शेतीला बुडवून, जमिनी विकायला लावून सगळा देश विकायला निघालेलं मोदी सरकार

दर तीन महिन्यांनी समोर पडणार शेतकरी सन्मान योजनेच दोन हजार रुपयांचं हाडूक चघळत धर्माचा गजर करणाऱ्या लाचारांसाठी. 

शेतीसाठी पीककर्ज देण्याची क्षमता आणि अधिकार सगळ्या बँकांना आहेत. खाजगी बँका दारात उभ करत नाहीत.सरकारी बँका पीककर्ज सगळ्यात जास्त जोखमीच आहे म्हणून नकार देतात.पीककर्ज वाटपात ९५ टक्के वाटा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका उचलतात. 

जिल्हा बँका १२० लाख शेतकऱ्यांना १५००० कोटी पर्यंत पीककर्ज वाटप करतात.या कर्जापोटी जिल्हा बँकांना केंद्र सरकार २ टक्के आणि राज्य सरकार २.५ टक्के व्याजाचा परतावा देत. 

जिल्हा बँका ८.५ व्याजदराचे पैसे उपलब्ध करून देतात, केंद्राचा आणि राज्याचा मिळून ४.५ टक्के वाटा वजा केल्यावर ४ टक्के व्याजाने हे पैसे सोसायटीला मिळतात.सोसायटी हे कर्जवाटप ६ टक्के व्याजाने करते. 

या कर्जापैकी तीन लाख पेक्षा कमी असलेल्या कर्जाचे ६ टक्के पैकी ३ टक्के व्याज केंद्र आणि ३ टक्के व्याज राज्य भरते.हे तीन टक्के केंद्राने कायम ठेवलेत. 

मात्र नाबार्डमार्फत पत्र देऊन जिल्हा बँकेला मिळणारे केंद्राचे दोन टक्के चालू आर्थिक वर्षापासून बंद केल्याची माहिती केंद्राने दिलीय. 

डीझेल पेट्रोल च्या विक्रीतून मिळणारा, कंपन्या विकून मिळणारा लक्षावधी कोटींचा महसूल जर शेतकऱ्यांच्या व्याजाचा वाटा उचलायला सक्षम नसेल तर हे पैसे नेमके कुणाच्या खात्यात आणि खिशात जाताहेत ? 

परिणाम ? 

पीककर्जामधून जिल्हा बँकांना शंभर रुपयात ९० पैशाचे उत्पन्न मिळते. हे दोन टक्के केंद्राने बंद केल्यावर ते उत्पन्न उणे होईल म्हणजेच तोटा होईल.

शेवटी या तोट्याचा बोजा शेतकऱ्यांना सहन करावा लागेल. 

एकीकडे केंद्राचे नेते शेतकऱ्यांच उत्पन्न दुप्पट करायची भाषा करतात आणि दुसरीकडे पीककर्ज महाग करून ठेवतात हा कोणता उफराटा न्याय झाला.  

जिल्हा बँका राज्यात आहेत, साहजिकच सगळी बोंब राज्यांच्या नावाने होईल. केंद्र नामानिराळे राहील. 

केंद्रीय सहकार खात्याचे मंत्री अमित शहा आहेत आणि जिल्हा बँकांची भक्कम साखळी महाराष्ट्रात आहे हा निव्वळ योगायोग आहे. 

खाजगीकरणाचा उदोउदो करणारे मंदबुद्धी लोक खाजगी बँकेला पीककर्ज द्यायला सांगतील का ? सरकारी बँका जोखमीचे क्षेत्र म्हणून पीककर्ज देत नसतील तर खाजगी बँका कशा देतील ? मग जिल्हा बँकांनी हि जबाबदारी उचलली तर त्यांना आर्थिक पाठबळ देण्याची जबाबदारी कुणाची ? 

पगारदार माणसांना आलिशान गाड्या घ्यायला कर्ज पाहिजे असेल तर खाजगी बँकांचे कर्मचारी तोंडाला फेस येईपर्यंत खरेदीदाराच्या मागे धावतात मात्र शेतकऱ्याला दारात उभ करत नाहीत. 

शेतकरी भांडवल आणणार कुठून आणि पिकवणार कुठून ? मग तुम्हाला धान्य, फळ, भाजीपाला जरासा महाग झाला कि तुम्ही गळ्यात कांद्याची माळ घालून आंदोलन करत नौटंकी करणार पण शेतकऱ्याला पीककर्ज महाग झाल तर त्याच बजेट कोलमडून गेल तर त्याला पाठींबा द्यायला आंदोलन कोण करणार ? 

शेतकरी आंदोलनाला फुकटे म्हणून हिणवणारे मंदबुद्धी या विषयावर सरकारला जाब विचारणार का ? 

कर्जमाफी, व्याजमाफी , जिल्हा बँकांवर टीका करणारे, सहकाराला घोटाळेबाज म्हणून हिणवणारे नीरव मोदी, अदानी, चोक्सी, मल्या सारख्या उद्योगपतींची लाखो कोटी रुपयांची कर्ज बुडीत गेल्यावर सरकारी बँकांना आणि सरकारी बँकांच्या मालकांना जाब विचारत नाहीत त्यावेळी त्यांची अक्कल कुठ जातो ? तोंडात कसला तोबरा भरला जातो ? 

हे सरकार शेतीला बुडवून, जमिनी विकायला लावून सगळा देश विकायला निघालेलं आहे.

#आनंदशितोळे 

#सबका_नंबर_आयेगा 

#सीधी_बात

#शेतकरी_विरोधी_भाजप