अभासेच्या वतीने नुतन आमदार अरूण लाड (अण्णा) यांचा स्मृतीचिन्ह देऊन केला सत्कार

सांगली : जिल्ह्यातील कुंडल येथील क्रांतीअग्रणी जी डी बापू लाड सह साखर कारखाना येथे अखिल भारतीय सेनेच्या वतीने पदविधर मतदार संघातून विजयी झालेले नुतन आमदार अरूण लाड (अण्णा) यांचा सत्कार करण्यात आला.

पक्षाच्या सरचीटणीस सौ आशाताई गवळी यांच्या आदेशानूसार ह्या निवडनूकीत अभासेचा जाहिर पांठीबा अण्णाना देऊन त्यांना विजयी करण्याची जबाबदारी कोल्हापूर आभासेवर सोपविली होती. ती कोल्हापूर जिल्हा अध्यक्ष सचिन पाटील यांनी बखूबी निभावली. त्यांनी स्वपक्षाच्या प्रत्येक मतदारांशी फोन कॉल, व्हाट्सच्या माध्यमाने व्यक्तिगत संवाद साधून अण्णांचा विचार पोहचविला. मतदानादिवशी प्रत्यक्ष बुथवर जाऊन कार्यकर्त्यांना सुचना दिल्या.

पक्षाचे कोल्हापूर जिल्हा अध्यक्ष सचिन पाटील यांनी अण्णांना अभासेचे स्मृतीचिन्ह,शाल श्रीफळ, पान-सूपारी देऊन सत्कार केला. पक्ष संघटक अमरसिंह राजे यांनी अभासेच्या वतीने विविध मागण्यांचे निवेदन दिले. पदवीधरांचे प्रश्न नक्किच मी मार्गी लावणार अशी ग्वाही अरूण लाड यांनी यावेळी दिली.

या  समारंभास किरण (तात्या) लाड, विक्रांत लाड, कारखान्याचे संचालक, कर्मचारी,  अभासेचे कार्यकर्ते आणि शिक्षक सुनील डांगरे, प्रशांत पाटील, स्वप्नील, अभी, श्रेयस पाटील, विश्वजीत यादव आदी उपस्थित होते. महालिंग माळी व शिवाजीराव शिंदे सरकार यांचे विशेष सहकार्य लाभले.

अखिल भारतीय सेना पक्षाच्या निवेदनातील ठळक मुद्दे खालीलप्रमाणे...

१. ब-याच विद्यापीठांत परिक्षा होत असल्यातरी त्या संदर्भात विषय पुस्तीका अभ्यासासाठी उपलब्ध करून दिल्या जात नाहीत. तसेच पदवीचे प्रमाणपत्र पोस्टाने देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे.(यासाठीची फी प्रवेश घेतनाच आकारलेली असुन देखील) विद्यापीठाच्या मुख्य कार्यालयात येऊन घेऊन जा असे उद्धट उत्तर दिले जाते.-याबाबतीत सर्व विद्यापीठांनी ऑनलाईन सहाय्यता सुरू करून विद्यार्थ्यांना अर्ज केल्या पासून ३० दिवस किंवा एक महिन्याच्या आत प्रमाणपत्र पोस्टाने पाठवून द्यावे. ह्या कामात दिरंगाई करणा-या विद्यापीठाचे वेतन अनुदान अदा करू नये.

२.खाजगी आस्थापना, कंपन्या मराठी उमेदवारांकडून नोकरीला रुजू होताना त्यांच्या पदवी, पदविकाच्या मुळ गूणपत्रक, डिग्री सर्टीफिकेट आपल्या ताब्यात घेऊन ठेवतात आणि नोकरी सोडल्यानंतर ते परत करताना टाळाटाळ करतात, हेड ऑफिसमधून घ्या म्हणून सांगण्यात येते. – यासाठी कोणत्याही खाजगी आस्थापना, कंपन्यानी महाराष्ट्र राज्यातील मराठी उमेदवारांकडून नोकरीला रुजू होताना त्यांच्या पदवी, पदविकाच्या मुळ गूणपत्रक, डिग्री सर्टीफिकेट आपल्या ताब्यात ठेवू नयेत अन्यथा त्या प्रत्येक कागदपत्रासाठी किमान १ कोटींचा दंड खाजगी आस्थापना, कंपन्यानी महाराष्ट्र राज्याला द्यावा. ज्यातील २५% दंड हा सदर उमेदवाराला देण्यात यावा.

३. खाजगी आस्थापना, कंपन्या मराठी उमेदवारांना महाराष्ट्र व मराठी असुयेतून चुकिच्या पध्दतीने कामावरून काढून टाकत आहेत. कंपन्या अफाट भांडवलाच्या जिवावार मनमानी कारभार करत आहेत. अशा वेळी प्रत्येक मराठी उमेदवाराला सदर कंपनीविरुध्द दावा दाखल करण्यासाठी सरकारी वकिल व न्याय यंत्रणा सहकार्य -मदत मिळावी. अशा कंपन्याना ब्लॅक लिस्ट करून किमान १० कोटींचा दंड आकारावा.

४. दरवर्षी कंपन्याचा एप्लॉयी टर्मिनेशन रेशो हा प्रकाशीत करण्यास कंपनी सेक्रेटरी आणि ऑडीटर यांना सांगावा. त्यासाठी ईपीएफचा डाटा ग्राह्य धरून त्याच पोर्‍टल वर हा प्रकाशीत करावा. ज्या कंपनीचा टर्मनिशेन रेशो उच्च असेल त्यांच्या संचालकांना याबाबतीत सुधारणा करण्याबाबत स्पष्ट आदेश द्यावेत.

५. बालाकाचा मोफत शिक्षण अधिकार-महाराष्ट्र राज्यातील मनपा, स्थानीक स्वराज्य संस्था, जिप. शाळांमध्ये कला क्रीडा कार्यानूभव विषय शिक्षकांना कायमस्वरूपी करणेबाबत आरटिआय अ‍ॅक्टनूसार योग्य तो निर्णय घेऊन नियुक्ती पत्र देण्यात यावे.