिकार आहे हे अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील यांचे म्हणणे अखेर सर्वोच्च न्यायालयात सुद्धा खरे ठरले आहे.मराठा विद्यार्थी वर्गाला एस ई बी सी वर्गा अंतर्गत वैद्यकीय शिक्षणा साठी या पूर्वी महाराष्ट्रात  प्रवेश दिल्या गेला होता परंतु हे प्रवेश एस ई बीसी कायदा 2018 प्रमाणे व  त्यातील तरतुदी प्रमाणे नसुन आता हे प्रवेश या शैक्षणिक वर्षात  देणे न्यायोचीत नाही म्हणुन ते रद्द करावे असे म्हणणे असणाऱ्या याचीका नागपुर खंड पिठात दाखल झाल्या होत्या त्या वर सुनावणी झाली असता ते प्रवेश  नागपुर खंडपीठाने दिनांक 2 मे 2019 रोजी  रद्द केले होते. म्हणुन राज्य शासनाने  नागपुर खंड पिठाच्या निर्णया विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. परंतु खंडपिठाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिनांक 9 मे 2019 कायम करून प्रकरण खारीज करतांना एक लिबर्टी मराठा विद्यार्थी वर्गाच्या बाजुने बहाल केली होती व विद्यार्थी वर्गाचे शैक्षणिक नुकसान नये म्हणुन राज्य शासनाला मुभा दिली होती म्हणुन त्या  अनुषंगाने राज्य शासनाने एस ई बी सी कायदा 2018 मध्ये सुधारणा करून  एक सुधारीत अध्यादेश क्रमांक 13 हा  म्हणजे ऑर्डीन्स दिनांक 20 मे 2019 काढला होता व नागपुर खंडपिठाच्या निर्णयापूर्वी प्रवेश दिलेल्या सर्व मराठा एसईबीसी आरक्षणा विरोधातील याचीकेवर अंतिम सुनावणी सात जुलै रोजी होणार -राजेंद्र दाते पाटील कॅव्हेटयाचीका कर्ता यांची माहीती.

अशा आशयाची बातमी प्रसिद्ध झाली होती. 

  एस ई बी सी वर्गातील मराठा विद्यार्थी वर्गाचे प्रवेश परत नियमीत करून कायम केले होते.परंतु या अध्या देशाला मुंबईतील विद्यार्थी सोनम मनोज ठाकूर, श्रुती श्रेयश कर्णिक आणि दिक्षा दत्तात्रय थोरात आदीनी  या अध्यादेशा विरुद्ध परत सर्वोच्च न्यायालयात अपील दिनांक 21मे रोजी  दाखल केले व नमुद केले होते की, राज्यपालाना असा अध्यादेश काढण्याचा अधिकार नाही तो रद्द करावा तेव्हा न्यायमुर्ती अरुण मिश्रा आणि न्यायमुर्ती एन आर शहा यांनी विनंती वरून हे प्रकरण परत सुनावणी साठी दिनांक 24 मे 2019 रोजी ठेवले, न्यायमुर्ती अरुण मिश्रा न्यायमुर्ती भुषण गवई न्यायमुर्ती सूर्यकांत यांचे न्यायालया समोर आज सुनावणीस आले असता त्यांनी हे प्रकरण खारीज केले.

