अग्निपथ’ की ‘पानिपत’...? काय आहे योजना जाणून घ्या.

‘अग्निपथ’ की ‘पानिपत’...?

केंद्र सरकारने मंगळवारी (१४ जून) सेनादलांतील #सैनिक भरतीसाठी ‘अग्निपथ’ नावाची नवी योजना जाहीर केली. या नव्या योजनेवर उलटसुलट चर्चा होत आहे. त्यानिमित्ताने यासंबंधी काही बाबी सोप्या करून सांगण्याचा प्रयत्न करत आहे. 

योजना नेमकी काय आहे… 

‘अग्निपथ’ या योजनेनुसार देशाच्या सेनादलांत (भूदल, नौदल, वायूदल) सैनिक पातळीवर (सैनिक, नाविक आणि वायूसैनिक) केवळ चार वर्षांच्या सेवाकाळासाठी भरती केली जाईल. त्यांना ‘अग्निवीर’ असे संबोधण्यात येईल. किमान दहावी पास आणि साडेसतरा ते एकवीस वर्षे या वयोगटातील मुले आणि मुली त्यासाठी पात्र असतील. निवडीनंतर त्यांना साधारण सहा महिन्यांचे प्रशिक्षण दिले जाईल. त्यानंतर ते सेनादलांच्या विविध विभागांत कार्यरत होतील. त्यांना सुरुवातीला दरमहा साधारण ३० हजार पगार मिळेल आणि चार वर्षांच्या सेवाकाळाच्या शेवटी हा पगार साधारण ४० हजार झालेला असेल. त्यातील ७० टक्के पगार त्यांना हातात मिळेल. बाकी ३० टक्के रक्कम पगारातून दरमहा कापली जाऊन ती चार वर्षांच्या शेवटी, जेव्हा हे अग्निवीर सेनादलांतून बाहेर पडतील तेव्हा, एकत्रित निधीच्या स्वरूपात मिळेल. म्हणजेच अग्निवीरांना पहिल्या वर्षी साधारण ४.७६ लाख इतके वार्षिक वेतन मिळेल. हे वार्षिक वेतन चौथ्या म्हणजे अखेरच्या वर्षी साधारण ६.९२ लाख रुपये असेल. शिवाय गणवेश, रेशन, प्रवास आदी भत्ते मिळतील. चार वर्षांची सेवा बजावून सैन्यातून बाहेर पडताना अग्निवीरांना साधारण ११.७१ लाख रुपये इतकी एकत्रित रक्कम मिळेल. ही रक्कम त्याच्या पगारातून कापली गेली होती. तिला ‘सेवा निधी’ असे म्हटले होते. ही रक्कम करमुक्त असेल. चार वर्षांच्या सेवाकाळात अग्निवीराला लढाईत वीरमरण आल्यास साधारण ४८ लाख रुपयांचा विमा आणि ४४ लाख रुपयांचे सानुग्रह अनुदान मिळेल. अग्निवीर लढाईत जायबंदी झाला तर अपंगत्वाच्या टक्केवारीनुसार (१०० टक्के, ७५ टक्के, ५० टक्के) अनुक्रमे ४४ लाख, २५ लाख किंवा १५ लाख रुपयांचे सानुग्रह अनुदान किंवा भरपाई मिळेल. चार वर्षांच्या सेवेनंतर अग्निवीरांना विशेष कौशल्ये प्राप्त केल्याचे प्रमाणपत्र देण्यात येईल. तसेच १२वी पास झाल्याचे प्रमाणपत्रही मिळेल. चार वर्षांची सेवा संपल्यानंतर अग्निवीरांना कोणत्याही प्रकारचे पेन्शन (निवृत्तीवेतन) किंवा माजी सैनिकांना मिळतात त्या सुविधा मिळणार नाहीत.  

अग्निपथ योजनेच्या घोषणेपासून ९० दिवसांत (तीन महिने) सैन्यभरतीसाठी पहिली रॅली आयोजित केली जाईल. पहिल्या वर्षी या योजनेतून साधारण ४६ हजार अग्निवीरांची भरती केली जाईल. चार वर्षांनंतर त्यांची सेवा संपताना त्यांच्याकडे सैन्यातून बाहेर पडण्याचा किंवा आणखी १५ वर्षांसाठी सेवा सुरू ठेवण्याचा (म्हणजे सेवेत कायम होण्याचा) पर्याय उपलब्ध असेल. मात्र सर्व ४६ हजार अग्निवीरांना कायमच्या सेवेत सामावून घेतले जाणार नाही. त्यातील साधारण २५ टक्के अग्निवीरांनाच कायम सेवेत सामावून घेतले जाईल. बाकीचे चार वर्षांची सेवा संपवून घरी परततील. कायम सेवेत सामावून घेण्यासाठी अग्निवीरांची राष्ट्रीय पातळीवरील प्रक्रियेतून निवड केली जाईल. 

