FIR कशी करावी ?

● फौजदारी तक्रारीनंतर एफआयआर FIR कशी करावी याबाबत कायदा व तरतुदी.

● फौजदारी तक्रारीनंतर एफआयआर FIR कशी करावी याबाबत कायदा, तरतुदी व मार्गदर्शन- (How to File FIR Marathi)- कित्येक नागरिकांना भारतीय दंड संहिता १८६० अथवा इतर काही कायद्यांतर्गत जाहीर केलेल्या अपराध अथवा गुन्ह्यांची फौजदारी तक्रार केल्यानंतरही व प्रथमदर्शनी गुन्हा घडला असल्याचा प्रकार घडूनही पोलीस प्रशासनाने एफआयआर (FIR) म्हणजेच प्रथम खबरी अहवाल (First Information Report) ची नोंद करण्यास नकार दिल्याने अथवा टाळाटाळ केल्याने मनस्ताप होतो व मोठा अन्याय सहन करावा लागतो. कित्येक वेळेस सामान्य नागरिकांना ‘अद्याप चौकशी चालू आहे, तपास चालू आहे’ अशी कारणे देऊन एफआयआर (FIR) अथवा गुन्हा नोंद करण्यासाठी कित्येक महिने पोलीस ठाण्याचे उंबरठे झिजवावे लागतात. काही प्रकरणांत तर वर्षही वाया जाते.

● अशा वेळेस या गैरप्रकाराविरोधात कसे लढावे, एफआयआर एफआयआर (FIR) अथवा प्रथम खबरी अहवाल (First Information Report) ची नोंद कशी करावी याबाबत सामान्य जनतेस कायद्याचे विशेषतः भारतीय दंड संहिता १८६० (Indian Penal Code 1860) व फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ (Code of Criminal Procedure 1973) चे कलम १५६(३) (सीआरपीसी १५६(३)- CRPC 156(3)) आणि संबंधित आयोग व प्राधिकरण याबाबत मार्गदर्शन दिल्यास ते स्वतः लढून असा अन्याय दूर करू शकतात आणि सामान्य जनतेस त्यांचे अधिकार समजल्यास मोठी क्रांती होऊ शकते या उद्देशाने कित्येक महिन्यांपासून विचाराधीन असलेला हा लेख आज संघटनेतर्फे जाहीर करीत आहोत.

● हा लेख कित्येक सामान्य जनतेस जिथे गुन्हा प्रथमदर्शनी घडल्याची खात्री व तसे पुरावे असतील आणि वर नमूद केलेप्रमाणे एफआयआर एफआयआर (FIR) म्हणजेच प्रथम खबरी अहवाल (First Information Report)ची नोंद करण्यास पोलीस प्रशासन नकार देत असेल अथवा टाळाटाळ किंवा उशीर करत असेल तिथे तो दाखल करून घेण्यास कायद्याने लढा देऊन शक्य होईल असा आम्हाला विश्वास आहे.

● वर नमूद केलेप्रमाणे पोलीस प्रशासन गुन्हा दाखल करून घेण्यास नकार देत असेल अथवा टाळाटाळ किंवा उशीर करत असेल तर सर्वप्रथम याबाबत सामान्य जनता कोणत्या २ प्रकारे एफआयआर एफआयआर (FIR) म्हणजेच प्रथम खबरी अहवाल (First Information Report) ची नोंद कायद्याने लढा देऊन करू शकेल याची माहिती खालीलप्रमाणे घेऊयात-

अ) फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ (Code of Criminal Procedure 1973) चे कलम १५६(३) चा वापर करून न्यायालायाकडून (वकिलांची नेमणूक करून अथवा वकील न नेमता दोन्हींची माहिती दिली आहे),

ब) विविध आयोग व प्राधिकरण यांच्याकडे स्वतः तक्रार अथवा याचिका दाखल करून.

● वर नमूद केलेप्रमाणे फौजदारी तक्रारीनुसार एफआयआर एफआयआर (FIR) म्हणजेच प्रथम खबरी अहवाल (First Information Report) दाखल करणेपुर्वी गुन्हा अथवा अपराध हे २ प्रवर्गात मोडतात त्याची संक्षिप्तमध्ये माहिती घेऊयात-

१) दखलपात्र गुन्हे-(Cognizable Offence)

दखलपात्र गुन्हे म्हणजेच अत्यंत गंभीर अपराध अथवा असे गुन्हे की ज्याची दखल पोलिसांना घ्यावीच लागते व तत्काळ एफआयआर नोंदवावी लागते जसे की खंडणी, दरोडा ई. अशा वेळेस तत्काळ एफआयआर (FIR) दाखल करून तक्रारदार अथवा पिडीत व्यक्तीस एफआयआर (FIR) म्हणजेच प्रथम खबरी अहवाल (First Information Report) ची मोफत प्रत द्यावी लागते.