आता  या अध्यादेश विरोधा तील याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली असुन कलम 32 अंतर्गत उच्च न्यायालयात  जाण्याचे आदेश देण्यात आले असून त्यासाठी सुप्रीम कोर्टात जाण्याची गरज नसल्याचे म्हटले आहे.राज्य सरकारचे वकील अॅड.निशांत कातनेश्वरकर, विधीज्ञ तुषार मेहता,  विधीज्ञ अनुप कंडारी,  विधीज्ञ मंजू जेटली,  विधीज्ञ नरेंद्र सिंग यादव, विधीज्ञ सी.सुधांशु, संदीप देशमुख तर याचीका कर्ते यांचे कडुन जेष्ठ  विधीज्ञ सिद्धार्थ भटनागर, विधीज्ञ प्रेमलाल, विधीज्ञ राहुल आर्या,  विधीज्ञ एस.ध्रुव, विधीज्ञ निरनीमेश दुबे,  इतर यांनी बाजु मांडली. वृत्तपत्र  प्रतिनिधी सोबत बोलतांना मराठा आरक्षणाचे अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील यांनी नमुद केले होते कि.आपल्या घटनेतच अध्यादेश काढण्याचे अधिकार राज्यपालांना आहेत. भारतीय राज्य घटनेने हा अधिकार अनुच्छेद 213 प्रमाणे बहाल केलेला आहे तो कोणीही रोखु शकत नाही असे प्रतिपादन पहिल्या पासुन मराठा आरक्षणाचे अभ्यासक व सर्वोच्च न्यायालयातील कॅव्हेट याचिकाकर्ते राजेंद्र दाते पाटील यांनी केलेले होते व ते अखेर सर्वोच्च न्यायालयात सुध्दा सिद्ध झाले.त्यांनी खुप पूर्वीच नमुद केले होते की, राज्य घटनेतील   प्रकरण चार -प्रमाणे अनुच्छेद 213 प्रमाणे विधि मंडळाच्या विराम काळात अध्यादेश प्रख्यापित करण्याचा राज्यपालाचा अधिकार असुन तो (1)राज्याची विधानसभा सत्रासीन असेल त्या व्यतिरिक्त अथवा एखाद्या राज्यात विधान परिषद तेथे विधान मंडळाची दोन्ही सभागृहे सत्रासीन असतील त्या व्यतिरीक्त कोणत्याही वेळी, राज्यपालाने तात्काळ कारवाई करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल राज्यपालाची खात्री पटल्यास, त्याला त्या परिस्थितीनुसार आवश्यक वाटतील असे अध्यादेश प्रख्यापित करता येतील : अशी  स्पष्ट भारतीय राज्य घटनेतील तरतुद आहे. मराठा आरक्षण ऍक्ट करून एस ई बी सी कायदा 2018 व आता सुधारीत 2019 नुसार  तरतुद राज्य शासनाने केलेली आहे.या सर्व बाबी सर्वोच्च न्यायालयाने आता शिक्का मोर्तब केल्यामुळे मराठा विद्यार्थी वर्गाला न्याय जरी मिळाला असेल तरी पण कायदेशीर लढा अद्याप संपलेला नसुन  कायदेशीर लढा आहे आणि तो घटनेतील तरतुदी प्रमाणेच लढवा लागेल असेही प्रतिपादन त्यांनी केले.

मराठा आरक्षणास आक्षेप घेणारी याचीका

मराठा एसईबीसी आरक्षणा अंतर्गत मराठा समाजातील वैद्यकीय शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या समस्त विद्यार्थी  वर्गाच्या आरक्षणास आक्षेप घेणारी याचीका मागील बुधवारी म्हणजे दिनांक 3 जुन 2020 रोजी अमित आनंद तिवारी आणि विवेकसिंग यांचे मार्फत आदित्य बिमल   शास्त्री रा. भुलाभाई देसाई रोड,मुंबई.  दले जुडे मॉंटेस रा. सांताक्रूझ, मुंबई. फॅनीए लुईस चिरामल रा. त्रीशुर -केरळ. पल्लवी रामकृष्णन रा. हडपसर -पुणे. विवेक ओमराज मौर्य रा. पाखाडी -खारगावं -,कालवा ठाणे आदींची याचीका पुढे आली यात न्यायालयास नमुद करण्यात आले की, 50%पेक्षा जास्त आरक्षण हे घटनेस धरून नसुन त्यास परवानगी देऊ नये अशी याचीका महाराष्ट्रातील वैद्यकीय पदवी अभ्यासक्रम पुर्ण केलेले आणि नॅशनल एलिजिबिलिटी कम-एंट्रन्स टेस्ट  म्हणजे (एन इ इ टी)" नीट " पोस्ट ग्राजुएट -पीजी-2020 उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या  मुलभूत हक्कांचे हनन होत असल्याची आणि राज्य घटनेच्या परिच्छेद14,16,19 चा भंग असल्याची याचीका दाखल केली असुन पुढील अंतिम सुनावणी 7 जुलै 2020 रोजी ठेवण्यात आली असुन आरक्षणाची मुख्य याचीका सुध्दा याच तारखेला सुनावणीस उपरोक्त याचीके सोबत ठेवण्याचे आदेश  सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. 

उपरोक्त याचीका ही एप्रिल 2020 रोजी न्यायालयात सादर केली होती सदर  याचीका जुन 2020 मध्ये नोंदणीकृत होऊन त्यावर सुनावणी झाली. 