योजनेसाठी सरकारने दिलेले स्पष्टीकरण…

अग्निपथ योजनेमुळे देशाच्या सेनादलांना जोशपूर्ण तरुणांचा पुरवठा होईल. सध्या भारतीय सेनादलांतील सैनिक किंवा अधिकाऱ्यांचे सरासरी वय ३२ वर्षे इतके आहे. अग्निपथ योजना कार्यान्वित झाल्यानंतर काही वर्षांत सेनादलांचे सरासरी वय साधारण २४ ते २६ वर्षांवर आले असेल. म्हणजेच देशाची सेनादले अधिक तरुण असतील. तरुण सैनिक प्रशिक्षणासाठी अधिक संस्कारक्षम असतील. ते नवीन तंत्रज्ञान अधिक वेगाने आत्मसात करू शकतील.  

देशातील तरुणांना अंगावर गणवेष चढवून देशसेवा करण्याची संधी मिळेल. त्याचा चांगला आर्थिक मोबदला मिळेल. चार वर्षे सेनादलांत सेवा बजावल्यानंतर या तरुणांच्या अंगी शिस्त बाणवलेली असेल. त्यांच्या अनेक कौशल्यांचा विकास झाला असेल. ते भावी जीवनात देशाचे अधिक चांगले नागरिक बनू शकतील. त्यातून अधिक शिस्तप्रिय आणि आत्मविश्वास असलेल्या समाजाची निर्मिती होईल. देशाच्या उद्योगधंद्यांना अधिक चांगले प्रशिक्षित मनुष्यबळ उपलब्ध होईल. त्यातून राष्ट्रीय एकात्मता आणि राष्ट्रबांधणीस चालना मिळेल. 

सध्या सेनादलांत – विशेषतः पायदळात – ब्रिटिशकाळात तयार केलेल्या विविध लढाऊ जमातींच्या आधारावरील रेजिमेंट्स आहेत. त्यांच्या भरती प्रक्रियेत काळानुसार बराच फरक पडला आहे. उदाहरणार्थ, शीख किंवा गोरखा रेजिमेंटमध्ये केवळ त्या जमातीचेच सदस्य भरती न होता अन्य नागरिकही भरती होऊ शकतात. पण, अद्याप काही जुन्या भरती प्रक्रिया, नियम, परंपरा आदी सुरू आहेत. काही जणांच्या मते ही पद्धत चुकीची असून ती बंद करावी, अशी मागणी होत आहे. अग्निपथ योजनेंतर्गत अशी जुन्या पद्धतीने भरती न होता देश पातळीवर समान निकषांच्या आधारे आणि खुल्या पद्धतीने भरती होईल. त्यामुळे राष्ट्रीय एकात्मता वाढीस लागेल, असे सरकारचे म्हणणे आहे. 

नव्या व्यवस्थेची गरज…  

देशाच्या संरक्षण अर्थसंकल्पात गेल्या काही वर्षांत बरीच वाढ झाली आहे. पण ही वाढ सेनादलांचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी पुरेशी नाही. किंबहुना संरक्षण अर्थसंकल्पाचे आकडे वाढलेले दिसत असले तरी महागाईचा दर विचारात घेता संरक्षण तरतुदीत प्रत्यक्ष वाढ फारशी झालेली नाही. तसेच, संरक्षण अर्थसंकल्पाचा बराचसा भाग निवृत्त सैनिक आणि अधिकाऱ्यांच्या पेन्शनवर खर्च होतो. गेल्या काही वर्षांत सरकारने हे पेन्शन बिल मूळ संरक्षण तरतुदीची पुरवणी म्हणून सादर करण्यास सुरुवात केली आहे. पण प्रत्यक्ष काही फरक पडत नाही. उरलेल्या संरक्षण तरतुदीमधील बराचसा भाग सैन्याच्या दैनंदिन खर्चासाठी आणि पगारावर खर्च होतो. त्याला महसुली खर्च किंवा ‘रेव्हेन्यू एक्स्पेंडिचर’ म्हणतात. त्यानंतर सेनादलांचे आधुनिकीकरण आणि नवीन शस्त्रास्त्रांची खरेदी (त्याला भांडवली खर्च किंवा ‘कॅपिटल एक्स्पेंडिचर’ म्हणतात) आदींसाठी खूप कमी रक्कम उरते. गेल्या काही वर्षांत तर सध्या सेवेत असलेल्या सैनिकांच्या पगारावरील खर्चापेक्षा निवृत्त सैनिकांच्या पेन्शनवरील खर्च जास्त होत आहे. पेन्शनसाठी ‘वन रँक वन पे’ (#ओरॉप) ही योजना अंमलात आणल्यापासून त्या खर्चात वाढच झाली आहे.  

