ट्रम्पचे हस्तक नरेंद्र मोदीं.… ए प्यार... क्या रंग दिखाएगा !!

भारत च्या पूर्वीच्या पंतप्रधानांनी परराष्ट्र संबंधांबाबत काही केलेच नव्हते आणि वर्तमान भारत सरकारने आंतरराष्ट्रीय राजकारणात आणि परराष्ट्र संबंधात प्रथमच पाऊल ठेवत असल्याचा आव आणला गेला.. पण प्रत्यक्ष बघितलं तर परिस्थिती काय आहे ?...फक्त भूतान वगळता इतर एकही देश आपल्या सोबत नाही..सगळ्याना चीनने पळवल

भारतीय परराष्ट्रसेवेतून निवृत्त झालेले एक निवृत्त अधिकारी व ज्यात परराष्ट्र व्यव्हारात मुत्सदी असलेले माजी राजदूत व परराष्ट्र संबंध विषयक तद्न्य एम के भद्रकुमार यांनी त्यांच्या एक लेखात अतिशय धारदार टिप्पणी केली आहे . ते म्हणतात

“ जागतिक राजकारणाच्या नाजुक टप्प्यावर भारत आहे ही बाब पंतप्रधानांनी लक्षात घेण्याची आवश्यकता आहे ... गेल्या काही महिन्यातील मोदीची जो परराष्ट्र संबंध विषयक पावले बघितले तर अत्यंत असुचित आहेत..जी -२० राष्ट्रसमूहाच्या बैठकीत आपल्या नाराजचे जाहीर प्रदर्शन करुन ' स्पॉयलर ' किंवा बैठकीचे वातावरण बिघडविण्याचा प्रकार , अलिप्त राष्ट्रगट चळवळीबद्दल दाखवलेली तुच्छता , ' सार्कला पंगू करणे आणि आता ' ब्रिक्स'ला जवळपास बुडविण्याचा प्रकार ! " एवढो धारदार प्रक्रिया यापूर्वी आलेली नव्हती परंतु दिवसेंदिवस वर्तमान नेतृत्व आणि राजवटीच्या परराष्ट्र संबंधविषयक उणीवा उघड होऊ लागल्या आहेत त्याचा हा पुरावा आहे ..

गोव्यात पार पडलेल्या ' ब्रिक्स राष्ट्रसमूहाच्या शिखर परिषदेचे उदाहरण अतिशय बोलके आहे . ब्रिक्स म्हाजे . ब्राझील , रशिया , इंडया , चायना आणि साऊथ आमिका था । देशांची अद्याक्षरे घेऊन तयार झालेले नाव आहे . या राष्ट्रसमूहाची स्थापना प्रामुख्याने आर्थिक , व्यापारी सहकार्याचा विस्तार अणि देवाणघेवाण या आधारावर करण्यात आली आहे . या राष्ट्रसमूहाच्या कामकाजाचा मुख्य भर हा अर्थ व्यापारावर आहे

. राजकीय मुद्यांवर तसेच वातावरण बदल ( क्लायमेट चेंज ) यासारख्या मुद्यांवरही समुहात चर्चा होत असली तरी त्याचे स्थान दुय्यम मानले जाते ... मध्यतंरी ब्रिक्स परिषदेचे यजमानपद भारताकडे होते . गोव्यात ही परिषद झाली . त्या परिषदेच्या व्यासपीठाचा वापर भारताने केवळ आणि केवळ पाकिस्तानवर टीकास्त्र सोडण्यासाठी केला . पाकिस्तानला दूषणे देण्यासाठी शब्दकोषातून निरनिराळे शब्द शोधण्यात आले आणि त्या शेलक्या विशेषणांचा वापर पाकिस्तानविरुध्द करण्यात आला . हा सर्व खटाटोप कशासाठी की या राष्ट्रसमूहाच्या शिखर परिषदेच्या अखेरीस जारी केल्याजाणाऱ्या जाहीरनाम्यात दहशतवादाला खतपाणी घालणे आणि पोषण करणे यासाठी पाकिस्तानला दूषणे देण्याचा समावेश व्हावा यासाठी !

पण ब्रिक्स चा उद्देश काय आहे ती परिषद कशासाठी होती तिथ कुठले विषय मांडले जावे..याच काहीही आकलन यांना नाही..

