शेतकरी विरोधात सरकारचे अध्यादेश

शेतकरी विरोधात अध्यादेश

https://m.facebook.com/groups/2020329514853346?view=permalink&id=2781321342087489

केंद्र सरकारने कोरोना काळात कॅबिनेट मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शेती व शेतकऱ्यांशी संबंधित 3 महत्वाचे अध्यादेश काढले आहेत. ज्याचा शेती व शेतकऱ्यावर मोठा परिणाम होणार आहे. ते तीन अध्यादेश म्हणजे 1) अत्यावश्यक वस्तू कायद्यातील बदल.

2) the farmers produce trade and commerce (promotion and facilitation ) ordinance, 2020 (FPTC) 

3 ) the farmers ( empowerment and protection) agreement on price assurance and form services ordinance, 2020. (FAPAFS)

अध्यादेशाचे नावं खूप अवघड आहेत. आपण साध्या सोप्या भाषेत समजून घेऊया. पहिलं तर हे तिन्ही अध्यादेश एकमेकांशी जोडलेले आहेत, वेगवेगळे नाहीत. 

पहिला जो आहे, अत्यावश्यक वस्तू कायदा (1955 ) हा सरकारला ज्या जीवनावश्यक वस्तू आहेत. उदा. औषधे, अन्नधान्य, खते, पेट्रोलियम पदार्थ इ. वस्तूचे उत्पादन, वितरण, व्यापार व वाणिज्य यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आदेश काढता येतात. म्हणजे कोणत्याही व्यापाऱ्याने, उद्योगपतीने त्याच उत्पादन किती करावं, वितरण कस करावं, वस्तूचा जास्तीत जास्त किती साठा ठेवू शकतो. या सर्वांवर नियंत्रण ठेवण्याचं काम सरकारकडे येत. या कायद्याअंतर्गत येणाऱ्या वस्तूचा कोणीही साठा करून ठेवलं, तर  सरकारने ठरवून दिल्यापेक्षा जास्त किमती वाढवल्या तर सरकार त्या व्यापाऱ्यांवर कारवाई करते. यामुळे जीवनावश्यक वस्तूंच्या भाववाढीला आळा बसतो व किमती नियंत्रणात राहतात कोणीही साठा करून अव्वाच्या-सव्वा भाव वाढवू शकत नाही. जस कोरोना काळात सरकारने सॅनिटायझर हे जीवनावश्यक वस्तूच्या यादीत आणलं होतं व त्याची किंमत नियंत्रणात ठेवली होती.

सरकारने या कायद्यात हा बदल केला की अत्यावश्यक वस्तू मधून धान्य, डाळ, तील, तांदूळ, बटाटा इ. शेतीमाल काढून टाकला. हा शेतीमाल काढून टाकल्याने व्यापारी कितीही धान्यसाठा करू शकतील व किमती वाढवतील, त्याला सरकार काहीही करणार नाही. दुसरं सरकारवर जे बंधन होतं की किमान हमीभाव देऊन शेतमाल खरेदी करण्याचं, ते राहणार नाही. शेतकऱ्यांच्या माल जेवढ्याला विकेल, तेव्हढ्याला विकेल, त्यात सरकार काहीही हस्तक्षेप करणार नाही.

दुसरा जो अध्यादेश आहे- FPTC तो  कृषी उत्पन्न बाजार समित्या बद्दल आहे. प्रत्येक तालुका व जिल्हापातळीवर कृषी उत्पन्न बाजार समित्या असतात. त्या बाजार समित्याचे जे क्षेत्र आहे, त्या क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना त्या बाजार समितीमध्येच आपला शेतमाल विकावा लागतो. आता शेतकऱ्यांवर बंधन नसेल की तो त्याच्या क्षेत्रातील बाजार समितीमध्येच माल विकला पाहिजे, तो आता देशात कोणत्याही बाजारात जाऊन विकू शकतो, जिकडे जास्त भाव, तिकडे तो जाईल.

