जाहिरात २/Bank-3 Y

जाहिरात २/Bank-3 Y

कृषी

[Farmer][bleft]

ग्रामीण

[Gramin][bsummary]

उद्योग-व्यवसाय

[Business][twocolumns]

जाहिरात/१/२०२३/BANK-Month

जाहिरात/१/२०२३/BANK-Month
जाहिरातदाराने दिलेल्या माहितीनुसार आम्ही याबाबत कोणतीही खात्री देत नाही.स्वत:च्या जबाबदारीवर व्यवहार व पत्रोपचार करावा.

पत्रकारिता

[पत्रकारिता][bsummary]

प्रशासन

[प्रशासन][twocolumns]

महिला

[Women][twocolumns]

डॉ आनंदराव पाटील

[डॉ आनंदराव पाटील][bsummary]

आरोग्य

[Health][bleft]

लाल बावटा

[लाल बावटा][twocolumns]

का पेटलाय पंजाब अन का शांत महाराष्ट्र ??

⚫ कोणती आहेत कृषी विधेयक?
१) शेती उत्पन्न व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुलभता) विधेयक, २०२०
२) अत्यावश्यक वस्तू सेवा सुधारणा कायदा
३) शेतमाल हमी भाव करार आणि शेती सेवा (सबलीकरण आणि संरक्षण) विधेयक

⚫ चर्चेत का :-
▪️आत्मनिर्भर भारताचा भाग असलेल्या कृषी सुधारणेचा मुद्दा म्हणून सरकारने 5 जून,2020 ला 3 अध्यादेश काढले.
▪️संविधानिक तरतुदी नुसार त्या अध्यादेशला सहा महिन्याच्या आत संसदेची मान्यता  मिळविणे आवश्यक . परंतु या अध्यादेशाला शेतक-यांकडून व विरोधकांकडून मोठ्या प्रमाणात विरोध होत आहे.
▪️ केंद्रातील कॅबिनेट मंत्री हरसीम्रत कौर बादल यांनी नुकताच याच मुद्द्यावरून मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला आहे. 

⚫ काय आहेत कृषी विधेयक ?
१) शेती उत्पन्न व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुलभता) विधेयक, २०२०
हे विधेयक राज्य सरकारांना बाजाराबाहेरील शेतीमाल खरेदी आणि विक्रीवर कोणताही कर लावण्यास मनाई करते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आपला माल योग्य आणि फायदेशीर किंमतीला विक्री करण्याची परवानगी देते. या विधेयकामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती अधिक मजबूत होईल, असे सरकारचे म्हणणे आहे.

२)अत्यावश्यक वस्तू सेवा सुधारणा कायदा
जवळपास ६५ वर्ष जुन्या वस्तू अधिनियम कायद्याला सरकारने दुरुस्तीसाठी आणले आहे. यात गहू, डाळ, बटाटा आणि कांद्यासह काही खाद्य वस्तू (तेल) इत्यादींना आत्यवश्यक वस्तूंमधून बाहेर करण्यात आले आहे. सरकारचे म्हणणे आहे की, यामुळे खासगी गुंतवणूकदारांना व्यापार करण्यास सोपे होईल. तसेच सरकारी हस्तक्षेपापासून त्यांची सुटका होईल. सोबतच कृषी क्षेत्रात परदेशी गुंतवणुकीला देखील प्रोत्साहन मिळेल.

३) शेतमाल हमी भाव करार आणि शेती सेवा (सबलीकरण आणि संरक्षण) विधेयक
शेतकरी आधीच आपल्या शेतमालाच्या पुरवठ्यासाठी लिखित करार करू शकतो, अशी या विधेयकामध्ये तरतूद करण्यात आली आहे. सरकार यासाठी एक आदर्श कृषी कराराचे दिशानिर्देश देखील जारी करणार आहे. जेणेकरून शेतकऱ्याला मदत मिळेल आणि त्याला आर्थिक लाभ मिळवण्यासाठी मध्यस्थाची भूमिका समाप्त होईल.

