मराठ्यांना खेळवा-लोळवा आणि वापरा : ब्राम्हणनिती

छत्रपतींचा मेळा! मराठ्यांशी खेळा!

 मराठ्यांच्या SEBC (सोशल अँड एज्युकेशन बॅकवर्ड कॅटेगिरी = सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्ग) आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने महिन्यापूर्वी स्थगिती दिली. ही स्थगिती उठवण्यासाठी प्रयत्नशील राहणे, हे राज्य सरकारचे कर्तव्य आहे. त्यानुसार राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलीय.  मराठ्यांना आर्थिक निकषावर आरक्षण मिळावं, यासाठी अण्णासाहेब पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील 'मराठा महासंघ' १९८१ पासून प्रयत्न करीत आहे.  १९८९ मध्ये विश्वनाथ प्रताप सिंह यांचे सरकार केंद्रात आले आणि त्यांनी 'काँग्रेस'ने १० वर्षं दुर्लक्षित केलेला 'मंडल कमिशन'चा अहवाल-शिफारशी अंमलात आणण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार इतर मागास जातींना (OBC = अदर बॅकवर्ड कास्ट) २७ टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळाला. यात मराठ्यांची मूळ ओळख असलेल्या कुणबी जातीचा समावेश झाला. 'कुण' म्हणजे माती आणि 'बी' म्हणजे शेतीसाठी लागणारे बियाणे. या दोन्हींच्या संयोगातून शेती उत्पादन करतो, तो कुणबी. हा समाज जसा शेतकरी आहे ; तसाच लढवय्याही आहे. चार महिने शेतीचे सरले की, शेतकरी 'मावळा' बनवून सैन्यात सामील व्हायचा. तिथे सगळ्याच जातींची ओळख 'मराठा' अशी होती.१९५०- ६० च्या दशकापर्यंत कुणबीच नव्हे तर आताच्या बहुतेक 'ओबीसी' जाती ; म्हणजे माळी, आगरी, कोळी, न्हावी, शिंपी, सुतार,धनगर आदी जातींच्या पुढे-मागे 'मराठा' लिहिलेले पाहायला मिळते. तथापि, स्वातंत्र्यानंतर लोकशाहीतील निवडणुकांचे गणित सोडवण्यासाठी जातीचे हिशेब मांडले जाऊ लागले. भारत हा शेतीप्रधान देश आहे. 

        आजही देशातील ७० टक्के लोकसंख्या ही शेती आणि तिथल्या उत्पादन व्यवहाराशी निगडित, अवलंबून आहे‌. या मोठ्या समाजाची मतं आपल्या पक्षाच्या दिशेने कशी वळवता येतील, या हिशोबाने राजकीय पक्ष-संघटनांची बांधणी- मांडणी सुरू झाली. या कामात 'बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय 'ची घोषणा देत, 'काँग्रेस' पक्ष यशस्वी झाला. दरम्यानच्या काळात छत्रपती शिवरायांच्या स्वराज्य निर्मितीमुळे 'मराठा' शब्दाला ऐतिहासिकता प्राप्त झाली होती. ती पेशवाईसाठीही उपयुक्त ठरली. तथापि, शेती-वाडीची पिकवणार्या कुणब्यांतूनच 'मराठा' जात म्हणून आकारास आली. गुजरातेत पाटीदार-पटेल, कर्नाटकात रेड्डी, बिहार आणि उत्तर प्रदेशात  कुर्मी-ठाकूर या शेत-जमीनदारीशी संबंधित जाती आकारास आल्या. त्यांची लोकसंख्या त्या त्या राज्यातल्या लोकसंख्येच्या २०-३० टक्क्यांच्या आसपास असल्याने त्या जाती राजकारणात सत्ताधारी म्हणून ओळखल्या जाऊ लागल्या. 

      खरं तर, एखाद्या कुटुंबात एखाद-दुसरा 'नटसम्राट' वा 'क्रांतिकारक' होतो. पण त्याचे जात बांधव आपली अवघी जात नाटक्यांची वा क्रांतिकारकांची असल्यासारखे दाखवतात. अशाच प्रकारे कुणब्यांचे मराठा झाले. तथापि, रायगड, रत्नागिरी, ठाणे आणि विदर्भातील कुणब्यांनी आपली 'कुणबी' ही ओळख कागदोपत्री टिकवून सामाजिक ओळख 'मराठा' अशी निर्माण केली. यातूनच काहीजण सरकारी कागदपत्रांत कुणबी-मराठा किंवा मराठा- कुणबी असा जातीचा उल्लेख करीत. 