प्रत्यक्षात चीन व रशियाने मोदींच्या या मागणीला दाद दिली नाही .. दहशतवाद हा आता जगभरातीलच एक सर्वात मोठा धोका मानला जातो . त्याबाबत जागतिक पातळीवर पावले उचलली जात आहेत आणि संबंधित देशांना एकाकी पाडलेही जात आहे . त्यामुळे जागतिक पातळीवर ज्या पध्दतीने या धोक्याची दखल घेतली जाते त्या पध्दतीनेच नगन्य शब्दात या जाहीरनाम्यात दहशतवादाची सामुहिक दखल घेण्यात आली आणि शब्दशः भारताला यजमान असूनही नको तिथ नको तो विषय उचलून धरल्याने नामुष्की पत्करावी लागली..हे.याचं परराष्ट्र धोरण..!

परराष्ट्र धोरण हा त्यांच्या एकंदरीत आयुष्यातील सिलॅबस बाहेरचा प्रश्न असल्याने त्यांना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे..याच आणखी एक उदाहरण ! न्युझीलंडचे पंतप्रधान जॉन के यांनी चार एक वर्ष पूर्वी भारत दौरा केला होता . न्युझीलंड ‘ एन.एस.जी. ' म्हणजे ' न्युक्लिअर सप्लायर्स ग्रूप ' - ' अण्विक इंधन पुरवठा करणाऱ्या देशांचा राष्ट्रगट ' याचा सदस्य - देश आहे..त्यांनी ही भारताची बाजू घेतली नाही . या राष्ट्रगटाचे सदस्यत्व मिळविण्यासाठी मोदींनी अक्षरशः आकाशपाताळ एक केल खरे तर हे काहीही करण्याची आवश्यकता नव्हती ..कारण भारताच्या अण्विक नागरी ऊर्जा कार्यक्रमासाठी अण्विक इंधन मिळविण्याबाबतच्या सर्व अडचणी व अडथळे मनमोहनसिंग सरकारनेच दूर केले होते आणि भारताच्या या कार्यक्रमाला सुरळीत व अखंड अण्विक इंधन पुरवठा मिळविण्याचे करारही केलेले होते . ही एक मोठी कामगिरी मानली जाते कारण भारताने ' अण्वस्त्र प्रसारबंदी करारा'वर सही न करता या सर्व सवलती पदरात पाडून घेतल्या होत्या . याचे सारे श्रेय मनमोहनसिंग सरकारला जाते . त्यामुळे भारताला या अण्विक इंधन पुरवठादार देशांच्या गटाच्या सदस्यत्वाची गरजही नाही ..

परंतु आपण काहीतरी करीत आहोत हे दाखविण्याचा अट्टाहास असलेल्या नेतृत्वाने विनाकारण हा मुद्दा प्रतिष्ठेचा केला होता.. . चीनबरोबर संबंध सुरळीत नसल्याने चीनने कोलदांडा घातला..

. जोपर्यंत चीन अनुकूल भूमिका घेत नाही तोपर्यंत तरी सदस्यत्व मिळणे अवघड आहे. . तर यासाठी पंतप्रधानांनी त्यांच्या स्वभाव गुणां प्रमाणे अख्ख जग पालथ घातल..निष्पती शून्य..

जगातल्या इतर महासत्तांशी वाकडे घेऊन भारताला अमेरिकेच्या गटात पूर्णपणे लोटण्याचा आणि पाश्चिमात्यांच्या दावणीला बांधण्याचा प्रकार आंधळेपणाने सुरु आहे असा या सर्वाचा अर्थ आहे..

2014 साली मोदी सत्तेवर आले..हे भारतीय पंतप्रधान हे वेगळेच रसायन आहे . त्यांना स्व प्रसिध्दीची एवढी प्रचंड हौस आहे की विचारायची सोय नाही . जो पंतप्रधान एखाद्या सिनेमातल्या डायलॉगप्रमाणे , ' चायना से आंख में आंख डाल के बात करते है ' असे म्हणतो त्याला काय म्हणावे ? तर अशा या पंतप्रधानांनी सत्तेत आल्यापासून एकच ध्येय ठेवले की भारताचे स्वतंत्र परराष्ट्र धोरण बासनात गुंडाळून भारताला अमेरिकेच्या स्वाधीन करणे आणि भारताला अमेरिकेवर पूर्णपणे परावलंबी करुन ठेवणे ..

. हे एकांगी परराष्ट्र धोरण अवलंबुन या पंतप्रधानांनी भारताची आंतरराष्ट्रीय जगातली प्रतिमा ' अमेरिकेचा हस्तक देश ' अशी करुन ठेवली आहे ....

