बिहार यूपीचे इतर राज्यांवर वर्चस्व...! राजकीय गुलामीमूळे भूमिपुत्रसंस्कृती धोक्यात !

"स्थलांतर प्रतिबंध कायदा" आणण्यासाठी सर्व अहिंदी भाषिक खासकरून दक्षिण भारतातील राज्यांनी, त्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या खासदारांनी, राज्य सरकारने एकत्र येण्याची हीच ती वेळ....!

जसजसे २०११ च्या जनगणनेचे आकडे यायला लागले आहेत तसतसा भविष्यातला भारत कसा असेल ह्याचं चित्र स्पष्ट होऊ लागलं आहे.

सध्या आपली लोकसंख्या ०.९९% नी दरवर्षी वाढत आहे. म्हणजे अशी कल्पना करा की दर १०,००० लोकसंख्येत दर वर्षी ९९ ची भर पडत आहे. काहीही विशेष प्रयत्न न केल्यास ही लोकसंख्या वाढ अजून ४० वर्ष होत राहील. २०५९ नंतर (काहींच्या मते त्याही आधी) ती स्थिरावून नंतर हळूहळू कमी व्हायला लागेल असंही लोकसंख्याशास्त्रज्ञ म्हणत आहेत.

Image for post

ही गोष्ट खरी आहे की लोकसंख्येच्या बाबतीत बोलायचं तर आपण एका फार महत्वाच्या कालखंडातून चाललो आहोत. ज्याला इंग्रजीत Demographic Divident म्हणतात किंवा अवघड मराठीत ज्याला “जनसांख्यिकीय लाभांश” म्हणतात तो हा कालखंड.. सोप्या मराठीत असं म्हणता येईल की जेंव्हा उद्योगक्षम, तरूण लोकसंख्या देशात जास्त असते तेंव्हा हा “लाभांश” मिळतो. कारण, काम करणारी, उर्जाक्षम, तरूण लोकसंख्या अधिक असते. असा काळ प्रत्येक देशाच्या आयुष्यात एकदाच येतो, पण त्या काळात त्या देशाची प्रचंड प्रगती होऊ शकते कारण काम करणारी माणसं अधिक असतात आणि त्यांच्यावर आर्थिक आणि सामाजिक दृष्ट्या अवलंबून असणारी कमी.

एक दोन उदाहरणं बघू.

हा “जनसांख्यिकीय लाभांशाचा” काळ जपानच्या बाबतीत सुरू झाला १९६४ ला आणि संपला २००४. बघा ह्याच काळात सोनी, टोयोटा सारख्या कंपन्यांनी आणि जपानी मालानी जगात धुमाकूळ घातला. जपानची अभूतपूर्व प्रगती झाली. हाच काळ चीनच्या बाबतीत १९९४ ला सुरू झाला आणि तो २०३१ ला संपेल. १९९४ नंतर चीननी काय काय प्रगती केली हे आपल्याला माहीत आहे. आपल्या बाबतीत हा काळ २०१८ ला सुरू झाला आणि तो २०५५ पर्यंत असणार आहे, म्हणजे पुढची ३५ वर्ष.

अर्थात ह्या काळात कुठल्याही देशाची प्रगती आपोआप होत नाही, तर त्यासाठी तगडी पण परवडणारी आरोग्यव्यवस्था लागते आणि शिक्षणात जोमदार काम करावं लागतं. ते नसेल तर ह्या “लाभांशाचा” काहीच उपयोग होत नाही किंबहुना ह्या तरूण वर्गाला काम दिलं नाही तर उलट असंतोषच वाढतो.

खरी गडबड आहे ती येत्या ३०-४० वर्षातली लोकसंख्या किती वाढणार आहे, कशी वाढणार आहे आणि सर्वात महत्वाचं म्हणजे कुठे वाढणार आहे ह्यात.

ह्यातला उत्तर भारत आणि दक्षिण भारत ह्यांच्यातला फरक फारच जाणवणारा असणार आहे आणि ज्यामुळे देशात काही अस्वस्थता निर्माण होण्याची शक्यता आहे. कारण लोकसंख्यावाढी मधे आपल्या देशातल्या राज्या राज्यांमध्ये फारच फरक आहे.