      महाराष्ट्राच्या लोकसंख्येत ३० टक्के जातीचे 'मराठा' आहेत. १२ कोटींच्या महाराष्ट्रात ही संख्या मोठी आहे. ही संख्या सत्ता प्राप्तीच्या राजकारणात मोठा प्रभाव पाडते. याचा अर्थ, समस्त मराठा समाज सत्ता लाभार्थी आहे, असं होत नाही. १८० मराठा कुटुंबांतच महाराष्ट्राच्या सत्तेची वाटणी होते, असे राजकीय विश्लेषक म्हणतात. या १८० कुटुंबांची १८ हजार कुटुंबं झाली, तरी त्याचा लाभ दहा टक्के मराठा कुटुंबांनाही मिळू शकत नाही. सत्तेचे लाभार्थी हे स्वार्थाशिवाय कुणाला काही देत नाहीत. आपल्याच लोकांना 'वंचित' ठेवल्याशिवाय आपले मोठेपण टिकणार नाही, असा त्यांचा विचार- व्यवहार असतो. 

------- 2--------

*राज्यात सर्वाधिक मागास, मराठा समाज*

मागास, इतर मागास (ओबीसी), भटक्या- विमुक्त, आदिवासी या जातीनिहाय आरक्षण मिळालेल्या जाती-जमातीतील ७५ टक्के लोकसंख्या दारिद्र्यरेषेखाली आहे. त्याला कारण शतकानुशतकांची सामाजिक विषमता असल्याने, त्यांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणून समतेचा हक्क घेण्यासाठी 'आरक्षण' हे आवश्यकच आहे. याउलट, मराठा समाजाची स्थिती आहे. मराठा समाजात २५ टक्के लोकसंख्या दारिद्र्यरेषेखाली आहे. हा टक्का अन्य 'आरक्षण' घेणाऱ्या जाती-जमातींच्या तुलनेत खूपच कमी दिसत असला तरी, संख्येच्या बाबतीत प्रचंड आहे. आज ७५ लाख मराठा दारिद्र्यरेषेखालील जीणं जगत आहेत. इतकी लोकसंख्या 'आरक्षणा'चा लाभ घेणाऱ्या महाराष्ट्रातील एकाही जातीची नाही. हे जातवास्तव आणि त्याचे सामाजिक आणि शैक्षणिक परिणाम लक्षात घेऊनच 'फडणवीस सरकार'ने नेमलेल्या न्यायमूर्ती गायकवाड यांच्या 'राज्य मागासवर्गीय आयोगा'ने, मराठा समाजाला शिक्षणात आणि नोकरीत १६ टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस केली. शासनाने त्याचा स्वीकार केला. प्रकरण उच्च न्यायालयात गेल्यावर या 'आरक्षणा'ला मान्यता देताना मराठ्यांना शिक्षणात १३ टक्के आणि नोकरीत १२ टक्के 'आरक्षण' देण्याचा निकाल दिला. मराठ्यांच्या १९८१ च्या मागणीची पूर्तता अशाप्रकारे झाली. खरं तर, ती १९९० मध्ये 'मंडल आयोगा'च्या अंमलबजावणीच्या वेळेस झाली असती. 

      १३ जुलै २०१६ रोजी कोपर्डी  (जिल्हा: अहमदनगर) तेथे १५ वर्षांच्या मुलीवर तिघांनी बलात्कार करून तिची हत्या  केली. मुलगी मराठा होती आणि आरोपी मागास समाजातील होते. घटना संतापकारी होती. त्याच्या निषेधार्थ पुढील ३ महिन्यांत महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यात आणि मुख्य शहरात २-३ लाखांचे ५८ 'मराठा क्रांती मूक मोर्चे' निघाले. त्यांच्या आयोजनात तत्कालीन राज्य सरकारची साथ- मदत होती. ते जातीय ध्रुवीकरण करणारे राजकारण होते. मोर्चाची मुख्य मागणी कोपर्डीच्या घटनेतील आरोपींना तात्काळ शिक्षा करण्याची होती. पण मराठा संघटनांमधील चढाओढीतून आरक्षण, शेतमालाला हमीभाव, शेतकऱ्याला पेन्शन, भव्य शिवस्मारक, ग्रामीण भागातील मुलांसाठी शहरात वसतिगृहे आदी मागण्या कटास काटशह देत पुढे आल्या. यातील 'आरक्षणा'च्या मागणी विरोधात 'ओबीसीं'चे प्रतिमोर्चे निघाले. कारण मराठ्यांना आरक्षण 'ओबीसी'मधून 'कुणबी' म्हणून मिळावे, असा आग्रह सुरू झाला होता. याचे कारण त्यापूर्वी कुणबी- मराठा किंवा मराठा- कुणबी अशी 'जात नोंद' असणाऱ्यांना 'ओबीसी' आरक्षणाचा लाभ मिळत होता. 'कुणबी-मराठा' यातील आडवी रेषा उभी ; म्हणजे 'कुणबी/मराठा' करा, अशी  मराठा संघटनांची मागणी होती. ती 'मराठा मोर्चा'त अधिक तीव्रतेने मांडली जाऊ लागली. त्याला विरोध करण्यासाठी 'ओबीसी' व कुणबी संघटनांचे नेते पुढे आले. त्यांना 'टीव्ही मीडिया' मार्फत मराठ्यांवर सोडण्यात आले. त्यापूर्वी 'सैराट' चित्रपटाचा गाजावाजा व्हावा, हा नक्कीच योगायोग नव्हता.

