कथा अवैधसरकारी बाबूंची, व्यथा बंद पाडलेल्या सारथीची !

कथा अवैधसरकारी बाबूंची,  

व्यथा बंद पाडलेल्या सारथीची

ना विजय वडेट्टीवारजी
जरा सुनियो तो सही..
कथा अवैधसरकारी बाबूंची,
व्यथा बंद पाडलेल्या सारथीची

सरकारने ठरवलं तर कायदा पण गुंडाळून ठेवत
आणि अडवायचं ठरवलं तर ठरवून सारथी  पण बंद पाडत

सन २०१७ :- माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने क्र.8928/2015 (FCI वि जगदीश बालाराम) व इतर याचिकामध्ये  6 जुलै, 2017 रोजी दिलेल्या निर्णयानुसार मागास जातींच्या उमेदवाराने आरक्षणाच्या आधारे नोकरी मिळवली असेल तर त्याच्या त्या जातीचे कास्ट सर्टिफिकेट Invalid ठरवले गेल्यास त्याची नोकरी अवैध ठरते असा निकाल दिला. तो निर्णय देशात लागू आहे

माननीय उच्च न्यायालय,नागपूर 3140/20१8 ( असो ऑफ ट्रायबल राईटस वि महा शासन ) मध्ये दि .28.09.2018 रोजी  माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार दि .31.12.2019 पर्यंत अवैध कर्मचाऱ्यांचे  जागा रिक्त करून त्या जागी नवीन ST प्रवर्गाची पदभरती करण्याचे आदेश दिले आहेत

महाराष्ट्र अनु जाती जमाती इतर मागास जातप्रमाणपत्र पडताळणी अधिनियम २००० च्या कलम १० अन्वये जातीचे खोटे प्रमाणपत्र देऊन नोकरी मिळविलेल्या  व्यक्तीचे जातप्रमाणपत्र रद्द करून त्याची नोकरी समाप्त करून त्यांनी मिळवलेले लाभ वसूल करायचे  आहेत

तर याच कायद्याच्या कलम ११ अन्वये खोटे दस्तावेज सादर करून जात प्रमाणपत्र मिळविल्याचे निष्पन्न झाले तर त्याला तुरुंगवास किंवा दंड अशी तरतूद आहे
पहा
https://directorate.marathi.gov.in/state/2001-23.pdf

सन २०१९ :- दि २१/१२/२०१९ रोजी सामान्य प्रशासन विभागाने शासन आदेश काढून माननीय सर्वोच्च न्यायालय व माननीय उच्च न्यायालय,नागपूर दिलेल्या निर्णयानुसार जात पडताळणी न देता आरक्षणाच्या आधारे नोकरी मिळवलेल्या अवैध कर्मचाऱ्यांचे जागी नवीन ST प्रवर्गाची नोकर पदभरती करण्याचे आदेश दिले

मात्र ज्यांनी खोटे लाभ मिळवले किंवा पडताळणी प्रमाणपत्र सादर  केले नाही त्यांना शासकीय सेवेतून कमी न करता अधिसंख्य पदावर नियुक्ती दिली स्वतःचाच कायदा पायदळी तुडवला

https://www.maharashtra.gov.in/Site/Upload/Government%20Resolutions/Marathi/201912211620118707.pdf

जून २०२० :- दि १५/६/२०२० रोजी सामान्य प्रशासन विभागाने शासन आदेश काढून मंत्री गटाची स्थापना केली त्यात ना विजय वडेट्टीवार आपण ही त्याचे सदस्य आहेत

ज्यांनी खोट्या जात प्रमाण पत्राच्या किंवा सादर न केलेल्या कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत अधिसंख्य पदावर  नोकरीत ठेवले त्यांना त्यांच्या सेवा निवृत्ती पर्यंत ठेवायच्या किंवा कसे ? आणि त्यांना निवृत्ती वेतन व इतर लाभ देण्यासाठी या मंत्री गटाची स्थापना केली व स्वतःचाच कायदा पायदळी तुडवला

https://www.maharashtra.gov.in/Site/Upload/Government%20Resolutions/Marathi/202006151257455807.pdf

आता माननीय सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाचा निकाल झुगारून व शासनाचा २००० चा कायदा मोडून तुमचा जो मंत्रिगट नेमला आहे

त्यात तुम्ही वर नमूद केलेली आदिवासींच्या जागेवरची घुसखोरी केलेल्या लोकांना कायद्याप्रमाणे शिक्षा द्याल का ?
त्यांचे कडून सर्व पैसे वसूल कराल का ?

शासनाच्या तिजोरीवर १२५०० कर्मचारी कमीत कमी ३००००/- ते १५००००/- पगार घेणाऱ्यांचा कोट्यवधी रुपयांचा बोजा अनेक वर्ष सहन करणार?

आणि मराठा मराठा कुणबी समाजाला नुकतीच कोठे सुरुवात झाली तर ती Sarthi लगेच ठप्प केलीत

मग सारथीचे ७२ कर्मचारी ज्यांनी ७ महिन्यात UPSC MPSC NetSet Phd Fellowship, Mesco ,Research Metholodgy,Banking, Judicial Services असे कोर्स सुरु केले, काही सुरु होणारं होते.

मुख्य सचिवांच्या कायम पदनिर्मिती साठी असलेल्या हाय पॉवर कमिटीची मानधन तत्त्वावरील नियुक्तीसाठी मान्यता बंधनकारक असल्याचा शासन आदेश असल्यास सारथी च्या वेबसाईट वर टाकावा

खरं तर लागतच नाही तरी असल्यास टाकावा कारण हि मान्यता नाही
म्हणून सारथीचे ७२ कर्मचारी कमी केले आहेत आता हाय पॉवर कमिटीची मान्यता घेऊन तरी कर्मचारी नेमा

नोकरीवर दावा करता येणार नाही अशी अट टाकून ११ महिन्या साठी मानधनावर नेमलेल्याना घरी बसवून १ हि नवी योजना सुरु न करता सारथी बंद पाडायचे काम केले
निवेदने उपोषणे आंदोलन करून दखल न घेतल्याने हार्दिक त्याबद्धल अभिनंदन
सोबतचा आदेश व लिंक पहाव्यात :- राजेंद्र कोंढरे
सरचिटणीस अखिल भारतीय मराठा महासंघ
सारथीचे विद्यार्थी अनेक संस्था संघटना

CMOMaharashtra
Ashok Chavan
Vijay Wadettiwar
Eknath Shinde - एकनाथ संभाजी शिंदे

@SarthiOrg
@OfficeofUT
@mieknathshinde
@VijayWadettiwar

#सारथीवाचवा
#शाहुविचारवाढवा