वृत्तपत्रांची कोट्यावधींची देणी सरकार कधी देणार.
सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल.
देशभरात गेल्या दोन महिन्यां पासून लॉकडाऊन लागू असल्यामुळे जवळपास सर्वच उद्योगधंदे बंद आहेत. या पार्श्वभूमीवर अनेक उद्योगांना उतरती कळा लागलेली असताना त्यातून प्रसारमाध्यमे देखील सुटलेली नाहीत. या पार्श्वभूमीवर आता प्रसारमाध्यमांच्या काही शिखर संस्थांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. बाजारातून जाहिरातींच्या माध्यमातून मिळणारं उत्पन्न बंद असताना किमान केंद्र सरकार आणि विविध राज्य सरकारांकडे असलेली शेकडो कोटींची थकबाकी तरी मिळावी, अशी मागणी या याचिकेच्या माध्यमातून करण्यात आली आहे. कोरोनाच्या या संकटामुळे वृत्तपत्र व्यवसायासोबतच टीव्ही न्यूज चॅनल्सना देखील मोठा फटका बसला आहे.
‘आपलं महानगर’ने उठवला होता आवाज!
शासन दरबारी प्रसारमाध्यमांची असलेली थकबाकी पुन्हा मिळावी, यासंदर्भात ‘आपलं महानगर’ने दिनांक १२ मे रोजी सर्वात आधी सविस्तर वृत्त छापून या गंभीर मुद्द्याचा आढावा घेतला होता. यामध्ये गुजरातच्या मुख्यमंत्र्यांनी ज्या प्रकारे गुजरातमधल्या वृत्तपत्रांची ३१ मार्चपर्यंतची थकबाकी देण्याचा निर्णय घेतला, त्याच प्रमाणे महाराष्ट्र सरकारने देखील तो आदर्श घ्यावा, असं आवाहन देखील करण्यात आलं होतं. ‘आपलं महानगर’ने हा मुद्दा उचलून धरल्यानंतर इतरही अनेक माध्यम समूहांनी या भूमिकेला समर्थन देत शासन दरबारी पत्रव्यवहार केला होता.
३ हजार कोटींची थकबाकी
देशातल्या माध्यम व्यवसायाच्या या समस्येवर आता भारतीय वृत्तपत्र सोसायटी अर्थात आयएनएस आणि वृत्त प्रक्षेपक संघटना अर्थात एनबीएने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. वृत्तपत्र उद्योगाच्या आकडेवारीनुसार, अनेक मीडिया कंपन्यांची केंद्र सरकार आणि विविध राज्य सरकारांकडे अनुक्रमे १,५०० कोटी आणि १,८०० कोटी रुपयांची थकीत देणी आहेत. त्यापैकी ८०० ते ९०० कोटी रुपयांची थकीत देणी तर एकट्या वृत्तपत्र उद्योगाची आहेत. एकट्या जाहिरात आणि दृश्य प्रसिद्धी संचालनालयाकडे (डीएव्हीपी) तब्बल ३६३ कोटी रुपयांची देणी थकीत आहेत. गेल्या अनेक महिन्यांपासून ही देणी थकीत आहेत. दुसरीकडे लॉकडाऊनमुळे ई कॉमर्स, अर्थ आणि ऑटोमोबाईल या क्षेत्रांमधून वृत्तपत्रांना मिळणाऱ्या जाहिराती बंद झाल्या आहेत. जाहिरातीतूनच वृत्तपत्रांचा खर्च भागत असतो. त्यामुळे आता शासनाने तरी थकबाकी द्यावी’, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
*अनेक वृत्तपत्रांनी छापील आवृत्ती बंद केली*
करोना महामारीमुळे लॉकडाऊन जाहीर करण्याच्या अगोदरच सरकारने वृत्तपत्रांच्या जाहिरातींमध्ये मोठी कपात केली. जाहिरातीच नसल्यामुळे अनेक वृत्तपत्रांना आपल्या आवृत्तींची पाने कमी करावी लागली. अनेक सोसायट्यांनी वृत्तपत्र विक्रेत्यांना त्यांच्या आवारात प्रवेश करण्यास मनाई केल्याने बहुसंख्य वृत्तपत्रांनी त्यांच्या छापील आवृत्ती काढणेच बंद केले. उदाहरणार्थ महाराष्ट्र सरकारने घरोघरी वृत्तपत्रे टाकण्यास मनाई केली. अनेक मोठ्या शहरांमध्ये वृत्तपत्रे घरोघरी पोहोचू शकत नसल्यामुळे त्याचा फटका त्या वृत्तपत्रांना बसला असल्याचा युक्तीवाद यावेळी आयएनएसने सर्वोच्च न्यायालयात केला. अशाच प्रकारची याचिका एनबीएने सुप्रीम कोर्टात दाखल केली असून वृत्त प्रक्षेपकांसाठी सरकारने लॉकडाऊनच्या काळात कोणत्याही सुविधा अथवा पॅकेज जाहीर न केल्याने आमचा उद्योगही ठप्प होण्याच्या मार्गावर असल्याचा आरोप त्याद्वारे केला आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
Thank You For Your Comment!