      असो. मराठ्यांना 'ओबीसी'त आरक्षण द्यावे, ही मागणी मराठा मोर्चातून पुढे आली. तीच मागणी मराठा संघटनांनी १९९० मध्ये 'मंडल आयोग' लागू झाला, तेव्हाच केली असती, तर त्याची पूर्तता नक्कीच झाली असती. कारण त्याने कुणब्यांबरोबर 'ओबीसी'मधील सर्वच  जातींना मराठ्यांच्या मानाची संगत- पंगत आपोआप मिळाली असती. तथापि, 'ओबीसी' मधील 'मागास' या ओळखीला दूर ठेवण्यासाठी ती संगत-पंगत मोडली आणि 'ओबीसीं'च्या २७ टक्के आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या 'संघ-भाजपा' परिवाराच्या 'सेव्ह मेरिट' आंदोलनात मराठा समाज सामील झाला. या निमित्ताने मराठा समाज 'संघ- भाजप'च्या  कथित हिंदुत्वाच्या जाळ्यात अलगद सापडला.

----------3------

*मंडल- कमंडल, मराठ्यांचे बंडल*

 'मंडल'च्या या जोरदार विरोधावरच कमंडलाचे, म्हणजे अयोध्येतील मंदिर- मशीद वादाचे 'शापोदक' शिंपडण्यात आले. त्यामुळे 'ओबीसीं'चे मेंदूही 'गर्व से कहो, हम हिंदू है !'च्या भगव्या पट्ट्यांनी बांधण्यात आले आणि 'आरक्षणा' मागचा समतेचा आग्रही विचार गोठवण्यात आला. मंदिर-मशिदीच्या वादाच्या माध्यमातून हिंदू म्हणून एकत्र आलेल्या मराठा आणि 'ओबीसी' जाती आरक्षणाच्या मुद्यावर एकत्र आल्या पाहिजे होत्या. कारण सर्कशीत वाघाच्या पाठीवर माकड सहजपणे स्वार होऊ शकते ; इतकी त्यांची दोस्ती असते. तसे 'ओबीसी'- मराठ्यांच्या बाबतीत झाले नाही. कारण 'मंडल'च्या अंमलबजावणीमुळे 'ओबीसीं'ना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत ( ग्रामपंचायत ते महानगरपालिका) राखीव जागांचा लाभ मिळू लागला. त्याचा लाभ काही मराठ्यांनी 'कुणबी-माळी'चे जात प्रमाणपत्र मिळवून घेतला. सुरुवातीला त्याला पक्षीय सोयीमुळे विरोध झाला नाही. 

     तथापि, मराठ्यांकडून आरक्षणाच्या बाबतीत 'ओबीसी'त 'कुणबी' प्रवर्गात समाविष्ट करा, अशी मागणी होऊ लागली; तसे कुणबी- ओबीसी संघटना नेते सतर्क झाले. ते मराठ्यांच्या 'ओबीसी' आरक्षणाला विरोध करू लागले. असंख्य कुटुंबांत नवरा कुणबी, बायको मराठा. मामा मराठा, मामी कुणबी असताना हे घडले, घडवले गेले. कुणब्यांना आपण मराठा आहोत, हे आवर्जून सांगायचे असते आणि  मराठ्यांना 'कुणबी' म्हणून आरक्षण मिळू द्यायचे नसते. हा पेच सोडवण्यासाठी मराठ्यांना आरक्षण देण्यासाठी 'राज्य मागासवर्गीय आयोगा'च्या मांडवाखालून SEBC आरक्षणाचा मार्ग काढला जातो. पण त्याच वेळी महाराष्ट्रात मराठ्यांचे, गुजरातेत पाटीदारांचे आणि राजस्थान - हरियाणात जाट-गुज्जरांचे आरक्षणासाठीचे आंदोलन मर्यादित असताना २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीआधी दोन महिने 'मोदी सरकार'ने संविधानात दुरुस्ती करून खुल्या जातीतील आर्थिकदृष्ट्या दुबळ्यांसाठी (इकॉनाॅमिकली वीकर कॅटेगरी = EWC)१० टक्के आरक्षण मंजूर करून घेतले. 

