फडणवीस यांची करामत

फडणवीस, सोनिया आणि पवार

विजय चोरमारे (मुंबई)

माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना भेटून आल्यानंतर पत्रकार परिषद घेऊन महाराष्ट्र सरकार करोनाची परिस्थिती हाताळण्यात अपयशी ठरल्याचा आरोप केला. विरोधी पक्षाने सत्ताधारी पक्षाला धारेवर धरायलाच पाहिजे याबद्दल कुणाच्या मनात दुमत असण्याचे कारण नाही. महाराष्ट्र सरकार अगदी सुरुवातीपासून करोनाची परिस्थिती चांगल्या रितीने हाताळत आहे. सुरुवातीच्या काळात केरळ, दिल्ली, राजस्थान आणि महाराष्ट्र या चार राज्यांनी करोनाची परिस्थिती उत्तम रितीने हाताळल्याचे चित्र होते आणि ही चारही राज्ये बिगरभाजपशासित आहेत. दुर्दैवाने महाराष्ट्रातील काही शहरांत आणि विशेषतः राजधानी मुंबईत परिस्थिती दिवसेंदिवस बिघडत गेल्याचे दिसून येते. करोना रुग्णांचा आणि मृतांच्या आकडेवारीवरून तसा निष्कर्ष काढला जातो. खरेतर केवळ आकडेवारीवरून तसा निष्कर्ष काढणे मुंबईवर आणि महाराष्ट्रावरही अन्याय करणारे आहे. मुंबईची परिस्थिती, इथला झोपडपट्ट्यांचा भाग, प्रचंड दाटीवाटीने राहणारे लोक, अन्य राज्यातील लोकांचा मुंबईवर असलेला ताण या गोष्टींही विचारात घ्यायला पाहिजेत.

 महाराष्ट्र सरकारच्या काही चुका झाल्या आहेत, यंत्रणेमध्ये काही त्रुटी जरूर आहेत परंतु याचा अर्थ मुंबईतील परिस्थिती हाताबाहेर गेली आहे, असे म्हणता येणार नाही. करोनाची परिस्थिती हाताळताना ज्या त्रुटी राहिल्या आहेत, त्या त्रुटींना सरकार नव्हे, तर विरोधी पक्ष जबाबदार आहे असे माझे व्यक्तिशः मत आहे. कारण महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षाने गेल्या तीनेक महिन्यात विरोधी पक्षाची जबाबदारी नीटपणे पार पाडली नाही. राज्यापुढील संकटाच्या काळात राजभवनाच्या माध्यमातून कारस्थाने करण्यात आणि सरकारसंदर्भात संभ्रम निर्माण करण्याचे कामच विरोधकांनी केले. त्यांनी रेशनपासून राज्यांतर्गत स्थलांतरितांपर्यंत आणि वैद्यकीय सुविधांपासून राज्याच्या केंद्राकडील मागण्यांपर्यंत एकेका मुद्याचा पाठपुरावा नीटपणे केला असता तर सध्या ज्या त्रुटी आणि फटी दिसताहेत त्या बुजवणे शक्य झाले असते. दुर्दैवाने १०५ अशी मजबूत संख्या असलेला विरोधी पक्ष त्या पातळीवर पूर्णपणे निष्प्रभ ठरला. एक साधे उदाहरण देता येईल. केंद्रात काँग्रेस पक्ष अत्यंत कमकुवत आहे. परंतु त्यांनी नेमक्या मुद्यांवर बोट ठेवून सरकारला काही गोष्टी बदलायला भाग पाडले. तिस-या टाळेबंदीदरम्यान ठिकठिकाणी अडकलेल्या मजुरांना बसच्या माध्यमातून गावी सोडण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला, तेव्हा काँग्रेसने पत्रकार परिषद घेऊन आक्षेप घेतला की, या मार्गाने लोकांना घरी पोहोचवायला एक वर्ष लागेल. रेल्वेची व्यवस्था केली तरच मजूर लवकर घरी पोहोचू शकतील. काँग्रेसचा हा मुद्दा लक्षात घेऊन काही तासात केंद्रशासनाने निर्णय बदलला आणि मजुरांसाठी रेल्वे सोडण्याचा निर्णय घेतला. दुसरा मुद्दा मजुरांच्या रेल्वे तिकिटाचा. खरेतर त्यासंदर्भात अजून घोळ सुरू आहे. परंतु सोनिया गांधी यांनी पुढाकार घेऊन मजुरांच्या तिकिटाचा भार उचलण्याची जबाबदारी काँग्रेस पक्षातर्फे स्वीकारली. काँग्रेसच्या ठिकठिकाणच्या नेत्यांनी पैसे भरून  तशी व्यवस्थाही केली. महाराष्ट्र सरकारतर्फे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री निधीतून मोठी रक्कम त्यासाठी दिली. परंतु या मुद्यावर सोनिया गांधी यांच्या भूमिकेनंतर केंद्रसरकार बॅकफुटवर गेले आणि मजुरांच्या तिकीटासंदर्भात सारवासारव करू लागले. लोकसभेत नगण्य संख्याबळ असलेल्या काँग्रेसने या गोष्टी केल्या. परंतु महाराष्ट्रात मजबूत संख्याबळ असलेल्या भाजपने विरोधी पक्ष म्हणून एकाही मूलभूत मुद्याला हात घातला नाही. पीएमकेअर्सला देणग्या देण्यापासून करोनाकाळात पंढरपूरच्या वारीसाठी वारक-यांना फूस लावण्यापर्यंत त्यांचे एकेक पाऊल खोलात चाललेले दिसते.