यंदाचा #संरक्षण अर्थसंकल्प साधारण ५.२५ लाख कोटी रुपयांचा आहे. त्यातील साधारण ३.६५ लाख कोटी रुपये महसुली खर्च आहे. त्यापैकी सुमारे १.२० लाख कोटी रुपये माजी सैनिकांच्या पेन्शनवर खर्च होणार आहेत आणि १.०७ लाख कोटी रुपये सध्या सेवेत असलेल्या सैनिकांच्या पगारावर खर्च होणार आहेत. म्हणजे, एकूण संरक्षण तरतुदीपैकी २५ टक्के रक्कम केवळ पेन्शनवर खर्च होणार आहे. 

त्यामुळे निवृत्त सैनिकांच्या पेन्शनवरील खर्च कमी करावा आणि त्यातून वाचलेला पैसा सैन्याच्या आधुनिकीकरणावर खर्च करावा, असा विचार गेली अनेक वर्षे मांडला जात आहे. तसेच देशाच्या खड्या (कायमस्वरूपी) सैन्याचा आकार कमी करावा, असेही मत मांडले जात आहे. अनेक देशांनी तसे केले आहे. आधुनिक युद्धांत सैनिक कमी प्रमाणात वापरले जातील आणि तंत्रज्ञान अधिक वापरले जाईल, अशी त्यामागील भूमिका आहे. त्यातून अनेक योजना आकारास येत होत्या आणि आहेत. ‘अग्निपथ’ योजना ही त्यापैकीच एक आहे. यापूर्वी सेनादलांत तीन वर्षांच्या सेवेचा विचार केला जात होता. त्याला ‘टूर ऑफ ड्युटी’ असे संबोधले जात होते. पण ‘अग्निपथ’ योजनेला त्या नावाने ओळखले जाऊ नये, असे सरकारने म्हटले आहे. 

‘अग्निपथ’ योजनेबाबत शंका किंवा आव्हाने…

सैन्यसंख्येत तूट…

सध्या भारतीय सेनादलांची संख्या साधारण १३ लाख इतकी आहे. त्यातील सुमारे ६० हजार सैनिक दरवर्षी निवृत्त होतात. दरवर्षी तेवढ्याच सैनिकांची भरती केली जाते. देशातील निवृत्त सैनिकांची संख्या साधारण ३२ लाख आहे. कोरोनामुळे देशात गेल्या दोन वर्षांत सैन्यभरती झालेली नाही. त्यामुळे सेनादलांत साधारण सव्वा लाख सैनिकांची कमतरता किंवा तूट निर्माण झाली आहे. ही तूट लागलीच भरून काढण्याची गरज आहे. अग्निपथ योजना सुरू झाल्यावर जुनी सैन्यभरती प्रक्रिया थांबवली जाईल, असे म्हटले जात आहे. म्हणजे पूर्वी जसे दरवर्षी नवे ६० हजार सैनिक भरती होत होते, तसे ते आता होणार नाहीत. अग्निपथ योजनेतून यंदा केवळ ४६ हजार सैनिक भरती होणार आहेत. चार वर्षांनी त्यातील केवळ २५ टक्के सैनिकांना सेवेत कायम केले जाणार आहे. त्यातून सैनिकांच्या संख्येतील तूट वाढतच जाईल. काही प्रमाणात खड्या सैन्यातील कपात अपेक्षित असली, तरी त्यातून गरजेपेक्षा जास्त तूट निर्माण होण्याची शक्यता आहे. सध्या सैनिक १५ ते २० वर्षे सेवा बजावून निवृत्त होतात. गेल्या दोन वर्षांत भरती झाली नसल्याने सव्वा लाख सैनिकांची तूट निर्माण झाली आहे. ती भरून निघाली नाही तर १५ वर्षांनी सैन्याच्या संख्येत अचानक खड्डा पडलेला दिसेल. 