राज्य शासनाने या प्रवेशा बाबत 13-04-2020 रोजी प्रगटन दिले होते. त्यात प्रवेश प्रक्रिया परत सुरु केल्याचे नमुद केले होते. याचीकाकर्त्यांनी असा आक्षेप घेतला आहे की, 12% मराठा आरक्षणामुळे गुणवत्ता प्राप्त खुल्या वर्गातील विध्यार्थ्यांना प्रवेशा पासुन वंचीत राहावे लागत असुन उच्च शिक्षणात 50% पेक्षा जास्त आरक्षण नसावे कारण ही बाब त्यामुळे घटनाविरोधी ठरत आहे. या मुळे राज्य घटनेच्या परिच्छेद 14, 16 व 19 चा भंग होत आहे. आरक्षणाचे हे प्रमाण महाराष्ट्रात 74% असुन फक्त 26%जागा खुल्या वर्गासाठी रहात असुन हा खुल्या वर्गावर अन्याय असुन ही बाब समानते विरुद्ध असल्याचे याचीका कर्त्यांच्य विधिज्ञांनी नमूद केले असुन कोविड 19 च्या प्रादुर्भावामुळे मूळ एस एल पी वर अंतिम निर्णय होणे शक्य वाटत नसल्यामुळे याचीका कर्त्यांनी न्यायालयात येणे केले आहे. महाराष्ट्रात शैक्षणिक वर्ष 2020- 2021मध्ये मराठा एस ई बी सी 12% आरक्षण देऊ नये असा आदेश न्यायालयाने राज्य शासन व संबंधितांना द्यावा या साठी ही याचीका असल्याचे म्हंटले आहे. 

समाजाच्या माहीती स्तव तपशील

 महाराष्ट्र शासनाने अद्याप त्यांचे मुख्य याचीकेत शपथ पत्र दाखल केलेले नाही, त्यामुळे आता राज्य शासनास तात्काळ गंभीरतेने पाऊल उचलणे अत्यावश्यक आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने दिनांक 09-06-2020 रोजी  त्यांचे समक्ष एक याचीका जी एप्रिल 2020,मध्ये दाखल केली होती जी कि जुन 2020 मध्ये नोंदणीकृत झाली होती. 

त्यावर सुनावणी होऊन न्यायायमूर्ती एल.नागेश्वरा राव आणि न्यायायमूर्ती कृष्णा मुरारी यांनी स्थगिती दिली नसुन राज्य शासनाला नोटीस काढण्यात आली असुन त्यावर सुनावणी दि 07 जुलै 2020 रोजी ठेवण्यात आली असुन मूळ स्पेशल लिव्ह पिटीशन सुध्दा टॅग करावी हे आदेश आहेत. 

सदर सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एल. नागेश्वरराव आणि न्यायायमूर्ती कृष्णा मुरारी यांचे पीठाने आदेश दिला कि," राज्य शासनास नोटीस बजावण्यात येते दि 07-07-2020 रोजी पुढील सुनावणी ठेवली आहे. मूळ याचीका म्हणजे स्पेशल लिव्ह पिटीशन सुध्दा या याचीके सोबत टॅग करून एकत्रीत सुनावणी ठेवली आहे,  दरम्यान शैक्षणिक वर्ष 2020-2021मध्ये वैद्यकीय आणि पदव्युत्तर दंत वैद्यकीय प्रवेश हे मूळ याचीका स्पेशल लिव्ह पिटीशन आणि त्या सोबतच्या इतर प्रकरणाच्या निर्णयाच्या अधीन असतील "

अशी एकंदरीत स्थिती असुन सर्व सत्यता विद्यार्थी व समाज बांधवा समोर ठेवण्याचा हा एक मनस्वी:प्रयत्न असल्याचे प्रतिपादन मराठा आरक्षणाचे अभ्यासक व कॅव्हेटयाचीकाकर्ता राजेंद्र दाते पाटील यांनी केले आहे. मराठा समाज बांधवाना आणि  विद्यार्थी वर्गाला नम्र प्रार्थना आहे की आपला न्यायालयीन व कायदेशीर लढा अद्याप संपलेला नसुन तो घटनेतील तरतुदी प्रमाणेच लढवा लागेल असेही ते म्हणाले आहे.

मराठा SEBC विरोधातील एकुण याचीका कर्ते

1) मुख्य याचीकाकर्ता विधीज्ञा जयश्री लक्ष्मणराव  पाटील रा मुंबई 2)मधुश्री नंदकिशोर जेथलिया 3)संजीत शुक्ला 4)डॉ उदय गोविंदराज ढोपले 5)एम एस नुरी 6)सागर सारडा 7)विष्णुजी पी मिश्रा 

8)कमलाकर सुखदेव दरोडे 9)रुचिता कुलकर्णी 10)देवेंद्र रुपचंद जैन असे सर्व याचीका कर्ते आहेत.