      केंद्र सरकारच्या नोकऱ्या आणि शिक्षणातील हे EWCचे १० टक्के आरक्षण; महाराष्ट्र वगळता २७ राज्यांतील सरकारांनी आपल्याही राज्य सरकारमधील नोकऱ्यांत आणि शिक्षणात लागू केले. त्याचा फायदा 'मोदी सरकार'ला बहुमताने लोकसभा निवडणुका जिंकण्यात झाला. यानंतर सहा महिन्यांनी राज्यात विधानसभा निवडणुका होत्या. दरम्यान, SEBC आरक्षणाचा कायदा 'फडणवीस सरकार'ने मंजूर करून घेतला. 'आरक्षण' हा 'केंद्र सरकार' चा विषय आहे. म्हणून SEBC कायदा प्रक्रियेत 'फडणवीस सरकार'ने त्यात 'मोदी सरकार'ला सामील करून घेतले पाहिजे होते. तसे न करता SEBC ला योजकतेनं उच्च न्यायालयाच्या कसोटीवर आणण्यात आले. 

       केंद्र सरकारने EWC चा पर्याय निर्माण केला असताना SEBCचा आग्रह कशासाठी, असा प्रश्न विचारून उच्च न्यायालयाला 'फडणवीस सरकार'ची  चलाखी उघडी पाडता आली असती. तथापि, सरकारी वकिलांप्रमाणेच न्यायाधीशही सरकारच्या विधी खात्यानेच नेमलेले असतात. त्यानुसार, निकाल SEBC च्या बाजूने झाला. त्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात अपिलात जाणार, हे अटळ होते. पण ते राज्य विधानसभा निवडणुकीच्या निकालापूर्वी सुनावणीला येऊ नये, याची काळजी घेत सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाले. त्याच्या सुनावणीच्या तपशिलात जाण्याची आता आवश्यकता नाही. राज्यात पुन्हा 'फडणवीस सरकार', आले असते, तर SEBC आरक्षणाला हंगामी स्थगिती मिळाली असती का ? हा खरा कळीचा प्रश्न आहे. 

     'मोदी सरकार'ची मदत घेऊन देवेंद्र फडणवीस यांनी ही स्थगिती टाळली असती! इतकंच नव्हे, तर SEBC आरक्षणाच्या बाजूने निकालही मिळवला असता! असे भक्तांना वाटू शकते. पण तो भ्रम आहे. सध्याचा काळ 'कोरोना महामारी'चा आहे. SEBCला एकदम रद्दबातल ठरवल्यास त्याची काय प्रतिक्रिया येऊ शकते, याचा अंदाज घेऊनच सर्वोच्च न्यायालयाने 'लाल' दिवा दाखवण्यापूर्वीचा स्थगितीचा 'पिवळा' दिवा दाखवला आहे ! खरं तर, SEBC चा निकाल 'मोदी सरकार'ने EWC  आरक्षणासाठी संविधानात दुरुस्ती करून घेतली, तेव्हाच लागला होता.

