ओबीसी डाटा फक्त दोषरहीत नाही, तर आक्षेपरहीत सुद्धा पाहिजे- शिवाजी कवठेकर

ओबीसी डाटा फक्त दोषरहित नाही, 

तर आक्षेपरहित सुद्धा पाहिजे- शिवाजी कवठेकर

 बीड दि.4(प्रतिनिधी):-उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतलेल्या पहिल्याच पत्रकार परिषदेमध्ये ओबीसीचा डाटा दोषरहित करणार, व आरक्षण मिळवून देणार असे ते म्हणाले.पण उपमुख्यमंत्री महोदय, कार्यालयात बसून तयार केलेल्या डाटामधले सगळे दोष जरी काढले, तरी ज्या गांवचा तो डाटा आहे, त्या गावातील आरक्षणाबाहेरील लोकांचा असलेल्या आक्षेपांचा दोष तर त्या डाटामध्ये राहणारच ना ! म्हणून डाटा नुसता दोषरहित नाही, तर आक्षेपरहीत सुद्धा असायला हवा, असे आरक्षण बचाव आंदोलन समितीच्या वतीने प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात अध्यक्ष शिवाजी कवठेकर यांनी म्हटलेले आहे.

पत्रकात पुढे म्हटले आहे की, मतदार यादीतील आडनांवांवरून ओबीसी ठरवू नका ! अशी मागणी लोकांनी,आमच्या आंदोलन समितीने आणि ओबीसी व्हीजेएनटी संघटनांसह विद्यमान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विरोधी पक्ष नेते असताना त्यांनीसुद्धा केली होती.पण शेवटी महाविकास आघाडीच्या सरकारने जे करू नका,अशी  मागणी केली होती तेच केले ; व मतदार यादीतील आडनांवांवरूनच ओबीसी कोण? हे ठरवले.पण ते तरी निदान ओबीसींच्या घरांपर्यंत जाऊन ठरवणे आवश्यक होते.पण तसे न करता, तो डाटा कार्यालयात बसूनच कर्मचाऱ्यांनी तयार केला, व हा तयार केलेला अहवाल सरकारने सुद्धा राज्यातील सत्तानाट्याच्या दरम्यान बांठिया आयोगाकडे सोपवला.आणि अशा अहवालाला आमचे सरकार दोषरहित करून न्यायालयात सादर करणार, व ओबीसी आरक्षण मिळवून देणार, असे उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणत आहेत. तर त्यांना आमच्या आरक्षण बचाव आंदोलन समितीचे सांगणे आहे की, आम्ही ओबीसी लोकसंख्येवर आक्षेप घेऊन आंदोलन करत आहोत, त्याला आता 200 पेक्षा अधिक दिवस झाले.या दरम्यान संविधानाची शपथ घेऊन मंत्री झालेले हे लोकप्रतिनिधी व विरोधी पक्षाचे नेते सुद्धा ओबीसीच्या इम्पेरिकल डाटा या विषयावर कसे खोटं बोलत होते, हे पाहिले आहे.आणि आता उपमुख्यमंत्री महोदय तुम्ही सुद्धा कसे अजागळपणाने वक्तव्य केले आहे, ते जरा एकदा बघा! म्हणजे, जो डाटा गांवात व वार्डात राहणाऱ्या ओबीसीच्या घरापर्यंत जाऊन गोळा करणे आवश्यक असताना, तो डाटा कार्यालयात बसून मतदार यादीतील आडनांवांच्या आधारे कर्मचाऱ्यांनी तयार केला. अशा सदोष डाटाला तूम्ही कोणती जादू करून आठ दिवसांच्या आत निर्दोष करणार आहात? हे कळायला मार्ग नाही.कारण,12 जुलै या तारखेला न्यायालयात या डाटाला सादर करायचे आहे. आणि असे समजूया की, काहीतरी करून किंवा कुठल्यातरी गोपनीय पद्धतीने म्हणजे जी कला फक्त तुम्हालाच अवगत आहे, त्या पद्धतीने तुम्ही तो डाटा निर्दोष केलात.पण कितीही निर्दोष केलात तरी, त्या गांवातील किंवा वार्डातील आरक्षणाबाहेरील लोकांचा डाटावरचा आक्षेप राहणारच आहे. कारण त्यांना कुणी तो दाखवलेलाच नाही.आणि त्यामुळे, त्या डाटा मध्ये जो ओबीसी झाला आहे, पण जो ओबीसी नाही.आणि जो ओबीसी आहे, पण डाटामध्ये ज्याचा समावेश नाही, हे कळलेले नाही.म्हणजेच ते कळत नसलेल्या डाटाला दोषरहीत डाटा म्हणता येणार नाही. म्हणजेच, खऱ्या दोषरहित डाटासाठी संबंधित ठिकाणाच्या आरक्षणा बाहेरील लोकांचा डाटावर आक्षेप नसणे, हाच उत्तम निकष असू शकतो.म्हणजेच, आक्षेपरहीत डाटालाच केवळ दोषरहीत डाटा असे म्हणता येईल. आणि त्यासाठी, आयोगाला आणखी वेळ वाढवून देऊन तो डाटा तसा तयार करून घ्यायला हवा,असे प्रसिद्धी पत्रकातून अध्यक्ष शिवाजी कवठेकर, राज्य उपाध्यक्ष विनोद इंगोले,नारायणराव थोरात, महिला राज्याध्यक्ष कुंदाताई काळे, ऍड.प्रेरणा सुर्यवंशी, कार्यकारी अध्यक्ष गोविंद सवासे,राज्य चिटणीस पत्रकार एस एम युसुफभाई, देवीसिंह शिंदे यांनी म्हटलेले आहे.