जाहिरात २/Bank-3 Y

जाहिरात २/Bank-3 Y

कृषी

[Farmer][bleft]

ग्रामीण

[Gramin][bsummary]

उद्योग-व्यवसाय

[Business][twocolumns]

जाहिरात/१/२०२३/BANK-Month

जाहिरात/१/२०२३/BANK-Month
जाहिरातदाराने दिलेल्या माहितीनुसार आम्ही याबाबत कोणतीही खात्री देत नाही.स्वत:च्या जबाबदारीवर व्यवहार व पत्रोपचार करावा.

पत्रकारिता

[पत्रकारिता][bsummary]

प्रशासन

[प्रशासन][twocolumns]

महिला

[Women][twocolumns]

डॉ आनंदराव पाटील

[डॉ आनंदराव पाटील][bsummary]

आरोग्य

[Health][bleft]

लाल बावटा

[लाल बावटा][twocolumns]

डॉ सुभाष देसाई यांचे कडून सर्वोच्च न्यायालयाला श्वानदंश कायद्यात बदल करण्याबद्दल अर्ज

सर्वोच्च न्यायालयाला श्वानदंश कायद्यात बदल करण्याबद्दल अर्ज 


सर्वोच्च न्यायालयाचे सर न्यायाधीश माननीय धनंजय चंद्रचूड याना श्वान दंशाने पिडीत लोकांच्या वतीने प्राणी दया कायदा नागरीकांच्या जीवावर उठला आहे, तो रद्द करा किंवा बदल करा असे साकडे अर्जाद्वारे केले आहे.

सोबत कोल्हापूरच्या दै.पुढारी,दै. सकाळ,दै.लोकमत या वृत्तपत्रांची कात्रणे जोडली आहेतं.

येथील ज्येष्ठ पत्रकार डॉक्टर सुभाष देसाई आणि 24 लोकांना पिसाळलेले कुत्रे चावले होते त्यानंतर गडहिंग्लजलाही त्याची पुनरावृत्ती झाली. 

कोल्हापूर शहरांमध्येही भटक्या कुत्र्याने अनेकांचा चावा घेतला त्यामध्ये 21 वर्षाची ग्राफिक डिझाईनर तरुण मुलीचा दुर्दैवाने या आठवड्यात अंत झाला. त्यावर जनतेच्या तीव्र व अभ्यासपूर्ण प्रतिक्रिया सर्व वृत्तपत्रांनी प्रसिद्ध केल्या.

या संदर्भात आता सर्वोच्च न्यायालयाचे महाराष्ट्रातील सुपुत्र धनंजय चंद्रचूड हे काहीतरी करतील या आशेने त्यांना लक्ष देण्याची विनंती करण्यात आली आहे. या पत्रामध्ये असे म्हटले आहे की;

१)भटक्या कुत्र्यांचा व पिसाळलेल्या कुत्र्यांच्या चाव्यामुळे आबाल वृद्धांच्या मृत्यूचे प्रमाण भयानक वाढले आहे. 

२)सरकारी दवाखान्यात अनास्था रुग्णांच्या जीवावर बेतते 

३)ग्रामपंचायती पासून महापालिकेपर्यंत कुत्र्याच्या निर्बीजीकरण करण्याच्या यंत्रणा निष्क्रिय आहेत.

४) सरपंच, आमदार ,खासदार ,पालकमंत्री या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहत नाहीत 

५) सारे प्राण्याबद्दल भूतदयेच्या कायद्याचे कारण पुढे करतात.

 खासदार मनेका गांधी यांनी जो कायदा करायला लावला तो आता नागरिकांच्या जीवावर उठला आहे त्यामुळे तो रद्द तरी करावा किंवा त्यात बदल तरी करावा.

कोल्हापूर जिल्ह्यातील जाणकार वकील आणि एनजीओजनी, सामाजिक संस्थांनी याबाबत या प्रश्नावर गांभीर्याने विचार करावा अशी विनंती डॉक्टर सुभाष देसाई यांनी केली आहे.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

Thank You For Your Comment!