----------- 4---------

*EWC ने SEBCला संपविले*

 'आरक्षण' हा 'संविधाना'शी संबंधित विषय आहे. 'संविधाना'त तरतूद केल्याशिवाय त्याचे कायद्यात रूपांतर होऊ शकत नाही. SEBCच्या आरक्षणासाठी 'संविधाना'त तरतूद नाही आणि त्यासंबंधाने कायदाही नाही. मराठा आरक्षणासाठीची पडताळणी 'राज्य मागासवर्गीय आयोगा'पुढे झाली. या आयोगाने मराठा जातीचे सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासपण मान्य केले आहे. त्यामुळे आयोगाच्या अधिकारानुसार, आरक्षणासाठी 'मराठा' जातीचा समावेश 'ओबीसी'मध्ये झाला पाहिजे. त्याऐवजी तो SEBC या 'संविधाना'त तरतूद नसलेल्या आरक्षणात झाला आहे. SEBC ला सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता देण्यासाठी 'मोदी सरकार'ने 'संविधाना'त तशी तरतूद करणारी दुरुस्ती करून आणणे आवश्यक आहे. त्यासाठी देवेंद्र फडणवीस, चंद्रकांत पाटील यांनी तातडीने प्रयत्न केले पाहिजेत. 'हे काम सातारचे उदयनराजे भोसले आणि कोल्हापूरचे संभाजीराजे या दोन छत्रपतींनी करावे', अशी सूचना शरद पवार यांनी केलीय. हे दोन्ही 'छत्रपती' सध्या 'भाजप'चे राज्यसभा खासदार असले;  तरी दोघेही 'राष्ट्रवादी काँग्रेस'चे लोकसभा उमेदवार होते. २००९ च्या लोकसभा निवडणुकीत संभाजीराजे छत्रपतींना कोल्हापूरकरांनी हरवले आणि २०१९ च्या निवडणुकीत जिंकलेल्या उदयनराजेंना सहा महिन्यांनी झालेल्या पोटनिवडणुकीत सातारकरांनी हरवले. 'छत्रपती' रयतेचे असतात. किमान ते मराठ्यांचे तरी  व्हावेत, या अपेक्षेने शरद पवार यांनी त्यांच्यावर 'मराठा आरक्षण' संरक्षणाची 'दिल्ली मोहीम' सोपविली असावी. यात 'भाजप'वर कुरघोडी करणारं राजकारण आहेच. तसाच मराठा SEBC आरक्षणाच्या मागणीचा सर्वोच्च न्यायालयात पराभव झाल्यास, त्यात 'मोदी सरकारी'ही सहभागी असावे, हा डावपेच आहेच.

     तथापि, या डावपेचात 'मोदी सरकार' फसणार नाही. कारण त्यांनी आधीच 'संविधाना'त दुरुस्ती करून EWC चे १० टक्के 'आरक्षण' देशभर लागू केले आणि मराठ्यांचे SEBC आरक्षण संपवले आहे.  EWC आरक्षणाचे परंपरेने पुढारलेल्या जातीतील गरीब (ज्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाख रुपयांच्या आत आहे ते-) लाभार्थी आहेत. हा प्रवर्ग सर्वांसाठी खुला असला तरी ST, SC, OBC, VJNT आणि (सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिल्यास-) SEBC प्रवर्गातील जातीचे लोक EWCचे आरक्षण घेण्याची शक्यता अत्यल्प आहे. परिणामी, त्याचा लाभ ब्राह्मण,शेणवी, सारस्वत, कायस्थ, प्रभू आदी जातींतील गरिबांना मिळणार आहे. 

     विशेष म्हणजे, या जातीचे 'बोलके सुधारक' आरक्षण विरोधी कांदे 'सेव्ह मेरीट'च्या नावाने नाकाने सोलत होते. त्यासाठी मराठा व तत्सम जातींना चिथावून त्यांना 'खालच्या' ठरवलेल्या जातींविरोधात वापरत होते. तेच 'मोदी सरकार'च्या कृपेने EWC चे 'आरक्षण' नाक मुठीत धरून घेण्यास सज्ज केले आहे. या EWC साठी गुजरातेत हार्दिक पटेल या युवकाने लाखाच्या सभा- मोर्चे काढून चार वर्षे आंदोलन केले. जाट -गुज्जर आंदोलन दहा वर्षे सुरू होते. मराठ्यांनी लाख-दोन लाखांचे ५८ मोर्चे काढले. ब्राह्मण आणि तत्सम जातींनी काय केले ?  'फडणवीस सरकार'च्या काळात शनिवारवाडा ते पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि मुंबईत आझाद मैदानावर १००-१२५ ब्राह्मणांचे दोनच मोर्चे निघाले. 'एबीपी माझा'वर एक दिवसाचे 'पेशवाई' थाटाचे संमेलन झाले. तेवढ्यावर साडेतीन टक्के जातीला १० टक्के EWC आरक्षण मिळाले. 'लढायला मराठे, चरायला इतर' असे झाले ! 

      मराठा आरक्षण हे, चंद्राचा हट्ट धरणाऱ्या 'बाळ' रामाची समजूत काढण्यासाठी कौसल्याने त्याला जसा आरशात चंद्र दाखवला; तसा 'मराठा आरक्षण' बाबत दिशाभूल करणारा प्रकार 'फडणवीस सरकार' करीत आहे, हे यापूर्वीही मी अनेकदा लिहिले आहे.