२) अदखलपात्र गुन्हे-(Non Cognizable Offence)

अदखलपात्र गुन्हे म्हणजेच क्षुल्लक अपराध की ज्यामध्ये शिवीगाळ करणे, धमकी देणे इत्यादी शुल्लक अपराधांचा समावेश होत अशा वेळेस पोलिसांनी तक्रारदारास एनसी देणे बंधनकारक आहे.

● पोलिसांनी नकार दिल्यास अथवा टाळाटाळ केल्यास एफआयआर म्हणजेच प्रथम खबरी अहवाल (First Information Report)ची नोंद करणेबाबत मार्गदर्शन-

न्यायालय अथवा विविध आयोग वा प्राधिकरण यांच्याकडे याचिका अथवा तक्रार करण्यापूर्वी खालील तक्रार प्रक्रिया जरूर पूर्ण करावी-

जर वर नमूद केल्याप्रमाणे गुन्हा घडल्याचे प्रथमदर्शनी पुरावे असतील अथवा गुन्हा घडूनही पोलीस एफआयआर (FIR) म्हणजेच प्रथम खबरी अहवाल (First Information Report) ची नोंद दाखल करून घेत नसतील तर सर्वप्रथम खालील कार्यवाही करावी-

१) पोलीस ठाणेस लेखी तक्रार करणे आणि पोच घेणे-

सर्वप्रथम संबंधित पोलिस ठाण्याला लेखी तक्रार करावी आणि तक्रारीची पोच घ्यावी.  ज्यामध्ये संबंधित पोलीस ठाणे कडून पोलीस ठाण्याचा शिक्का आणि तक्रारीवर तक्रार प्राप्त झाल्याचा दिनांक व व संबंधित पोलिस कर्मचारीची सही ही तक्रार प्राप्त झाली म्हणून घ्यावी. पोलीस ठाणेचे संबंधित अधिकारी जर तक्रारीची पोच देत नसतील ( जे त्यांना कायद्याने देणे बंधनकारक आहे) तर त्यांना पोस्ट ऑफिसच्या रजिस्टर एडी सुविधेद्वारे लेखी तक्रार पाठवावी व रजिस्टर एडीची पावती ही पुरावा म्हणून सांभाळून ठेवावी.

२) वरिष्ठ पोलीस अधिकारींना तक्रार अग्रेषित करणे बंधनकारक-

वर नमूद केल्याप्रमाणे तक्रार प्राप्त झाल्यानंतरही संबंधित पोलीस ठाणेकडून एफआयआर (FIR) म्हणजेच प्रथम खबरी अहवाल (First Information Report)ची नोंद दाखल होत नसल्यास तात्काळ वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांना संबंधित पोलिस ठाण्यात दिलेल्या तक्रारीची प्रत तात्काळ अग्रेषित करावी अथवा त्यांच्या कार्यालयात जाऊन तक्रारीवर पोच मिळावी आणि वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांचे कार्यालयही जर पोच देण्यास टाळाटाळ करत असतील तर त्यांनाही रजिस्टर एडीद्वारे संबंधित तक्रारीची प्रत पाठवावी आणि रजिस्टर एडीच्या पावतीची प्रत ही पुरावा म्हणून सांभाळून ठेवावी.

● #अत्यंत_महत्वाचे-

इथे एक बाब लक्षात घ्यावी, पोलीस ठाण्याच्या पोलीस निरीक्षकास केलेली तक्रार ही त्यांच्या वरिष्ठांना  ते ही पोलीस अधीक्षक व त्यावरील स्तराच्या अधिकारीस पाठविल्याशिवाय न्यायालयात अथवा विविध प्राधिकरण अथवा आयोग यांच्याकडे तक्रार अथवा याचिका किंवा केस दाखल करणे हे कायदेशीरदृष्ट्या अनुचित ठरते परिणामी संबंधित पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक एफआयआर (FIR) म्हणजेच प्रथम खबरी अहवाल (First Information Report)ची नोंद करत नसतील तर त्यांच्या वरिष्ठांना ते ही पोलीस अधीक्षक व त्यावरील स्तराच्या अधिकारीस ती तक्रार पाठवणे आणि अशा पाठवलेल्या तक्रारीची पोच पुरावा म्हणून स्वतःकडे ठेवणे हे कायद्याने उचित आहे त्यामुळे ही प्रक्रिया नक्की पूर्ण करावी.