२०११ ते २०३६ ह्या २५ वर्षात आपल्या देशात लोकसंख्येत जी भर पडणार आहे त्यातली १/३ पेक्षा अधिक भर फक्त बिहार आणि उत्तर प्रदेशामुळे पडणार आहे. वेगळ्या पध्दतीनं असं म्हणता येईल की ह्यापुढे जी तीन बाळं देशात जन्माला येणार आहे त्यातलं एक हे फक्त उत्तर प्रदेश आणि बिहार ह्या दोन राज्यांमधलंच असणार आहे.

केरळनी १९९८ सालीच आपली लोकसंख्या वाढ थांबवली. तामीळनाडूनी २००० मधे, पश्चिम बंगालनी २००३ मधे, आंध्रनी २००४, कर्नाटक २००५ तर महाराष्ट्रानी २००९ मधेच आपली लोकसंख्यावाढ रोखली. लोकसंख्यावाढ थांबवणं म्हणजे त्याला इंग्रजीत replacement fertility असं म्हणतात किंवा सोप्या मराठीत “ह्या राज्यातल्या आया इतक्याच बाळांना जन्म देतात की ज्यानं लोकसंख्या वाढत नाही तर स्थिर रहाते”. आसाम आणि गुजरातनी लोकसंख्या वाढ ह्या वर्षी म्हणजे २०२० साली थांबवली.

तर छत्तिसगढ ची लोकसंख्या २०२२ पर्यंत, राजस्थानची २०२४ पर्यंत वाढत जाणार आहे. उत्तरप्रदेश आणि झारखंडची लोकसंख्या २०२५ पर्यंत वाढत जाईल तर मध्यप्रदेशची २०२८ पर्यंत तर बिहार मध्ये ही लोकसंख्यावाढ २०३९ पर्यंत होतच रहाणार आहे.

म्हणजे महाराष्ट्रासकट दक्षिणेतील राज्यात लोकसंख्या घटणार तर हिंदी भाषिक उत्तर भारतात ती वाढतच जाणार.

पुढच्या चारच वर्षात बिहार महाराष्ट्राला लोकसंख्येत मागे टाकणार. तर राजस्थान तामिळनाडूला.

दक्षिण भारतात लोकसंख्या स्थिरावणार तर उत्तर भारतात वाढत जाणार. ती ही पुढची ३५ ते ४० वर्ष.

त्यातच येत्या काही वर्षात लोकसभेच्या नव्या जागा लोकसंख्येप्रमाणे ठरणार आहेत आणि ज्या राज्यांनी प्रगती केली, शिस्त पाळली, लोकसंख्या वाढ रोखण्याचं धोरण अवलंबलं त्यांचे खासदार लोकसभेत कमी होणार. कारण, लोकसंख्येप्रमाणे खासदार असतात आणि सहाजिकच ज्यांची लोकसंख्या जास्त त्यांचं प्रतिनिधित्व अधिक असणार, आणि हा एक संघर्षाचा मुद्दा होऊ शकतो.

म्हणून आपल्याला Demogrpaphic Divident चा फायदा घ्यायचा असेल तर आरोग्य आणि शिक्षणावर खूप भर दिला पाहिजे म्हणजे काम करायला तयार आहेत अशा सुदृढांची संख्या अधिक असेल आणि अशांच्या हाताला काम देता येईल. तसंच उत्तर आणि दक्षिण किंवा हिंदी भाषिक आणि बिगर हिंदी भाषिकातील संभाव्य संघर्ष टाळता येईल. नाहीतर, जी लोकसंख्या आज आपली जमेची बाजू आहे तीच गोष्ट देशांतर्गत संघर्षास कारणीभूत ठरेल.

🖋️ अनिल शिदोरे

सामाजिक अभ्यासक/ राजकिय विश्लेषक

#स्वायत्तमहाराष्ट्र 

#मराठीबोलाचळवळ

अत्यंत महत्त्वाचे. वाचा व्यक्त व्हा आणि सामायिक करा.