-----------5-----------

*छत्रपतींचे घोडे, बिनडोक दौडे*

       हा दिशाभूल करणारा प्रकार 'महाआघाडी'च्या 'ठाकरे सरकार'ने सर्वोच्च न्यायालयात 'राज्य सरकार'ची बाजू मांडण्यापूर्वी उघड केला पाहिजे होता. तथापि, सर्वच राजकीय पक्षांचे धोरण हे 'मराठा तितुका खेळवावा आणि लोळवावा' असेच असल्यामुळे मराठा आरक्षणाच्या माध्यमातून नवी जातीय समीकरण जुळवण्याचा- बिघडवण्याचा खेळ सुरू झालाय. असे खेळ राजकारणात अटळ असतात. हे लक्षात घेऊन 'छत्रपती' या नावाचा वापर टाळायला पाहिजे होता. तथापि, 'छत्रपती' ही राजकीय स्वार्थासाठी वापरायची आणि त्यासाठी 'पळवापळवी'चा खेळ करण्याची बाब झाली आहे. हा खेळ त्यांचे 'वंशज म्हणविणाऱ्यांनी' थांबवला पाहिजे होता. पण तेच 'छत्रपती'च्या जिरेटोपावर खासदारकीचा 'तुरा' लावून घेण्यासाठी या खेळात 'गडी' म्हणून सामील झाले आहेत. हे दोन्ही 'छत्रपती' शिवाजीराजांनी निर्माण केलेल्या गादीचे वंशज आहेत. शिवरायांच्या रक्ताचे वा विचारांचे ते वंशज नाहीत. त्याची साक्ष राजमाता जिजाऊ आणि छत्रपती शिवरायांच्या चरित्राची विटंबना करणाऱ्या जेम्स लेन प्रकरणात आणि ब.मो.पुरंदरेच्या 'महाराष्ट्र भूषण' प्रकरणात मिळाली आहे. या दोन्ही प्रकरणांच्या वेळेस शिवाजीराजे, संभाजीराजे, शाहूराजे यांच्या विचारांचे अस्सल मावळे सनातन्यांच्या नीच वृत्तीवर तुटून पडले होते. आणि हे दोन 'छत्रपती' 'वरातीमागून घोडे धावावे' तसे कधी इकडे तर कधी तिकडे, अशा उड्या मारीत होते. आता 'मराठा आरक्षणा'बाबतही त्यांचे तेच चालले आहे. 

     हा प्रश्न धसास लावायचा तर, 'सुप्रीम कोर्टाची  SEBC ची स्थगिती उठेपर्यंत मराठ्यांना सबुरी धरण्यास सांगणे,' हे या छत्रपतींचे कर्तव्य होते. तथापि, सातारच्या उदयनराजे भोसले यांनी 'मराठ्यांना आरक्षण मिळणार नसेल, तर सर्वांचेच आरक्षण रद्द करावे,' अशी 'उंटावरच्या शहाण्या'सारखी गर्जना केली. त्याला ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी 'बिनडोक'पणा म्हटल्याने उदयनराजे यांच्या कार्यकर्त्यांनी संताप व्यक्त केला. 'उदयनराजेंना 'बिनडोक छत्रपती' म्हणणे, हा छत्रपतींचा अपमान आहे. कारण उदयनराजे हे छत्रपती घराण्याचे थेट तेरावे वंशज आहेत,' असे त्यांच्या भक्तांचे म्हणणे आहे. तथापि, सातारा व कोल्हापूर येथील विद्यमान गादीधारी 'छत्रपती' हे थेट शिवरायांचे वंशज नाहीत. या दोन्ही गाद्यांची परंपरा निरंतर राहण्यासाठी सहा-सात वेळा दत्तक विधी झाला आहे. कोल्हापूरचे राजर्षि शाहू छत्रपती हेही दत्तक पुत्र होते आणि त्यांच्या पश्चातही दत्तक विधी झालाय. त्यामुळे कुणी 'थेट' वंशजाची भाषा करू नये. 

     शिवाजीराजे, संभाजीराजे आणि ताराराणी यांच्या शौर्यात छत्रपतींचा ऐतिहासिक डामडौल आहे; शान- सन्मान आहे. त्याला उजाळा देण्याचे ऐतिहासिक कार्य राजर्षि शाहू छत्रपतींनी आपल्या समाज परिवर्तनाच्या कर्तृत्वातून केलंय. वर्ण्य वर्चस्वाच्या अतिरेकातून सनातन्यांनी निर्माण केलेली सामाजिक विषमतेची आणि मागास जातींच्या शोषणाची व्यवस्था नष्ट करण्यासाठी ; समतेचा आग्रह कृतीत आणणारा मागास जातींसाठीचा 'राखीव जागांचा निर्णय' ही शाहू राजांची सामाजिक उत्कर्ष घडवून आणणारी देन आहे. हे कार्य लक्षात घेऊनच 'मराठा आरक्षणा'च्या विषयाला गती मिळावी, त्यासाठीचे संघटन टिकून राहावे, या हेतूनेच मराठा संघटनांनी छत्रपतींच्या विद्यमान 'गादी़धारी वंशजांना' नेतृत्व दिले. पण ते चुकीचे ठरल्याचे आता अधिक स्पष्ट झाले आहे. त्यावरच अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी बोट ठेवले आहे. 