प्रशिक्षणाचा खालावलेला दर्जा…

सध्या सैनिक भरती झाल्यानंतर त्यांना पेन्शन मिळवण्यासाठी किमान १५ वर्षांची सेवा करावी लागते. भरती झाल्यानंतर साधारण १५ ते २० वर्षांत सैनिक निवृत्त होतात. भरतीनंतर साधारण दहा महिने ते एक वर्ष त्यांचे सामान्य प्रशिक्षण होते. त्यानंतर ते आपापल्या युनिटमध्ये जातात. तेथे पुढील एक-दोन वर्षे त्यांचे गरजेनुसार अधिक प्रशिक्षण पार पडते. केवळ भूदलात सैनिकांचे १५० हून अधिक ट्रेड्स आहेत. उदा. ड्रायव्हर, गनर, मिसाइल ऑपरेटर आदी. क्षेपणास्त्रांसारख्या आधुनिक यंत्रणा हाताळणे, युद्धनौका आणि विमानांची देखभाल-दुरुस्ती करणे अशा कामांसाठी आणखी जास्त प्रशिक्षण लागते. त्यामुळे भरती झाल्यानंतर कसलेला योद्धा बनण्यासाठी सैनिकांना किमान सात-आठ वर्षे जावी लागतात. अग्निपथ योजनेनुसार अग्निवीरांना केवळ सहा महिन्याचे सुरुवातीचे प्रशिक्षण देऊन भरती केले जाणार आहे. त्यामुळे सैन्याच्या प्रशिक्षणाचा दर्जा खालावेल, अशी शंका अनेकांना वाटते.  

#शिस्तीचा अभाव…

शिस्त हा सेनादलांचा कणा आहे. अग्निवीरांच्या शिस्तीबद्दलही शंका घेतली जात आहे. सध्या सैनिकांना भरती झाल्यानंतर किमान १५ वर्षे सेवा करावी लागते. सैन्याची शिस्त किंवा वरिष्ठांच्या आज्ञा पाळल्या नाहीत तर इतकी वर्षे आपली धडगत नाही, याची त्यांना जाणीव असते. त्याऊलट अग्निवीर केवळ चार वर्षांसाठी सैन्यात आले असणार. चार वर्षे अंगावर गणवेश मिरवून, बऱ्यापैकी पैसे कमावून निघून जावे, अशी त्यांची भावना असेल. त्यांच्यापाशी पुरेसे गांभीर्य नसेल. सैनिकी पेशाबद्दल त्यांना फारशी आत्मीयता किंवा समर्पित वृत्ती त्यांच्याजवळ नसेल. ते कायम सैनिकांप्रमाणे आज्ञा पाळतील याची शाश्वती देता येणार नाही. त्याचा सैन्याच्या शिस्तीवर परिणाम होईल. चार वर्षे सेवा करणारे आणि १५ वर्षे सेवा करणारे सैनिक यांच्यातील नातेसंबंध फारसे सकारात्मक असणार नाहीत. त्याने युनिटमधील सैनिकांच्या बंधुभावावर विपरित परिणाम होईल. अनेक वर्षे एकत्र राहिल्याने सैनिकांमध्ये अतूट बंध तयार होतात. त्याचा परिणाम प्रत्यक्ष युद्ध लढताना जाणवतो. ही बाब केवळ चार वर्षे सैन्यात आलेल्या सैनिकांबद्दल जाणवणार नाही. संपूर्ण सैन्याच्या मनोबलावर त्याचा परिणाम होईल. 

समर्पित वृत्तीबाबत साशंकता…

केवळ चार वर्षांसाठी सैन्यात भरती झालेल्या जवानांची त्याग भावनाही कायमस्वरूपी सैनिकांपेक्षा कमी असेल. युद्धकाळात ते प्राणांची बाजी लावून लढणार नाहीत. त्यांचे धोरण कातडीबचाऊ असेल. चार वर्षे कमीत कमी धोका पत्करून, कसाबसा जीव सांभाळून घरी परत जाण्यावर त्यांचा भर असेल. अशा सैनिकांच्या जोरावर युद्धे जिंकता येत नाहीत. याचा यापूर्वी अनेक देशांना अनुभव आला आहे. सध्या रशिया युक्रेनमध्ये तो अनुभव घेत आहे. 

