कर्जदारांना कर्ज न भरण्याची मुदत तीन महिन्यांनी वाढवली : RBI

अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर शून्याखाली जाणार – रिझर्व्ह बँक

कर्जदारांना कर्ज न भरण्याची मुदत तीन महिन्यांनी वाढवली.

मुंबई (सोर्स): - करोनाच्या संकटाचा परिणाम जगभरातील आर्थिक घडामोडींवर झाला आहे. करोनामुळे जगभरातील अर्थव्यस्थेचं मोठं नुकसान झालं आहे. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँकेनं रेपो दरात तसंच रिव्हर्स रेपो दरात कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. रेपो दरात ४० बेसिस पॉईंट्सची कपात करण्यात आल्याची माहिती रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांता दास यांनी दिली. दरम्यान, २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात देशाच्या अर्थव्यवस्था वाढीचा दर शून्याखाली जाणार असल्याचा अंदाजही त्यांनी व्यक्त केला. आज आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकाता दास यांनी यांनी रेपो दरात ४० बेसिस पॉईंट्सची कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे रेपो दर ४.४० टक्क्यांवरून ४ टक्क्यांवर आले आहेत. तर रिव्हर्स रेपो दरात ३.३५ टक्क्यांवर आले आहेत. सर्वच क्षेत्रांना करोनाचा मोठा फटका बसला आहे. लॉकडाउनचा सेवा क्षेत्रालाही याचा मोठा फटका बसल्याची माहिती शक्तिकांता दास यांनी दिली. बाजारातील मागणीतही ६० टक्क्यांची घट झाल्याचे ते म्हणाले.

डाळीच्या वाढत्या किंमती हा चिंतेचा विषय असल्याची माहितीही त्यांनी दिली, महागाईवर नियंत्रण ठेवण्याचं मोठं आव्हान आपल्यासमोर असल्याचं ते म्हणाले. दरम्यान, यावेळी त्यांनी कर्जाचे हप्ते न भरण्याची मुभा आणखी तीन महिन्यांनी वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर मार्च ते ऑगस्ट या सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी कर्जदारांना हा दिलासा देण्यात आल्याची माहितीही दास यांनी दिली.

 रेपो व रिव्हर्स रेपो रेट म्हणजे काय?

देशभरातील बँका जेव्हा रिझर्व्ह बँकेकडून अल्पमुदतीचं कर्ज घेतं त्यावेळी जो दर रिझर्व्ह बँक आकारते त्याला रेपो रेट म्हणतात. तर ज्यावेळी बँका आपल्याकडचा अधिक असलेला निधी रिझर्व्ह बँकेकडे अल्पमुदतीसाठी जमा करते, त्यावेळी जो व्याजदर आरबीआय देते त्याला रिव्हर्स रेपो रेट म्हणतात.