    प्रकाश आंबेडकर यांच्या राजकीय भूमिका 'भाजप'ला पूरक असतात, अशी शंका घेण्यास भरपूर वाव आहे. पण त्यांच्या सामाजिक भूमिका, या पूर्णपणे व्यापक समाजहिताच्या आणि लोकशाहीवादी असतात, हे मान्य केलेच पाहिजे. त्यांनी 'मराठ्यांना आरक्षण नाही, तर सर्वांचेच आरक्षण रद्द करा,' या भूमिकेचा समाचार घेताना उदयनराजेंना 'बिनडोक छत्रपती' म्हटले. उदयनराजेंचे 'यूट्यूब'वरील व्हिडिओ पाहिले ;  विशेष करून 'बजाव डॉल्बी' हा व्हिडिओ पाहिल्यास, त्यांच्या 'बिनडोक'पणाची साक्षच मिळते. उदयनराजेंच्या तुलनेत अॅड. प्रकाश आंबेडकर कोल्हापूरच्या संभाजीराजे यांच्याबद्दल वावगं काही बोलले नाही. 

      मुळात,संभाजीराजेंचे वागणं-बोलणं, हे सभ्यतेचं आणि सुसंस्कृतपणाचं दर्शन घडवणारं आहे. लोकशाहीत राजेपण किती मर्यादेपर्यंत दाखवायचं आणि सांभाळायचं, ह्याची त्यांना चांगलीच जाण आहे. राजर्षि शाहूंच्या सामाजिक परिवर्तनाच्या विचारांचा प्रभाव आणि दबाव त्यांच्यावर आहे. तरीही तुळजापूरच्या ताज्या सभेत त्यांनी 'तलवार काढीन' ची भाषा केली. 'आधीच्या मराठा नेत्यांनी आपल्या भाषणात, आरक्षण मिळालं नाही तर राडा करू, तलवार बाहेर काढलेलीच आहे, असं बोलल्याने त्यांना रोखण्यासाठी 'तशी वेळ आली तर मीच तलवार काढेन,' असं मी बोललो,' असा युक्तिवाद संभाजीराजांनी वृत्तवाहिन्यांना दिलेल्या मुलाखतीतून केला. तो पटण्यासारखा नाही. 

     भडकावू भाषण करणाऱ्यांच्या मागे नेतृत्वाने फरफटत जायचं की, त्यांच्या तोंडाला आपल्या अधिकारात लगाम घालायचा, हे 'राष्ट्रपती नियुक्त' खासदारकीचा मान मिळणाऱ्यांना सांगितले पाहिजे का? राडा करायचा! तलवार चालवायची! ती कुणा विरोधात आणि कशासाठी ?  त्याने सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती कशी उठणार? आपले प्रश्न सोडवून घेण्यासाठी सत्तेवर संघटनात्मकरीत्या दबाव आणलाच पाहिजे. पण त्यासाठी मस्ती दाखवायची गरज नाही‌. ब्राह्मणांचा बडेजाव नको. बहुजनांची बनेल बलुतेदारी नको. दलितपणाची दळभद्री दडपणं नको. तशीच मराठ्यांची मस्तीही नको. यासाठीच तर 'आरक्षण' आहे ; आणि त्यामागे समतेचा आग्रह धरणारा शाहूराजांचा विचारही आहे. तो सांगण्याची संधी संभाजीराजेंना तुळजापूरला मिळाली होती. ती त्यांनी 'तलवार' काढण्यात फुकट घालवली. 