लढाऊ जमातींवर आधारित ब्रिटिशकालीन रेजिमेंट्सच्या पद्धतीवर टीका होत असली तरी प्रत्यक्ष युद्धात सैनिक #रेजिमेंटच्या सन्मानासाठी प्राणपणाने लढतात. रेजिमेंटमधील बरेचसे सहकारी एकाच जमातीचे, एकाच भूप्रदेशातील असल्याने त्यांच्यातील भावनिक बंध अधिक दृढ असतात. ही बाब लढताना उपयोगी पडते. खुल्या भरतीतून आलेले अग्निवीर रेजिमेंटबद्दल असे नाते निर्माण करू शकतील का, याबाबत शंका व्यक्त केली जात आहे. त्यातून देशाच्या युद्धसज्जतेवर परिणाम होऊ शकतो. 

कॉर्पोरोट नोकरीचे मृगजळ…

सेनादले ही देशातील कायमस्वरूपी नोकरी देणारी मोठी संस्था आहे. देशभक्ती, मानमरातब यांबरोबरच निश्चित काळासाठी नोकरीची हमी आणि निवृत्तीनंतर पेन्शनची खात्री (जॉब आणि सोशल सिक्युरिटी) या बाबी भारतीय समाजात महत्त्वाच्या आहेत. त्याच्या ओढीमुळे अनेकजण या नोकरीकडे वळतात. ते फायदे काढून टाकले तर किती तरुण सैनिकी पेशाकडे वळतील, याबाबत साशंकता आहे. अधिकाऱ्यांच्या तुलनेत सैनिक कमी वयात निवृत्त होतात. तरीही निवृत्तीनंतर अन्य क्षेत्रांत रोजगार मिळण्यात त्यांना अनेक अडचणी येतात. चार वर्षे सैनिकी सेवा बजावल्यानंतर अग्निवीरांना देशातील कॉर्पोरेट सेक्टर खुशीने रोजगार देईल, असे सरकारचे म्हणणे आहे. पण निवृत्त सैनिकांना बँका किंवा मॉलबाहेर सुरक्षा रक्षकांपलिकडे फारशा रोजगाराच्या संधी मिळत नाहीत, हा आजवरचा अनुभव आहे. अग्निवीर वयाच्या ऐन पंचविशीत सैन्यातून बाहेर पडणार आहेत. तेव्हा त्यांच्याजवळ सामान्यपणे बारावीची शैक्षणिक पात्रता, चार वर्षांचा सैनिकी सेवेचा अनुभव, सरकारकडून मिळालेले कौशल्य प्रमाणपत्र आणि साधारण १२ लाख रुपयांची शिल्लक असेल. तेवढ्यावर त्याला पुढील आयुष्याची बेगमी करावी लागेल. सैनिकी जीवनात कमावलेली शिस्त अन्यत्र उपयोगी पडली तरी अन्य कौशल्ये खासगी क्षेत्रात कितपत उपयोगी ठरतील, याबाबत शंकाच आहे. त्यामुळे सैन्यातून बाहेर पडलेल्या अग्निवीरांना कॉर्पोरेट क्षेत्र पटापट उचलेल किंवा त्यांच्यासाठी पायघड्या घालेल, अशा भ्रमात राहता येणार नाही.  

समाजाच्या लष्करीकरणाचा धोका…

अग्निवीरांच्या रूपात देशाला शिस्तबद्ध नागरिक आणि उद्योगांना कौशल्यपूर्ण उमेदवार मिळतील, असे सरकारचे म्हणणे आहे. मात्र, केवळ चार वर्षे सैन्यात घालवणारे सैनिक अंगी कितपत शिस्त बाणवतील, याबाबत अनेकांनी शंका व्यक्त केली आहे. उलट त्यातून समाजाचे लष्करीकरण होत जाईल, असे अनेकांचे मत आहे. आज सैनिक साधारण विशीत सैन्यात भरती होतात आणि चाळिशीत निवृत्त होतात. तोवर शक्यतो त्यांच्या अंगातील रग जिरलेली असते आणि भल्याबुऱ्याची जाण आलेली असते. त्यामुळे त्यांचे सामाजिक वर्तन सहसा संयमाचे असते. अग्निपथ योजनेतून ऐन पंचविशीत बेरोजगार झालेल्या तरुणांची फौज निर्माण होईल. दरवर्षी ४० ते ५० हजार अग्निवीर सैन्यात भरती होतील आणि त्याच्या ७५ टक्के सैन्यातून बाहेर पडतील. या तरुणांना शस्त्रास्त्रे चालवण्याचे प्रशिक्षण मिळालेले असेल. सैन्यातून बाहेर पडल्यानंतर त्यांना अपेक्षेप्रमाणे रोजगार उपलब्ध झाला नाही आणि तो असंतोष नियंत्रणात राहिला नाही, तर काय होईल याची कल्पनाच केलेली बरी.  

