मराठा आरक्षण संदर्भात केंद्राची व राज्याची भुमिका निर्णायक !
मराठा आरक्षण संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुरु असलेल्या सुनावणीत केंद्र शासनाची भुमिका अधिक महत्वपूर्ण आहे . केंद्र शासनाने 103 वी घटनादुरुस्ती करुन लागू केलेल्या EWS आरक्षणाने 50% ची मर्यादा ओलांडल्याचे कारण पुढे करत काहीजणांनी EWS आरक्षण विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत . त्याच पध्दतीने तत्कालीन (भाजपा) सरकारने लागू केलेले (SEBC) मराठा आरक्षण सुध्दा 50% ची मर्यादा ओलांडत आहे असा आरोप करत मराठा आरक्षणाला प्रथम मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते . मुंबई उच्च न्यायालयाने SEBC आरक्षण वैध ठरवल्यानंतर आता मराठा आरक्षण विरोधकांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे दाद मागितली आहे .
EWS आरक्षण संदर्भात सुरु असलेल्या सुनावणी दरम्यान केंद्र शासनाने आरक्षणाची 50% ची मर्यादा ओलांडत असल्याबद्दल दाखल केलेले कौंटर अॕफीडेव्हीट 50% ची मर्यादा ओलांडणार्या मराठा आरक्षणालाच धोका निर्माण करु शकते . त्यामुळे मराठा आरक्षण सुनावणीत केंद्र शासनाची भुमिका अत्यंत महत्वपूर्ण आहे . देशाच्या अॕटर्नी जनरल यांनी यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात पार्टी होऊन मराठा आरक्षण लागू करत असताना , राज्य मागासवर्ग आयोग या संवैधानीक आयोगाच्या सर्वेक्षण अहवालानुसार तसेच राज्य विधीमंडळाने पारित केलेल्या विधेयकानुसार तत्कालीन राज्य सरकारने लागू केलेले मराठा आरक्षण घटनेच्या तरतूदीनुसार देण्यात आलेले आहे याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडणे अत्यावश्यक आहे . सर्वपक्षीय नेत्यांना विनंती आहे , कृपया मराठा आरक्षण विषयात राजकारण न आणता , ज्या पध्दतीने मराठा आरक्षण विधेयक एकमताने मंजूर केलेत , आता त्याच पध्दतीने मराठा आरक्षण सुनावणीत
देखिल राजकारण बाजूला ठेऊन एकजूट दाखवावी .
लक्षात ठेवा , कोणाच्याही चूकी मुळे मराठा आरक्षण टिकले नाही किंवा काही बाधा आल्यास मराठा समाज तुम्हाला तुमची योग्य जागा दाखवेल.
मराठासेवक
विवेक कुराडे पाटील
9637549401
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
Thank You For Your Comment!