भाजपच्या ऑपरेशन लोटसची देशव्यापी चौकशी करा : आप

भाजपच्या ऑपरेशन लोटसची देशव्यापी चौकशीची मागणी

#आपचे शिष्टमंडळ #सीबीआय कार्यालयात

#भाजपच्या ऑपरेशन लोटसची सीबीआयने देशव्यापी चौकशी करावी, या मागणीसाठी आम आदमी पार्टीचे 10सदस्यीय शिष्टमंडळ सीबीआय कार्यालयात आज दुपारी गेले होते . सीबीआय संचालकांची भेट घेवून त्यांनी ऑपरेशन लोटसच्या चौकशीची मागणी केली आहे .

भाजपची ऑपरेशन लोटस मुळे लोकशाही धोक्यात आली आहे. मध्यप्रदेश , गोवा, महाराष्ट्र , कर्नाटक , मेघालय , अरुणाचल प्रदेश आणि दिल्ली नंतर यावेळी झारखंड राज्यात ऑपरेशन लोटस सुरूआहे.

ऑपरेशन लोटस मध्ये भाजपने आज पर्यंत 6300 कोटी रुपये खर्च केल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. एवढी मोठी रक्कम भाजपने कुठून आणली? याची चौकशी व्हायला पाहिजे अशी मागणी आपच्या शिष्टमंडळाने सीबीआयकडे केली आहे.

सर्व जगामध्ये पेट्रोल डिझेल यांच्या किमती कमी होत असताना भारतात मात्र सरकारच्या वाढीव करामुळे पेट्रोल डिझेलचे भाव भडकलेले आहेत. पेट्रोल डिझेल यांच्या करातून मिळालेली रक्कम भाजप ऑपरेशन लोटससाठी वापरत असावे असा कयास बांधला जात आहे ,

महाराष्ट्रातील शिवसेनेतून फुटलेल्या 50 आमदारांना प्रत्येकी 50कोटी रुपये देण्यात आले अशी चर्चा आहे . दिल्लीतील आमदारांना 20 कोटींची ऑफर होती , गोवा ,कर्नाटक , महाराष्ट्र , मध्यप्रदेश अशा अनेक राज्यांमध्ये भाजपने सत्तेतील पक्षामध्ये फूट पाडून निवडून आलेले बहुमतातील सरकार पाडले व  तेथील आमदार विकत घेण्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च केले आहेत. लोकशाही मार्गाने निवडून आलेले सरकार इडी सीबीआय च्या धाकाने व कोट्यवधी रुपयांचे आमिष दाखवून पडायचे आणि  विकत घेतलेल्या फुटीर आमदारांच्या पाठींब्याने आपले सरकार सत्तेत आणले जाते . हे कृत्य  हा लोकशाहीचा घात आहे आणि हे पाप बीजेपी राजरोस करीत आहे.

पेट्रोल डिझेल दरवाढीमुळे महागाई वाढली आहे. ऑपरेशन लोटस बंद झाल्यास अतिरिक्त कर कमी होवून पेट्रोल डिझेलच्या  किमती कमी होतील  व आपोआप महागाईही ओसरेल .

#ऑपरेशन  #लोटस जेंव्हा जेंव्हा झाले आहे तेंव्हा तेंव्हा पेट्रोल डिझेलच्या किमती वाढवल्या गेल्या , व हिमती वाढल्या तेंव्हा ऑपरेशन लोटस घडून आले , हे समीकरण बनले आहे . ऑपरेशन लोटसची सीबीआय ने विशेष कमिशन गठित करून निःपक्ष चौकशी करावी कारण ऑपरेशन लोटस मुळे वाढणारी महागाई सर्व सामान्यांच्या जीवनाशी निगडीत आहे.ऑपरेशन लोटस या मुळे गोरगरिबांच्या खिशातले पैसे कर स्वरूपात सरकारकडे जमा होतात ,  अशा असंवैधानिक कामासाठी तेच पैसे  वापरले जातात.

या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल आणि निष्पक्ष तपास व चौकशी  सीबीआयने करावी ही आपची मागणी आहे.