वरील दोन्ही अध्यादेशात सरकारचा तर्क आहे की आम्ही शेतकऱ्यांना अधिक भाव मिळवून देण्यासाठी हे केलं आहे. पण यातून शेतकऱ्यांना अधिक भाव मिळणे तर सोडाच सध्या जो मिळतो आहे, तोही मिळणार नाही. कारण शेतकरी हा खूप लहान उत्पादक आहे, ती काही कंपनी नाही की बराच काळ धान्य साठवून ठेवू शकते, अन भाव आल्यावर विकू शकते. दुसरं शेतकऱ्यांना खुप लांब अंतरावर जाऊन शेतमाल विकणेही परवडत नाही. त्यामुळे तसाही शेतकरी आपल्या तालुक्या-जिल्हाबाहेर जाऊ  शकणार नाही. कल्पना करा की 10-15 पोते घेवून तो शेकडो किलोमीटर दूरच्या बाजारात का जाईल ? तिसरं अन महत्वाचं म्हणजे शेतकरी हा लहान उत्पादक म्हणून बाजारावर काहीही प्रभाव पाडू शकत नाही, त्याला लवकरात लवकर खरेदीदार जेवढ्याने घेईल तेवढ्यात विकणं भाग पडत. त्यामुळे सरकारने काढलेल्या या अध्यादेशाचा शेतकऱ्यांना काहीही फायदा होणार नाही. उलट नुकसानच होणार आहे.

फायदा होणार आहे, तो मोठमोठ्या कंपन्यांना. ते आपल्याला आणखीन चांगल्या प्रकारे लक्ष्यात येत ते तिसऱ्या अध्यादेशात. तिसरा अध्यादेश आहे, FAPAFS ज्याद्वारे सरकारने मोठ्या कंपन्यांना शेती करण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे. या मोठ्या कंपन्या  शेतीत आल्यास त्यांचा शेतीवर व शेतमालावर अधिपत्य होण्यास वेळ लागणार नाही. जे युरोप-अमेरिकेत झालेलं आहे, तिथे जवळपास सर्व शेती या कंपन्या करतात.या प्रचंड मोठ्या कंपन्या आहेत. काही कंपन्यांचा GDP हा काही देशापेक्षाही मोठा आहे. आशा कंपण्यासोबत देशातले लहान शेतकरी स्पर्धा करणे अशक्य आहे.

वरील तिन्ही अध्यादेश हे शेती उत्पादनापासून ते शेतमाल विक्रीपर्यंत ही सर्व प्रक्रिया केंद्र सरकारने मोठया कंपन्यांसाठी खुली केली आहे. फक्त वरवर नाव शेतकऱ्याचं आहे, त्याखाली फायदा कंपन्यांचा आहे. यामुळे पूर्ण क्षेत्र व त्यासोबत शेतकरी पूर्णपणे रसातळाला जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सोबतच या सर्व अध्यादेशाचा ग्राहकांवरही मोठा परिणाम होणार आहे. कारण कंपन्या या आपल्या फायद्यासाठी वाट्टेल ती किंमत वाढवायला तयार बसलेल्या असतात.

एवढे मोठे निर्णय सरकारने तेही कोरोना काळात कसलीही चर्चा न करता घाई घाईत घेतलेले आहेत. दुसरं म्हणजे शेती विषय हा राज्य सरकारचा आहे. राज्य सरकारच्या विषयावर केंद्र सरकारने अध्यादेश आणला आहे, हे पूर्णपणे असंवैधानिक आहे. यावरूनच सरकारला काय करायचं आहे अन कुणाची काळजी आहे, हे आपल्याला समजत. तेंव्हा या जुलमी, शेतकरीविरोधी अध्यादेश मागे घेण्यासाठी आपला आवाज बुलंद करावा लागेल.

#CorporatehataoKisaniBachao