अमेरिकेच्या नादाने चीनला दुखावून ठेवले . परिणामी एनएसजी मधील भारताच्या प्रवेशाला चीनने मोडता घालण्यास सुरुवात केली . भारताने अण्वस्त्र प्रसारबंदी करारावर ( एनपीटी ) सही न करताही ज्या एनएसजीने भारताला विशेष सवलतीद्वारे अण्विक कार्यक्रमासाठी परवानगी दिली होती त्या एनएसजीमध्ये चीनने नेमक्या याच मार्गदर्शक तत्वाच्या म्हणजे अटीचा आधार घेऊन भारताच्या प्रवेशाला विरोध सुरु केला . वर असाही खोडा घातला की जर भारताला एनपीटीवर सही न करताही सदस्यत्व द्यायचे असेल तर पाकिस्तानलाही द्या ! थोडक्यात भारतीय पंतप्रधानांच्या उथळपणामुळे पाकिस्तानला महत्व आलं......उथळ पाण्याला खळखळाट फार असे म्हटतात ते खोटे नाही ! पंतप्रधानांनी एनएसजीचे सदस्यत्व म्हणजे जणूकाही सर्वस्व असल्याचे भासवून स्वतः होऊन त्यासाठी जगभरातील नेत्यांना भेटण्याचा सपाटा लावला होता ..ते देशात थांबतच नव्हते... आयर्लंड , मेक्सिको , स्वित्झर्लंड , ब्राझील या देशांनी एनएसजीच्या 23 व 24 जून2016 रोजी झालेल्या ( सेऊल द.कोरिया ) बैठकीत भारताच्या प्रवेशाला चीनच्या बरोबरीने विरोध केला . म्हणजेच पंतप्रधानांना स्वतः वैयक्तिक पातळीवर हे प्रयत्न करण्याची आवश्यकता नव्हती म्हणजे त्या अपयशाची जबाबदारी त्यांच्यावर आली नसती . परंतु ' स्वनामधन्य ' प्रवृत्तीला रोखता येत नाही . मेक्सिकोच्या पंतप्रधानांनी भारताच्या पंतप्रधानांना स्वतःच्या मोटारीने व मोटारही स्वतः चालवीत एका हॉटेलात नेऊन जेवायला घातले . त्याचे फोटोही सर्वत्र झळकले . मेक्सिकोने एनएसजीच्या भारताच्या प्रवेशाला पाठिंबा दिल्याबद्दल भारतीय पंतप्रधानांनी मेक्सिकन पंतप्रधानांचे आभारही मानले . परंतु ते केवळ तोंडी आश्वासन होते . भारत - मेक्सिको संयुक्त निवेदनात त्याचा उल्लेखही नव्हता . म्हणजेच या साध्यासाध्या गोष्टीही विचारात न घेता केवळ वैयक्तिक प्रसिध्दीसाठी या घटनेचा उपयोग करुन घेतला गेला . परंतु पदरी निराशा व अपयशच आले !

या पार्श्वभूमीवरएम.आर.श्रीनिवासन आणि आर.के.सिन्हा हे दोघेही भारताच्या भारताच्या दोन अग्रगण्य अणुशास्त्रज्ञांनी भारत सरकारच्या या आट्यापिट्यावर टीका केली..होती...

भारताला अण्विक इंधन पुरविण्याची परवानगी संबंधित राष्ट्रांना एन एस जी ने आगोदरच दिली होती.... यातूनच अमेरिका , फ्रान्स , कॅनडा , ऑस्ट्रेलिया , जपान अशा अनेक एनएसजीचे सदस्य असलेल्या राष्ट्रांनी अण्विक इंधन आणि अणुभट्ट्या व अण्विक ऊर्जा निर्मितीचे तंत्रज्ञान भारताला पुरविण्यासाठी करार सुरु केले . रशिया तर आपल्या बरोबर होताच आणि अमेरिकेने बंधने लादली होती त्या काळातही रशियानेच आपल्याला मदत केलेली होती .

तर ही जी सवलत एनएसजीने आपल्याला 2008 मध्ये दिली होती ती भारताचे आज पर्यतची मैत्रीसंबध व भारताचे एक राष्ट्र म्हणून चारित्र्य बघूनच दिली होती . त्यामुळेच मग भारताला या राष्ट्रगटाचे सदस्यत्वही बहाल करावे अशी चर्चा सुरु होऊन भारतानेही त्या दृष्टीने प्रयत्न सुरु केले होते ..

. प्रयत्न करण्यात गैर काहीच नव्हते परंतु तो प्रतिष्ठेचा मुद्दा बनविणे हे अनुचित होते..मग मोदींनी जग पालथं घातलं..सभा मिटींग केल्या..काय झाल त्याचा उपयोग ?