● एफआयआर म्हणजेच प्रथम खबरी अहवाल (First Information Report) ची नोंद पोलिसांनी न केल्यास न्यायालय अथवा आयोग वा प्राधिकरणकडे कायद्याने लढा देण्याची प्रक्रिया-

वर नमूद केलेल्या प्रक्रियेनंतरही पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक, पोलीस अधीक्षक व त्यावरील स्तराच्या अधिकारीस  अथवा पोलीस आयुक्त सारखे वरिष्ठ अधिकारी जर एफआयआर (FIR) म्हणजेच प्रथम खबरी अहवाल (First Information Report)ची नोंद करत नसतील तर वर नमूद केल्याप्रमाणे सामान्य जनतेस खालीलप्रमाणे दोन मुख्य प्रकारे अशा गैरप्रकाराविरुद्ध कायद्याने लढा देऊन गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया करता येईल-

१) फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ (Code of Criminal Procedure 1973) च्या कलम १५६(३) चा वापर करून न्यायालायाकडून (Private Complaint) (वकिलांची नेमणूक करून अथवा वकील न नेमता)-

पोलीस प्रशासनाने केलेल्या तक्रारीवर कारवाई न केल्यास सामान्य जनतेस न्यायालयात वैयक्तिक तक्रार अथवा सामान्य भाषेत Private Complaint  करून गुन्हा दाखल करण्यासाठी तक्रार अर्ज दाखल करता येतो. याबाबत तक्रारदाराने संबंधित मॅजिस्ट्रेट कोर्टामध्ये वकिलांद्वारे याचिका दाखल करू शकतात. मात्र ज्यांना आर्थिक अडचण अथवा काही अपरिहार्य कारणामुळे वकील करणे जमणार नाही अशा लोकांनाही थेट न्यायाधीश यांच्यासमोर व्यक्तिशः सुद्धा याचिका करता येते व अशी तक्रार करणे हे अत्यंत सोपी आहे कारण फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ (Code of Criminal Procedure 1973) चे कलम १५६(३) तरतुदीनुसार कोर्टासमोर तक्रार करण्याचा कोणताही क्लिष्ट नमुना अथवा प्रक्रिया नाही त्यामुळे सामान्य जनता न्यायालयासमोर थेट अर्ज देऊन सुनावणीच्या वेळेस गुन्हा अथवा अपराध याबद्दलची पोलीस ठाण्यात करण्यात आलेली तक्रार, त्याबाबतचे पुरावे, युक्तिवाद मांडून न्यायालयास आपले म्हणणे पटवून गुन्हा दाखल करून घेऊ शकतात.

● वर नमूद केलेप्रमाणे संबंधित मॅजिस्ट्रेट कोर्टामध्ये गुन्हा दाखल करताना व त्यापुढील प्रक्रिया काहीशी तांत्रिक असली तरीही सुरुवातीस एफआयआर (FIR) म्हणजेच प्रथम खबरी अहवाल (First Information Report)ची नोंद करून घेणे हे तुलनेने सोपे आहे व सामान्य जनतेस हेच न्यायाधीशांसमोर युक्तिवाद करून फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ (Code of Criminal Procedure 1973) चे कलम १५६(३) नुसार तक्रार अर्ज दाखल करता येतो व तो मार्ग कित्येक नागरिक वापरत नाहीत त्यामुळे त्यांचे मोठे नुकसान होते.

वर नमूद केलेप्रमाणे जरी फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ (Code of Criminal Procedure 1973) चे कलम १५६(३) नुसार मॅजिस्ट्रेट कोर्टामध्ये कोणताही क्लिष्ट नमुना अर्ज नसला व कित्येक प्रकरणांत अगदी साधे पत्र जरी न्यायालायकडून ग्राह्य धरण्यात येत असले तरी न्यायालयाकडे याचिका करताना खालील लेख जरुर वाचावा जेणेकरून ज्या वाचकांना फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ (Code of Criminal Procedure 1973) चे कलम १५६(३) अंतर्गत गुन्हा दाखल करून घेणेबाबत मार्गदर्शिकानुसार तक्रार दाखल केल्यास त्याचा फायदा नक्की होईल.

