राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार यांचे अधिकार

‘आम्ही भारताचे लोक ‘ म्हणून २६ जानेवारी १९५० ला भारताची राज्यघटना लागू झाली तेव्हा घटनेने केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्या अखत्यारीत येणारे सामायिक विषय, केंद्राचे आणि राज्यांचे अधिकार असणारे विषय यांची सूची केलेली आहे. 

केंद्र सरकार फक्त बुजगावण म्हणून राहू नये आणि राज्यांना आपण कुणाचे गुलाम आहोत अस वाटू नये अशी व्यवस्था निर्माण केलेली. 

वेगवेगळ्या बातम्या, घटना एकत्रित वाचा. 

पूर्वी महसुलाच आणि विविध योजनांच्या निधीच वाटप करताना असणारे निकष राज्यांच्या कामगिरीवर होते, त्याचे बेंचमार्क ठरलेले होते ज्यामध्ये आरोग्य,शिक्षण,पायाभूत सुविधा, लिंग गुणोत्तर, जन्मदर वाढ इत्यादी गोष्टी होत्या, आता सरसकट लोकसंख्या हाच एकमेव निकष आहे.परिणामत: उत्तम कामगिरी करूनही लोकसंख्या आटोक्यात ठेवल्याने महसूल जास्त मिळवूनसुद्धा निधीचा वाटा दाक्षिणात्य राज्यांना कमी मिळतोय ज्याच्या विरोधात राज्य थेट कोर्टात गेलेली आहेत. 

ईशान्य भारताची संस्कृती, भाषा, खानपान,धार्मिक चालीरीती सगळ उर्वरित भारतापेक्षा पूर्णपणे वेगळ आहे.मात्र तिथे हिंदीची सक्ती करून इयत्ता दहावीपर्यंत हिंदी भाषा सक्तीची करण्यात आलेली आहे.हा सांस्कृतिक आक्रमणाचा गंभीर प्रकार आहे. 

नवीन शैक्षणिक धोरणात राज्यांनी आपापल्या पातळीवर बारावीनंतर प्रवेशासाठी सीईटी घेण्याऐवजी केंद्राची एकच परीक्षा द्यावी अशी शिफारस विद्यापीठ अनुदान आयोगाने केलेली आहे. कॉलेज चालवायची राज्यांनी आणि प्रवेशाची परीक्षा मात्र केंद्रीय ?

कृषी खात राज्यांच्या सामायिक सूचीमध्ये असताना केंद्राने राज्यांशी चर्चा न करता नवीन कृषी कायदे लागू केले आणि नंतर उग्र आंदोलन उभ राहिल्याने माघारी घेतले मात्र त्यातल्या तरतुदी वेगवेगळ्या माध्यमातून लागू करून राज्यांच्या अधिकारावर अतिक्रमण सुरु आहे. 

सहकार खात संपूर्णपणे राज्यांचा विषय असताना राज्यांना न विचारता केंद्राने सहकार खात निर्माण करून तिथे मंत्र्यांची नेमणूक करून राज्यांच्या अधिकारावर अतिक्रमण केलेलं आहे.

वीजनिर्मिती आणि पुरवठा राज्यांच्या अधिकारातली बाब असताना केंद्राने राज्यांना वीज महामंडळाचे खाजगीकरण करण्याचा सल्ला किंवा शिफारस केलेली आहे.कोल इंडियामार्फत, सरकारची धोरण आखून बिगरभाजप राज्याची कोंडी करून कोळशाच्या व्यापारात अदानी च उखळ पांढरं करायचं काम सुरू आहे.

राज्यांचे गृहमंत्रालय आणि तपास यंत्रणा काम करत असताना केंद्राच्या तपास यंत्रणा मधेच हस्तक्षेप करून प्रकरण स्वतःकडे घेणे हा प्रकार वारंवार घडायला लागलेला आहे. 

कोरोनाकाळात दिली जाणारी मदत, लसीकरण अथवा आरोग्य सुविधांचा प्रश्न उभा राहिलेला असताना केंद्राने बिगरभाजप राज्यांना सातत्याने सापत्न वागणूक दिलेली आहे. 

ज्यांची हयात टू नेशन थिअरी मांडण्यात गेली ते आता वन नेशन वन टॅक्स, वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक भाषा वगैरे पिपाण्या वाजवून विविधता आत्मा असलेला देश बुलडोझर खाली चिरडून टाकायला निघालेले आहेत.

हि सहज आठवणारी उदाहरण आहेत. 

लोकसंख्येच्या निकषावर लोकसभा मतदारसंघांची पुनर्रचना झाल्यावर कदाचित हिंदीभाषिक गायपट्टा आपल्याला बहुमताला आवश्यक असणारे खासदार निवडून देणार असेल तर बाकीच्या राज्यांना मोजायचं आणि त्यांना किंमत देण्याच कारणच नाही असा केंद्राचा एकूण कारभार आहे. नव्या संसदभवनात आठशे खासदारांची आसनव्यवस्था करण्याच नेमक दुसर कारण काय आहे, सध्या दोन्ही सभागृहात मिळून जेवढी संख्या आहे त्यापेक्षा हि नवी व्यवस्था कितीतरी जास्त आहे. 

ईशान्य भारत आणि दक्षिण भारत यांच्यावर हिंदीभाषक प्रदेशाचा सातत्याने पगडा,वरचष्मा राहील अस केंद्राच वर्तन आहे. 

या सगळ्या बाबींचा एकत्रित विचार करता आपली वाटचाल नेमकी कुठल्या दिशेने सुरु आहे ? फुट कि यादवी ?

आनंद शितोळे

#सीधी_बात 

#आयडिया_ऑफ_इंडिया

#रविवारची_पोस्ट