सरकार उद्याच्या सामूहिक आत्महत्या रोखणार का ??

सरकार उद्याच्या सामूहिक आत्महत्या रोखणार का ??

मुंबई : कोरोनो आणि लॉकडाऊन मुळे अनेक जणांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत. एका सर्व्हेनुसार महाराष्ट्र राज्यातील मूळ निवासी असलेल्या भूमीपुत्रांनाच कामावरून काढण्याचा सपाटा कार्पोरेट कंपन्यांनी लावला असून जो तो आपल्या प्रांताच्या आपल्या माणसांना सुरक्षित ठेवू इच्छित आहे. 

बदलती जीवनशैली आणि अनावश्यक खोट्या प्रतिष्ठे पायी नोकरीवर असतांना अनेक लोकांनी स्यालरी अकाऊंट वर ऑफर आली म्हणून आणि बँकेकडून कॉल आला म्हणून पर्सनल लोन घेतले आहेत. म्हणण्या पेक्षा स्वतःच्या राक्षसी स्वार्थासाठी बँकांनी ती बळजबरीने कर्जे लादली आहेत. 

कर्ज ही गरजेवर आधारित असणारे प्रोडक्ट आहे. ते जाहिरात आणि प्रलोभने देऊन विकायची नाहीत असे RBI चे संकेत आहेत. RBI ची एक मार्गदर्शिका आहे. कर्जे घेणाऱ्यांचे पण हक्क असतात. बँका या कर्जदाराच्या उपकार जगतात. 

पण नोकऱ्याच गेल्यामुळे आणि अचानकपणे बेकारीला सामोरे जावे लागल्यामुळे या नोकरदारांची पंचाईत झाली आहे. कर्जाचे हप्ते भरायचे कसे ? हा त्यांच्या समोर आ-वासून उभा राहिलेला प्रश्न आहे. अशात हप्ते थकल्यामुळे दिल्ली-हरियाणा स्थित गाव गुंडाचे वसुली साठी अर्वाच्य-अश्लील भाषेतील असंख्य फोन कॉल्स कर्ज दारांना येत आहे. लागोपाठ आणि मोठ्या प्रमाणात येणारे हे कॉल्स मुळे बऱ्याच जणांनी आपला मोबाईल नंबर बंद ठेवणेच योग्य समजले. ह्या वेळी ही गावगुंड नीच लोक...त्या नंबरचे कॉल डिटेल्स काढून त्यावर येणाऱ्या जाणाऱ्या कॉल्स वरून "क्या आप (कर्जदाराचे नाव घेऊन) इन्हे पहाचानते हो ?" असा प्रश्न करतात. समोरच्याने होकार दिला की मग त्याला हे लोक त्रास देतात. "हम उसकी बिवी को धंदे पर लगायएंगे ! उसके उपर रेप करेंगे ! उसे जलदी से जलदी बँक में पैसे पेमेंट्स करणे को कहना वरणा तुम्हारी बेटी को भी उठा लेंगे.... हमारी बँक का टर्न ओव्हर हजारो करोड में है हम पुलीस और जज को युंही खरिदते है ....तुम्हारे जैसे कितने आए केस करने वाले ! कितनो को उठाया है हमने ! असे अश्लील आणि अर्वाच्य शिवीगाळ केला जात आहे.

त्यामुळे बर्डन-प्रेशर खाली येऊन बऱ्याच लोक आत्महत्येच्या निर्णयाप्रद आले आहेत. सरकार स्वतः सुशांतसिंग या छानछचौकी विलासी जगणाऱ्याच्या बातम्यात आहे. 

महाराष्ट्र सरकारने ह्या होऊ घातलेल्या आत्महत्या रोखण्यासाठी कठोर उपाय केले पाहिजेत. मध्यमवर्गीय नोकरदार हा काय पैसे बुडवा नाही. तो काय दोन-तीन लाखाच्या साठी विजय मल्ल्या, मेहुल चोंक्सी, निरव-ललित मोदी होऊन देशातून परागंदा होणार नाही. हा मध्यमवर्गीय नोकरदार मंडळीना फक्त अवकाश हवा कर्ज फेड करण्यासाठी. आज उद्या त्यांच्या हाताला काम मिळाले... तर हळू हळू ही मध्यमवर्गीय-नोकरदार मंडळी कर्जे फेडतीलच. पण तो पर्यंत ती जीवंत असणे गरजेचे आहे. त्यांचा स्वाभिमान ठेचू नका. 

महाराष्ट्र सरकारच्या अटर्नि जनरल, सॉलिसिटर आणि सरकारी वकिलांनी सुमोटो एक्शन घेऊन यावर ताबडतोब न्यायालयात निर्णय पारित करण्यासाठी प्रयत्न करावेत. तसे स्थानिक पोलिसांना निर्देश द्यावेत. भ्रष्ट आणि पक्षपाती निर्णय देणाऱ्या न्यायधीशांना फाशीची शिक्षा करून त्याची तात्काळ अंमलबजावणी करावी. कारण तुमचा पगार ह्या कोट्यावधी मध्यमवर्गीय-नोकरदार मंडळी कडून अदा केलेल्या करांतून येतो. निदान आयुष्यात एकदा तरी जनतेसाठी सुमोटो जनहित याचिका दाखल करा. म्हणजे आत्तापर्यंत घेतलेल्या पगाराचे सार्थक होईल.

महाराष्ट्र सरकारच्या 288 आमदारांना आणि इथल्या उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांना महाराष्ट्र राज्याच्या भूमीपुत्रांच्यासाठी काम करताना लाज वाटते का ?

ही मध्यमवर्गीय नोकरदार मंडळी तीच आहेत जी तुम्हांला मते देऊन निवडून आणतात. आणि ज्यांच्या प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे भरलेल्या करामुळे तुमच्या ओडी-मर्सिडीज- फारर्च्युनर मध्ये फुकटचे पेट्रोल मिळते. 

त्यामुळे मध्यमवर्गीय नोकरदाराला सरकारने मदत केलीच पाहिजे. महाराष्ट्र सरकारने ह्या होऊ घातलेल्या आत्महत्या रोखण्यासाठी युद्ध पातळीवर प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. सुशांतसिंग पेक्ष्या या आत्महत्येवर इतर प्रसारमाध्यमांनी प्रकाश टाकणे गरजेचे आहे.