२) विविध आयोग अथवा प्राधिकरण यांच्याकडे तक्रार याचिका करून गुन्हा दाखल करणे-

वर नमूद प्रक्रियेव्यतिरिक्त पोलीस प्रशासनाकडून एफआयआर (FIR) म्हणजेच प्रथम खबरी अहवाल (First Information Report) ची नोंद करण्यास टाळाटाळ अथवा उशीर इत्यादीबाबत विविध आयोग अथवा प्राधिकरण यांच्याकडेही तक्रार दाखल करता येते. त्यासाठी विशेषतः पोलिस प्रशासनाच्या अकार्यक्षमतेविरोधात ​सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य शासनाने गठित केलेला राज्य पोलीस तक्रार निवारण प्राधिकरण याबाबतही माहिती घ्यावी व अशा ठिकाणी याचिका दाखल करूनही न्याय मिळवता येतो. त्याबाबत खालील  र वाचावा-

पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरण- भ्रष्ट व अकार्यक्षम पोलीस अधिकारींविरोधात न्यायसंस्था

पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरणाचे पत्ते- महाराष्ट्र, पुणे आणि नवी मुंबई ई.

● तसेच विविध आयोग जसे की बाल हक्क संरक्षण आयोग, महिला आयोग, मानवी हक्क आयोग अशा ठिकाणीही याचिका दाखल करून न्याय मिळावता येतो. मात्र हे प्राधिकरण आणि विविध आयोग हे मुंबई येथे स्थित असल्याने सामान्य जनतेस विशेषतः मुंबईपासून दूर अंतरावरील शहरात अथवा ग्रामीण भागातील नागरिकांना अशा आयोगाकडे येणे खर्चिक व दुरापास्त असल्याने या लेखामध्ये फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ (Code of Criminal Procedure 1973) चे कलम १५६(३) ची माहिती दिली आहे जेणेकरून मॅजिस्ट्रेट कोर्टामध्ये जी राज्यभरात प्रत्येक ठिकाणी उपलब्ध असल्याने सामान्य जनतेस त्यांच्याच भागात न्याय मिळण्यास सोपे होईल. 

कित्येक नागरिकांना या लेखात नमूद केलेल्या तरतुदी माहीत नसल्यामुळे ते केवळ पोलिस ठाण्याचे उंबरठे झिजवतात व त्यांचा बहुमूल्य वेळ वाया जातो. मुळात त्याहून अत्यल्प वेळ हे वर नमूद केल्याप्रमाणे संबंधित न्यायालय किंवा आयोग यांच्याकडे तक्रार दाखल केल्यास फौजदारी न्यायप्रक्रियेतील एक मोठा अडथळा दूर होऊ शकतो अशी आम्हाला आशा नक्की आहे.

वर नमूद केलेप्रमाणे न्यायालयात तक्रार दाखल केल्यानंतर व त्यानंतरही काही तांत्रिक बाबी जसे की प्रतिज्ञापत्र दाखल करणे, न्यायाधीशांसमोर जी तक्रार दाखल केली आहे ती पुन्हा प्रतिज्ञेवर कथन करणे अशा तांत्रिक बाबी असतात. मात्र त्याबाबत सामान्य जनतेस न्यायालयाकडून बऱ्याच वेळा सहकार्य करण्यात येते परिणामी त्याची जास्त काळजी न करता सामान्य जनतेने अशा न्यायालयकडे नक्की तक्रार करावी व हे सर्व करताना वकिलांकडून वेळोवेळी सल्ला घेत राहावे, शक्य असल्यास वकील जरूर नेमावा, असे आवाहन आम्ही करत आहोत.

एकंदरीत पोलीस तक्रार केल्यानंतर व त्यांनी उदासीन भूमिका घेतल्यास पुढे काय करावे? या प्रश्नावर या लेखाद्वारे आम्ही आज कायद्यातील तरतुदी व प्रक्रिया यांची माहिती दिली आहे, त्याचा सामान्य जनता अवश्य लाभ घेईल व भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध अनेक लोक नक्कीच लढा देतील अशी अपेक्षा आम्हास आहे.

सोर्स-गुगल आणि फेसबुक

● FIR ची प्रत 24 तासात संकेतस्थळावर टाकण्याबाबतचे सुप्रीम कोर्टाचे आदेशाची लिंक पुढे देत आहे.

https://m.facebook.com/groups/701981657422356/permalink/934869694133550/

● FIR पाहण्यासाठी पुढील संकेतस्थळाचा वापर करा.

https://citizen.mahapolice.gov.in/Citizen/MH/PublishedFIRs.aspx