एका वेळी अनेक आघाड्यांवर लढाई…

या धोक्यांना घाबरून बदल करूच नयेत, असे नव्हे. सेनादलांतील बदल ही काळाची गरज आहे. आजवरच्या सरकारांनी त्या बाबतीत चालढकल केली होती. सध्याचे सरकार किमान बदल करत आहे. मात्र एकाच वेळी अनेक आघाड्यांवर लढण्याचा प्रयत्न करत आहे. सेनादलांमध्ये एकाच वेळी वरिष्ठ आणि कनिष्ठ पातळीवर बदल घडवले जात आहेत. ‘चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ’ (सीडीएस) हे पद निर्माण करून आणि जनरल बिपीन रावत यांची त्या पदावर नेमणूक करून या सरकारने एक पाऊल उचलले. पण जनरल रावत यांच्या अपघाती निधनानंतर सहा महिने उलटले तरी त्या पदावर दुसऱ्या कोणाची नेमणूक झालेली नाही. सरकारने नुकतीच ‘सीडीएस’ निवडीसाठी नवी नियमावली जाहीर केली. त्यानुसार ६२ वर्षांच्या खालील, सेवेतील किंवा निवृत्त, जनरल किंवा लेफ्टनंट जनरल यांचे समकक्ष अधिकारी या पदासाठी पात्र असतील. त्याने या संदर्भातील संभ्रम दूर होण्यापेक्षा वाढलाच आहे. 

‘सीडीएस’ पदाची निर्मिती सेनादलांचे वरिष्ठ पातळीवरील व्यवस्थापन सुलभ करण्यासाठी केली होती. पण त्यानंतर ते अधिक किचकट बनले आहे. ‘इंटीग्रेटेड डिफेन्स स्टाफ’ची व्यवस्था कायम ठेवली आहे. तिन्ही सेनादलांचे प्रमुख हे संरक्षण सचिवांपेक्षा वरच्या दर्जाचे असतात. ‘सीडीएस’ हे तिन्ही सेनादलांपेक्षा वरिष्ठ असणे अपेक्षित होते. सरकारने संरक्षण मंत्रालयात ‘डिपार्टमेंट ऑफ मिलिटरी अफेअर्स’ (डीएमए) नावाचे नवे खाते तयार करून ‘सीडीएस’ना त्याचे सचिव बनवले आणि दुहेरी जबाबदारी सोपवली. आता सचिव या नात्याने ‘सीडीएस’ हे तिन्ही सेनादलांच्या प्रमुखांपेक्षा कनिष्ठ ठरले. जनरल दर्जाचे ‘सीडीएस’ ‘डीएमए’चे सचिव म्हणून सेनादल प्रमुखांपेक्षा कनिष्ठ ठरत असताना सरकारने लेफ्टनंट जनरल पदाच्या अधिकाऱ्यांनाही ‘सीडीएस’ बनवण्याची तरतूद करून ठेवली आहे. त्याने घोळात अजून भरच पडली आहे. पहिल्या ‘सीडीएस’नी सेनादलांच्या कमांड्सच्या ‘थिएटरायझेशन’ची प्रक्रिया सुरू केली होती. त्यात सहा महिने व्यत्यय आलेला आहे. कमांड्सच्या थिएटरायझेशनची प्रक्रियादेखील सेनादलांची रचना मोठ्या प्रमाणावर बदलणार आहे. या दोन पातळींवरील संभ्रम संपलेला नसतानाच कनिष्ठ पातळीवरील भरती प्रक्रियेत प्रयोग सुरू केला आहे. 

एका वेळी एका आघाडीवर लढावे, हे सैन्यातील मूलभूत तत्व. त्याला न जुमानता अनेक आघाड्या उघडून ठेवल्या तर ‘अग्निपथ’ योजना यशस्वी होण्याऐवजी ‘पानिपत’सारखी परिस्थिती ओढवण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सैन्याचे वय कमी करण्याच्या नादात सगळाच पोरखेळ होऊ नये. 

- सचिन दिवान

#अग्निपथ #CDS #आर्मी #सैन्यदल #