रुपयांची तरतूद RBI

आर.बी.आय.बँकेच्या एका रिटायर अधिकार्‍याचे मनोगत

नमस्कार बंधू - भगीनीनो, आणि माझ्या युवक - यवतीनो...

मी कुठल्याही राज्यकर्त्यावर, सरकारवर किंवा पक्षावर टिका करीत नाही, आणि मी कुठल्याही पक्षाचा नाही, जी मी खाली माहिती देत आहे ती माझ्या आडतीस वर्षे तीन महिन्याचा अनुभव मांडत आहे, तरी देखील कोणाचे मन दुखावले असेल तर क्षमा असावी. सध्याचे केंद्र 

सरकारने  देशाची आर्थिक घडी विस्कटलेली आहे व आता देशाला मूर्ख बनवत आहे !!

मी रिझर्व्ह बँकेत लागलो तेव्हा "डिप" म्हणजे DEAP (Department of Economic Analysis & Policy) या विभागात सहा वर्षे काम केले, तसे म्हटले तर ऐंशीच्या दशकात वीस - बावीस डिपार्टमेंट होती, परंतु बँकेचे ह्रुदय (Heart) जर म्हटले तर वरील असणारे डिपार्टमेंट, (2) IDMD (Internal Debt Management Deptt. म्हणजे आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग या विभागात सेक्शन Central govt. Loan State govt. Loan, Open market operation, wage & Means, PDRS इत्यादी सेक्शन्स आहेत (3) DEIO, (4) DBR- Deptt. of Banking Regulation (5) PDO - Public Debt Office(6) MPD - Monetary  Policy  Deptt. ही  जी सहा डिपार्टमेंट आहेत . हि अक्षरशा आरबीआयचे ह्रुदय आहे .  त्यापैकी दुसरे आहे तीथे तर मी तेरा वर्षे काम केले. माजी प्रधानमंत्री  इंदिरा गांधीची 1984 मध्ये हत्या झाली . त्यानंतर देशाची चक्रेच बदलली . ताबडतोब नवख्या राजिव गांधीना प्रधानमंत्री  बनवले. परंतु राजीव गांधीना यातला काहिच अनुभव नव्हता. परंतु राजीव गांधींची दुरद्रुष्टी म्हणा किंवा आणखी काही म्हणा आपल्याकडे एक खणखणीत नाणे आहे आपण त्या नाण्याचा पुरेपूर उपयोग करून घ्यायला हवा आणि ते नाणे म्हणजे डॉ. मनमोहन सिंह होय . जे आरबीआयचे त्यावेळचे गवर्नर होते. त्या वेळी देशाची आर्थिक स्थिती खुप बिकट होती त्यावेळी रुपयापेक्षा डॉलरची किंमत वाढली होती. राजिव गांधी नवखे प्रधानमंत्री असल्यामुळे त्यांच्यासमोर मोठे आव्हान उभे राहिले होते.त्यांनी क्षणाचा विलंब न लावता देशावर आलेले संकट घालवण्यासाठी तेव्हाचे गवर्नर डॉ. मनमोहन सिंह यांच्या हातात सूत्रे दिलीत त्यावेळी मी माझे पहिले डिपार्टमेंट DEAP या डिपार्टमेंट मध्ये डॉ. नरेंद्र जाधव (" मी आणि माझा बाप " या  पुस्तका चे लेखक ) हे  मॅनेजर या पदावर होते . गवर्नर साहेबांनी डॉ नरेंद्र जाधव यांना  जबाबदारी साठी एक  टिम बनवायला सांगितली. डॉ . जाधव साहेबांनी आमच्या विभागामधील काही निवडक लोकांना घेतले त्यामध्ये अॉफिसर्स, टायपिस्ट, क्लार्क, स्टनो, शिपाई अशांची निवड केली. या टिम मध्ये मी देखील होतो दुसऱ्या दिवशी सकाळी दहा वाजता ताजमहल हॉटेलच्या कॉन्फरंन्स रुममध्ये आर्थिक घडी सुधारण्यासाठी कामाला सुरूवात झाली. दुपारी दोन वाजेपर्यंत तिढा सुटत नव्हता डॉ मनमोहन  सिंह साहेब खूप टेंशनमध्ये असायचे कारण फायनांस मिनिस्टरचे सतत फोन येत होते. साडतीन वाजता शेवटी गवर्नर डॉ . जाधव साहेबांना म्हणाले अरे भाई कुछ तो करो उपरसे फोन आ रहें है , डॉ नरेंद्र  जाधव साहेबांवर जबाबदारी आल्यावर त्यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर " लिखीत द प्रॉब्लेम अॉफ द रूपी "  या पुस्तकामधील काही पॅरा व संदर्भ  गवर्नर साहेबांना दाखवला.  " आरे भाई यही तो हमें चाहिए " आणि आमच्या कामाला यश आले देशाचा एका पॅराग्राफममुळे पेच सुटला याला म्हणतात देशाच्या प्रधानांची दुरद्रुष्टी त्यानंतर पुढे डॉ . नरेंद्र जाधव  साहेबांना देखील देशाची आर्थिकनिवडीसाठी नेमणूक केली . आणि गवर्नर साहेब डॉ मनमोहन सिंग यांना  1991  मध्ये फायनांस मिनिस्टर बनविले.  त्यानंतर परत एकदा 1991 मध्ये देशाची घडी विस्कटली. त्यावेळेस डॉ. मनमोहन सिंह फायनान्स मिनिस्टर होते. बंधूनो आपणांस माहित आहे का ? देशाच्या बँकेचे नांव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी " रिजर्व बँक "  का नाव ठेवले ? कारण आपल्या देशावर कितीही संकट येवो, मग ती महामारी असो, युध्द असो, भूकंप , असो आपल्याकडे तेवढाच रिजर्व मनी (पैसा) असतो .  मग तो करंसीच्या स्वरूपात असो, किंवा सोन्याच्या स्वरुपात असो. आपल्याकडे रिजर्व सोने तीन ठिकाणी आहे ते म्हणजे फोर्ट मुंबई, त्याही पेक्षा नागपूर, त्याहीपेक्षा इंग्लंड या ठिकाणी देशाचे सोने आहे. ते फक्त संकटसमयी वापरले जाते. आणि 1991 अशीच परिस्थिती परत एकदा सरकारवर ओढवली होती.आणि हेच सोने गहाण ठेऊन डॉ. मनमोहन सिंह यांनी देशाची आर्थिक स्थिती सुधरवली. नंतर हेच सोने सोडवून परत रिजर्व बँकेच्या तिजोरीत ठेवले. 1991 नंतर देशाने दोनहजार तेरा पर्यंत कधीच मागे वळून पाहिले नाही. त्यानंतर 2014 मध्ये रिजर्व बँकेचे गवर्नर डॉ. रघुराम राजन होते,  2014 मध्ये मी पीडीओ  (PDO) Public Debt Office या डिपार्टमेंट मध्ये माझी बदली झाली होती.  मला नवीन नवीन डिपार्टमेंची काम समजून घेण्याची खूप आवड होती . मला सोने तारण,आणि सेक्युरिटी बॉन्ड (Security Bond) चा डेस्क मिळाला. नवीन डेस्क असल्यामुळे कामाचा अनुभव समजून घेतला . तेव्हा माझ्या लक्षात आले की रिजर्व बँकेकडे आणखी एक असे डिपार्टमेंट आहे ते म्हणजे पी डी ओ, मित्र हो, या डिपिर्टमेंटची ख्याती अशी आहे की हा एक्स्ट्रामनी आहे. तो समजावून सांगतो. पुर्वी 1949 ला " आरबीआय " ओपन झाली त्यावेळेस लोकांकडे खुप सोने होते म्हणजे त्यावेळेच्या तीन वर्षाच्या मुलाच्या नावे कुणी दहा किलो, कुणी पंचवीस किलो सोने तर कुणी बायकोच्या , बहिणीच्या ,भावाच्या नावाने असंख्य टन सोने, त्याचप्रमाणे सेक्युरिटी बॉन्ड असा अब्जावधी पैसा व सोने पडुन आहे. त्याला कोणी वारस नाही हा देखील एक्स्ट्रा पैसा जो देशाच्या संकटसमयी उपयोगात येऊ शकतो . आणि आरबीआयकडे सुरक्षित आहे. या पैशावर कुठल्याही सरकारचा अधिकार नाही . म्हणून जेव्हा जेव्हा देश डबघाईला गेला तेव्हा अगोदरच्या सरकारने कधीही या पैशाची मागणी केली नाही. पण 2014 मध्ये त्यावेळचा फायनान्स मिनिस्टर अरुण जेटली  यानी डॉ. रघुराम राजन यांना फोन करून सांगितले की हा वेस्टेड मनी आहे . तो  आमच्या ताब्यात द्या म्हणजे " पीडिओ डिपार्टमेंट" आमच्या ताब्यात द्या.स्टेटफॉरवर्ड  डॉ. रघुराम राजन च ते, त्यांनी मागचा पुढचा विचार न करता ठणकाऊन सांगितले " पीडीओ" काय मांगता ? अख्खी आरबीआय ताब्यात घ्या. याचा राग येऊन जेठलीने डॉ. रघुराम राजन यांना गवर्नर पदावरून काढले व डॉ. उर्जित पटेल यांना गवर्नर बनवले. नंतर 2016 मध्ये नोटबंदी अचानक केली . काहीही तजवीज न करता तुघलकी निर्णय घेतला  आणि परत एकदा देशाचे कंबरडे मोडले. याच्यामध्ये आपले नाव खराब होऊ नये म्हणून उर्जित पटेल यांनी आपला ताडकापडकी राजिनामा दिला.  त्यानंतर "दास" नावाचा ना आर्थतज्ञ , ना बँकेची माहिती असणारा , इतिहास शिकलेला गवर्नर आणून बसवला. कारण तो माणूस मोदी सरकारच्या मर्जीतला माणूस आहे .  आणि पुढे देशाची आर्थिक स्थिती कशी आहे ते तुम्हाला सांगायला नको. 