कारण भारताला अणुऊर्जा निर्मितीसाठी ज्या गोष्टी हव्या होत्या त्या आधीच विशेष सवलतीच्या स्वरुपात ( वेव्हर ) आतापर्यंतचे स्वच्छ ( व्हेव्हर) मिळालेल्या होत्या..त्यासाठी जिवाचा आटापिटा करण्याची गरज नव्हती....थोडक्यात ‘ एनएसजी ' प्रवेशासाठी केलेली पंतप्रधानांची सारी धडपड व्यर्थ गेली . दुखावलेल्या चीनची मनधरणी करावी लागली परंतु काही उपयोग झाला नाही .

अखेर चीनने भारताची होती नव्हती ती आबरूही वेशीवर टांगली...' पाश्चिमात्य देशांचा हस्तक भारत ' अशी प्रतिमा झाली.. . आतापर्यंतच्या इतिहासात जे कधी झाले नव्हते किंवा भारतावर असे लांच्छन आले नव्हते ते या पंतप्रधानांमुळे लागले ..

आजपर्यंत 1962 नंतर चीनशी आपण 40 वर्षात मैत्रीपूर्ण संबध ठेवले व्यापार वाढवला..ते 40/50 वर्षे अमेरिका पाकिस्तानला मदत करित होता..परंतु चीन सारखा कुरापती व महाबलाढ्य शेजार्याशी आपण कायम संघर्ष ठेवू शकत नाही.आपणास मित्र व शत्रू बदलता येतात पण शेजारी नाही..आज.दोन्ही राष्ट्र आज अणवस्त्रधारी आहेत..भारताची परिस्थिती ग्राउंड वर अतिशय बदललेली आहे.गेल्या सत्तर वर्षात देशाने चौफेर प्रगती केली...चीनच्या उत्पादकानी भारतीय बाजारपेठेत काही ठिकाणी वर्चस्व निर्माण केल आहे..चीनचा व्यापार तडकाफडकी तोडायचा म्हटलं की ते भारताच्या अगंलट येणार आहे..भारतातील औषध उदयोग .व भारतातील इलेक्ट्रॉनिक उदयोगातील सुटया भागासाठी भारत चीनवर अवलंबून आहे मोबाईल बाजार.अशी अनेक उदाहरणे देता येतील..सगळ्यात महत्वाचे प्रमुख जीवरक्षक औषधे जी किरकोळ आजावरील औषधे म्हणतो ते जेनरिक मेडिसन यांच्या निर्मितीसाठी लागणारा कच्चा माल जवळपास 70% आपण चीनकडून घेतो..काही वेळेस हे प्रमाण 90% पर्यंत जाते..उदया चीनशी सगळा व्यवहार थाबंला तर देशातील औषध निर्मिती वर काय परिणाम होईल..साधी शुगर बी पी ची औषधं महाग होतील..

मध्यंतरी डोलकाम तणावा वेळी सोशल मीडियावरुन चीनच्या विरोधात काही खर्जुल्या मंडळींनी जोरदार मोहिम सुरु केली होती.. . त्यांनी चिनी वस्तुंवर बहिष्कार टाका , चिनी फटाक्यांवर बहिष्कार टाका वगैरे प्रचार सुरु केला . त्याच भरात त्यांनी पंतप्रधानांच्या सहीचे एक पत्र देखील सोशल मीडियावर प्रचारित केले . त्यामध्ये चिनी मालाचा बहिष्कार करण्याचे आवाहन करण्यात आले होते . हा प्रकार इतका पराकोटीला गेला की अखेर चीनने त्याची गंभीर दखल घेऊन याचे भारतालाच नुकसान अधिक होईल याची स्पष्ट जाणीव करून दिली . पंतप्रधान कार्यालयाला या गंभीर प्रकाराची जाणीव होऊन दखल घ्यावी लागली . मग त्यांनी एक खुलासा जारी करुन सोशल मीडियावर चिनी मालाच्या बहिष्काराच्या आवाहनामागे सरकारचा कोणताही हात नाही आणि मुख्य म्हणजे पंतप्रधानांनी असे कोणतेही आवाहन केलेले नसल्याचे स्पष्ट केले...उदया हिवाळ्यात गलवान मधून नेहमीप्रमाणे दोन्ही देशाचे सैन्य माघारी येतील..ऑक्सिटासीनच प्रचंड प्रमाण असलेली अति उत्साही खर्जुली. गलवान विजय दिवस साजरा करताना नाही दिसली तर नवलच !