------------- 6 --------- 

*शाहुराजांचा विचार, ठेवा ध्यानात*

    'गरीब मराठ्यांना आरक्षण मिळाले पाहिजे. यासाठी गरीब मराठ्यांनीच पुढे आले पाहिजे. कारण श्रीमंत मराठे (क्रिमीलेअर) गरीब मराठ्यांना आरक्षण मिळवून देणार नाहीत !' असेही अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांचे म्हणणे आहे. त्यात तथ्य आहेच. कारण आरक्षणामुळेच गरीब मराठा आणि सधन-श्रीमंत मराठा यातील अंतर कमी होईल. असेच अंतर ब्राह्मण व अन्य पुढारलेल्या जातींत आहे. तेही EWC आरक्षणामुळे कमी होईल. ते झालं पाहिजे. 'जे मिळतं ते आधी घेऊ आणि हवं त्यासाठी भांडत बसू,' अशी व्यावहारिक भूमिका श्रीमंत लोक गरिबांना कधीच समजावून सांगणार नाहीत. कारण त्यांची श्रीमंती ही गरिबांच्या गरिबीवर टिकून असते. ती आपल्याच तोंडाने कोण उद्ध्वस्त करील? हे अशक्य वाटणारं काम आणि त्यासाठीचं मार्गदर्शन राजर्षि शाहूराजांनी केलंय. ते खूप महत्त्वाचं आणि कृतीत आणण्यासारखं आहे. 

     डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचे सहकारी आणि शाळेचे हेडमास्तर असलेल्या शिवतरकर यांना शाहूराजांनी एक पत्र ( ६ सप्टेंबर १९१९ ) पाठवले. त्या पत्राचा विषय 'अस्पृश्यांचा पुढारी कोण असावा?' हा आहे. चार पानांच्या पत्राच्या सुरुवातीलाच राजर्षि शाहू म्हणतात,

       जो दुसऱ्यावरी विश्वासला ।

       त्याचा कार्यभाग बुडाला ॥

       जो आपणच कष्टत गेला ।

       तोची जाण भला॥

हे सांगून शाहूराजे 'पुढारी कोण असावा,' याविषयी लिहितात, 'पशू देखील आपल्या जातीशिवायचा पुढारी स्वीकारीत नाहीत. मग मनुष्याने का स्वीकारावा ? हरणांच्या कळपात कधी डुक्कर पुढारी नसते! किंवा, डुकरांच्या कळपात हरीण पुढारी नसते! थोडक्यात, परका पुढारी घेतला की, बकऱ्या- ढोरांसारखी स्थिती होते. बकऱ्या- मेंढ्यांचा पुढारी 'धनगर' असतो. त्याच्या बकर्‍या-मेंढ्यांच्या नशिबी काय असते, तर पुढाऱ्याकरिता आपला जीव देणे ! गाई- म्हशींचा पुढारी 'गवळी' असतो. तो काय करतो, तर वासरास- रेडकास उपाशी मारून दूध विकून चैन करतो ! आणि गाई- म्हशींनी दूध देण्याचं बंद केलं की, त्यांना कसाबाकडे पाठवून देतो. जे प्राणी आपला पुढारीपणा दुसऱ्याच्या हाती देतात त्यांना अशीच दैनावस्था प्राप्त होते.' हीच अवस्था आपली झालीय का, याची पडताळणी 'मराठा आरक्षणा'चा खेळ करीत आपले पुढारीपण मिरवीत ज्यांनी आमदारक्या- खासदारक्या व अन्य सत्तापदं मिळवली; 'मराठा क्रांती मूक मोर्चा'च्या माध्यमातून आपला आर्थिक उत्कर्ष साधला, अशांची झाडाझडती घेऊन करावी. 

      गरिबांना गुरा- ढोरांसारखं वापरणाऱ्या सरदारांना मिरवण्यासाठी 'छत्रपती' लागतात. पण ज्या 'छत्रपतीं'ना समाजकार्य करण्यासाठी खासदारक्या- आमदारक्या लागतात, अशांना मावळ्यांनी मुजरा का आणि कशासाठी करायचा ? डॉक्टर आंबेडकर यांची भेट होताच शाहूराजांनी अस्पृश्यता निर्मूलनाची जबाबदारी बाबासाहेबांवर सोपवली. त्यासाठी त्यांना हवी ती मदत दिली. म्हणूनच डॉक्टर आंबेडकर यांनी शाहूराजांना 'मागासांचा राजा' म्हटलंय. यातून 'मराठा आरक्षणा'च्या आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्या 'छत्रपतीं'नी काय तो बोध घ्यावा. आरक्षणपात्र गरीब मराठ्यांच्या पाठीमागे उभे राहावं. त्यांना लढण्याची हिंमत द्यावी. त्याने, गरजू मराठ्यांना आरक्षण मिळेल आणि छत्रपतींचा सन्मानही सुरक्षित राहील.

आपल्या प्रतिक्रीया 

9322222145 या whats app नंबरवर नक्की कळवा. 

विषय सांगा.

आपले सहकार्य व साथ निरंतर राहो, ही विनंती. 

-ज्ञानेश महाराव

प्रसिद्धी : 11.10.2020 

साप्ताहिक चित्रलेखा