अगदी अलिकडेच राहुल गांधीने डॉ. रघुराम राजन यांना फोन केला की देशाची आर्थिक स्थीती बिकट असतांना काय पाऊले उचलावी लागतील. डॉ . रघुराम राजन यांनी इतके मार्मिक उत्तर दिले ते म्हणजे आपल्या देशाची लोकसंख्या एकशे तेहतीस करोड आहे. गरीबांची म्हणजे ज्यांची बिकट परिस्थिति आहे आशांची संख्या जरी ऐंशी करोड पकडली तरी आता सध्या आपल्याकडे एकशे अडुसस्ठ करोड "रिजर्व" पैसा आहे तर त्यातील ऐंशी करोड लोकांसाठी खर्च करायला काही हरकत नाही.  मित्र हो आता पक्ष , नेता, जातीभेद हे मुद्दे बाजूला ठेवून डॉ. मनमोहन सिंह, डॉ. रघुराम राजन, डॉ.  नरेंद्र जाधव अशा अर्थतज्ञांची देशाला गरज आहे.  कारण देशाच्या आर्थिक स्थितीची नाडी. व "आरबीआय " च्या कामाचा अनुभव यांच्याकडे प्रचंड आहे. आताच्या सरकारने यांचा अॅडवाइज घेतला तर त्याच्यातून काहीतरी मार्ग सापडेल.  नाहीतर वीस वर्षे देश मागे गेल्याशिवाय राहणार नाही . ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे. आताच कंपन्या डबघाईला आल्या आहेत.  परत लोकांना कामावर घेतील याची शास्वती नाही. रतन टाटासारख्या माणसाने भाकित केले आहे. स्वत:च्या कमगार लोकांना सांगितले 2023  पर्यंत तुमची नोकरी राहू शकत नाही. एक बलाढ्य उद्योजक जर असं भाकित करतो  याच्यातच सर्व काही समजून जावे. परंतू सध्याचे मोदी सरकार हे तुघलक पद्दतींनी आपला कार्यकाल चालवत आहे  असं  खेदाणे म्हणावं  लागते . सध्या तरी  देशाची अर्थव्यवस्था  "राम भरोसे " अशीच आहे . कोणीही  सक्षम माणूस सध्याच्या मोदी सरकार मध्ये  नाही . ज्या  अरूण जेटली नी देशाची अर्थव्यवस्था विस्कटली ते  मरून गेलेत . आणि  अर्थव्यवस्थाला पण " ऑक्सिजन " वर  सोडून गेलेत .  

आपला मित्र

गौतम रामचंद्र सावंत

आरबीआय रिटायर्ड अधिकारी .