▪️वरील तीन विधेयकापैकी 1व 3 क्रमांकाच्या विधेयकांना संसदेने मान्यता मिळाली आहे. 
▪️लोकसभा मंजूर : 17 सप्टेंबर 2020
▪️राज्यसभा मंजूर : 20 सप्टेंबर 2020

⚫ तरतुदी:- 
▪️ शेतकरी आपला शेत माल देशातील कोणत्याही भागात नेऊन त्याची विक्री करू शकतात.ऑनलाईन विक्री सुद्धा करू शकतात.
▪️ कृषीउत्पन्न बाजार समित्यांच्या बाहेर शेतमालाची विक्री करण्यात आल्यास राज्य सरकार बाजार शुल्क, सेस किंवा लेव्ही आकारू शकणार नाही.
▪️ शेतमालाच्या व्यापारासाठी कोणताही परवाना बंधनकारक नसेल. पॅनकार्ड असलेली कोणतेही व्यक्ती तेढ शेतकर्याकडून माल खरेदी करू शकते.
▪️ अत्यावश्यक सुविधा (सुधारणा) विधेयक, 2020
नुसार धान्य, खाद्यतेल, कांदा, बटाटा या अत्यावश्यक वस्तू नसतील.
▪️हमीभाव (MSP) हा पुर्वी प्रमाणेच चालू राहील असे पंतप्रधान यांनी काल आश्वासन दिले आहे. परंतु कायद्या मध्ये तसा कुठेही उल्लेख नाही. 

⚫ का होतोय या विधेयकांना विरोध?
▪️ कृषी बाजार हा राज्य सुचीचा विषय परंतु त्यावर केंद्र कायदा करत आहे.
▪️कृषी बाजार (APMC) नष्ट केल्यास तर शेतकरी बांधवांना हमीभाव (MSP) मिळणार नाही. एक देश एक (MSP) हवे अशी शेतकरी बांधवांची मागणी आहे.
▪️धान्य, खाद्यतेल, कांदा - बटाटा या आवश्यक वस्तूंच्या यादीतून काढून टाकल्याने त्यांचे उत्पादन, साठवणूक, वितरण यांचे नियमण होणार नाही. यामुळे अन्नसुरक्षतेबाबत ( प्रामुख्याने गरिबांच्या ) विधेयकात विचार न केल्याची टिका.
▪️शेतमालाची किंमत निश्चित करण्यासाठी कोणतीही यंत्रणा नसल्याने खाजगी कंपन्यांकडून शेतकरी बांधवांची पिळवणूक होऊ शकते. 
▪️दलाल आडत्यांची आर्थिक पत पाहूनच त्यांना परवाना दिलेला असतो, यात तशी तरतुद नाही.
▪️व्यापारी साठेबाजी करण्याची शक्यता असल्याने बाजारात अस्थिरता वाढून महागाई वाढण्याची शक्यता आहे.
▪️राज्यात योग्य किंमत न मिळाल्यास शेतकरी शेजारी राज्यात जाऊन माल विकतील, यामुळे राज्यात पिकांसंबंधी काही समस्या निर्माण होऊ शकतात.
▪️या अध्यादेशामुळे राज्याच्या उत्पादनाचा एक स्त्रोत कमी होईल. 
▪️पंजाब विधानसभेने 28 ऑगस्ट 2020 रोजी या केंद्राच्या अध्यादेशा विरोधात ठराव पारीत केला आहे.
▪️या विधेयकांमध्ये सर्वात जास्त विरोध किमान आधारभूत किंमतीवरून होत आहे. शेतकऱ्यांना भिती आहे की सरकार या विधेयकांच्या नावाखाली किमान आधारभूत किंमत मागे घेऊ इच्छित आहे. तर दुसरीकडे दलालांना चिंता आहे की, नवीन कायद्यामुळे त्यांचे दलालीतून येणारे उत्पन्न बंद होणार आहे.
________________________________________

बंदिस्तशेळीपालन आणि शेतीविषयक महत्वपूर्ण लेख वाचण्यासाठी शामला गोट फार्म या फेसबुक पेज ला लाईक करा. लेख शेअर करायला विसरू नका
https://www.facebook.com/Shamalagoats/

#शामला_गोट _फार्म, तावडी, ता-बार्शी, जि सोलापूर 
संपर्क:- 8459226366, 8668487835.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

Thank You For Your Comment!