गौतम अदानी दादा असं कसं झालं ?

हिंडेनबर्ग अहवाल आल्यावर त्या संस्थेने अब्रुनुकसानीचा खटला वगैरे बाबी खुशाल कराव्यात म्हणून खुल आव्हान दिलेलं आहे. 

पुढे काय होईल ?

अधिवेशनात लवकरात लवकर एफआरडीआय कायदा येईल. 

बळजोरी करून मंजूर केला जाईल. 

राज्यसभेत विरोध मोडून काढला जाईल. 

तसेही अर्थविधेयक असल्याने त्याला जास्ती अडचणी येणार नाहीत. 

या कायद्याने बँकात असलेल्या ठेवी, पैसे यांच रुपांतर अनुक्रमे शेअर्स आणि दीर्घ मुदतीच्या ठेवी मध्ये करण्याचा बँकांना अधिकार मिळेल सोबतच बँकांची ठेविना असणारी विमा संरक्षण देण्याची जबाबदारी आणि जोखीम कमी होईल. 

रोकड बाळगणे हाही गुन्हा आणि पैशे बँकेत ठेवले कि त्याच शेअर्समध्ये रुपांतर होऊन त्याचाही आरतीचा कापूर होणार अश्या कात्रीत सामान्य जनता अडकणार आहे. 

मठ्ठांची फौज आणि आयटीसेल यालाही मास्टर स्ट्रोक म्हणेल.

बँकाच्या नाकातोंडात पाणी जायला लागल्यावर याशिवाय दुसरा उपाय नाहीये. 

हि अटळ प्रक्रिया आहे जी पाच वर्षापूर्वी अरुण जेटली असतानाच सुरु झालेली होती. 

अनेक #बँक अधिकारी यामध्ये बळी जातील कारण तेही यामध्ये सामील आहेत. 

बुडणाऱ्या पैशात सगळ्यांचे पैशे असतील जसे नोटाबंदी मध्ये भक्तगण सुद्धा भरडले गेले तसेच याही वेळेला भरडले जातील. 

आपल्यावर विश्वास ठेवणाऱ्या लोकांना काकाजी बुडू देतील का याच उत्तर फार सोप आहे. 

आपला हात कोरडा करणारा टिश्यूपेपर आपल्याला उपयोगी पडला म्हणून आपण घरी घेऊन जात नाही, त्याची जागा कचराकुंडीत. 

मुद्दलात लोक गरीब राहावेत, लोक सतत रांगेत राहावेत, दरमहा मिळणाऱ्या पाच किलो धान्याच्या खैरातीवर लोक जगावेत आणि आपल्या ऋणात राहावेत अशी ज्यांची इच्छा आहे त्यांना लोकांकडे असणारी संपत्ती नष्ट झाली किंवा ती आपल्या मुठभर मित्रांच्या खिशात गेली तर आनंदच होणार आहे.

 

१३५ कोटीपैकी सरकारी नोकर आणि अतिश्रीमंत लोक सोडले तर मध्यमवर्गाने पाच किलो धान्याची वेळ आपल्यावर लवकरच येणार आहे याचीही तयारी ठेवावी. 

बाकी शेर पाळा है म्हणणाऱ्या लोकांना मारुतीच्या बेंबीत करंगळी घातली तरी नाईलाजाने गार लागतय हे म्हणाव लागतय, त्याला पर्याय नाही.

#आनंद शितोळे 

#हिंडेनबर्ग 

#पेड_बबुल_का_बोये 

#सबका_नंबर_आयेगा