खरेतर फडणवीसांना खूप काही करता आले असते. केंद्रातील सरकारच्या मदतीने महाराष्ट्रासाठी अनेक गोष्टी मिळवून त्याचे श्रेय घेता आले असते. जे फडणवीस आपल्याला हव्या त्याच लोकांना विधानपरिषदेची उमेदवारी आणू शकतात त्यांना महाराष्ट्राच्या संकटाच्या काळात मोदी-शहांकडून काही मिळवणे सहज शक्य होते. परंतु ती संधीही आतापर्यंततरी त्यांनी वाया घालवली, असे म्हणावे लागते.

यासंदर्भात साधे उदाहरण घेता येईल ते शरद पवार यांचे. महाराष्ट्र सरकारचे मार्गदर्शक असले तरी ते साधे खासदार आहेत. सुरुवातीला ५२ दिवस ते घरात राहिले परंतु घरात राहूनही ते केंद्राच्या पातळीवर विविध बाबींचा पाठपुरावा करीत होते. नंतर ते स्वतः बाहेर पडून परिस्थितीचा अंदाज घेऊ लागले. सरकारला मार्गदर्शन करू लागले. पवार यांचे व्यक्तिगत संबंध सर्व पक्षांच्या नेत्यांशी आहेत. भाजपच्या नेत्यांशीही आहेत. आतापर्यंत त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना शेतकरी, साखर कारखानदार, स्थलांतरित मजूर यांच्यासंदर्भात अनेक पत्रे लिहून काही निर्णय घ्यायला भाग पाडले आहे. स्थलांतरित मजुरांचे हाल होऊ लागले तेव्हा पवार यांनी पुढाकार घेतला. रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांच्याशी चर्चा केली. रेल्वे मंत्रालयाकडून गाड्यांची हमी घेतल्यानंतर पवार यांनी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, बिहारचे मुख्यमंत्री नीतिश कुमार, राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत अशा आणखी काही मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली. मुंबई आणि महाराष्ट्रावर सध्याच्या परिस्थितीत लोकांचा ताण वाढतो आहे आणि त्यांच्या सुरक्षिततेच्यादृष्टिनेही ते योग्य नसल्याचे त्यांना समजावून सांगितले. नीतिश कुमार तर तयार नव्हते, परंतु पवार यांनी विनंती केल्यानंतर ते रोज एका ट्रेनसाठी तयार झाले. पवार यांनी आग्रह केल्यानंतर रोज तीन ट्रेनसाठी ते तयार झाले. ममता बॅनर्जी यांनीही पवार यांची विनंती नाकारली नाही. आजवर महाराष्ट्रातून सुमारे तीनशे गाड्यांमधून चार लाख लोक आपापल्या राज्यांत रवाना झाले आहेत. बुधवारी एका दिवसांत ७५ ट्रेन सुटण्याचे नियोजन आहे.  गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या म्हणण्यानुसार पश्चिम बंगालसाठी रोज दहा आणि बिहारसाठी रोज चौदा गाड्या सुटण्याची गरज आहे. परंतु काहीच नसण्यापेक्षा तूर्तास किमान गाड्या सुरू तरी झाल्या आहेत. खरेतर शरद पवार यांनी ज्यासाठी पुढाकार घेतला ते काम देवेंद्र फडणवीस अधिक प्रभावी रितीने करू शकले असते. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड किंवा अन्य काही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी, तसेच गृहमंत्री अमित शहा, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी बोलून अधिक चांगली व्यवस्था करू शकले असते. परंतु असे करण्यासाठी दृष्टी असावी लागते. सत्तेच्या खुर्चीत बसून पवारांचे युग संपल्याची वल्गना करण्यामुळे हेडलाइन मिळू शकेल. सत्तेमुळे अधिकार मिळू शकतील, परंतु पवारांकडे असलेली दृष्टी मिळू शकणार नाही. पवारांनी मोदींना पत्र लिहिण्यापेक्षा उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहावे, असे त्यांनी म्हटले आहे. त्याच धर्तीवर असे म्हणता येईल की, फडणवीस यांनी  उगाच राजभवनावर जाऊन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्या पाहुणचाराच्या खर्चात वाढ करण्यापेक्षा महाराष्ट्राचे जे पैसे केंद्राकडे अडकले आहेत त्यासाठी मोदींच्याकडे पाठपुरावा करावा. त्यासाठी फोन करावे, पत्रे लिहावीत. आणि त्याचे श्रेयही घ्यावे. महाराष्ट्र त्याचे श्रेय त्यांना द्यायला अजिबात कंजुषी करणार नाही. त्यामुळे त्यांची बिघडत चाललेली प्रतिमाही दुरुस्त होण्यास मदत होईल.