सरकारी डॉक्टर देव माणूस !

सरकारी आरोग्यसेवेचा दर्जा आणि उपलब्धता याविषयी बोलणं सुरू झालं की लगेच 'सरकारी डॉक्टर'वर घसरतात लोक..पण आज या कोव्हीड महामारीच्या काळातली प्राथमिक आरोग्य केंद्रापासून ते सिव्हिल हॉस्पिटलपर्यंतची सगळी आव्हानं हे सरकारी डॉक्टर्स, रेसिडेंट डॉक्टर्स पेलत आहेत.. या लढाईतले ते 'फ्रंट लाईन वॉरीयर्स' आहेत यात शंकाच नाही..

करोनाच्या पार्श्वभूमीवर मी विचार करतोय, आपल्याकडे मेडिकल इन्शुरन्स किंवा अचानक उदभवू शकणाऱ्या आजारपणासाठी तरतूद करून ठेवणे हा प्रकारच नाही.. 

मग खाजगी दवाखान्यात ट्रीटमेंट परवडत नाही, म्हणून मग सर्व भार सरकारी दवाखान्यावर! तेथे सेवा अपुरी असतेच, पण मग याला जबाबदार सरकारी दवाखान्यातील डॉक्टरांनाच धरत त्यांना बदनाम करायचे, ही नेहमीची पद्धत..  पण तेथील सेवा फक्त त्यांच्यावर अवलंबून नसते, ज्यांनी तेथे काम केले आहे त्यांना पाणी किती ठिकाणी मुरते हे माहीत असेल..  निधीची कमतरता, इन्स्ट्रुमेंट खरेदी, ड्रग सप्लाय, बदल्या, नियुक्त्या, इ. प्रत्येक पातळीवरचा झगडा, लालफितीचा कारभार, प्रशासकीय पातळीवर अनास्था, .. आणि बदनामी मात्र फक्त दवाखान्यातल्या डॉक्टरची! यामुळे कोणी सुज्ञ डॉक्टर सरकारी नोकरी करायला तयार होत नाही, अशी परिस्थिती असताना देखील कितीतरी डॉक्टर्स आपले काम चोख बजावत आहेत..

अशाच एका सरकारी डॉक्टरने लिहिलेला हा स्वानुभवकथन असलेला लेख खरोखर वाचनीय आहे.. 

उठसूट डॉक्टरला शहाणपणा शिकवणाऱ्यांनी आणि स्वतःचं छटाकभर सुद्धा सामाजिक कर्तृत्व आणि बौद्धिक लायकी नसताना सुद्धा डॉक्टरवर हात उचलणाऱ्यांनी यानिमित्ताने स्वतःच्या ज्ञानात भर घातली तर बरं होईल..

👇🏻

‘बिनकामी’ सरकारी डॉक्टर!

(©️ डॉ. अमित सुमन तुकाराम पाटील)

जगभरात कोरोनाचा प्रसार आणि देशोदेशींच्या सरकारांवरचा दबाव जसजसा वाढत चालला आहे, तसतशी जनतेला सरकारी डॉक्टरांची आणि त्यांच्याकडून पुरवल्या जाणाऱ्या सेवांची प्रकर्षाने आठवण येऊ लागली आहे. एरव्ही श्रीमंती आणि उच्चभ्रूपणाच्या तोऱ्यात सरकारी दवाखान्यांकडे आणि त्यांत काम करणाऱ्या अस्सल ‘सरकारी’ डॉक्टरांकडे नाक मुरडून पाहणारे लोक आता जवळच्या सरकारी दवाखान्याची केवळ वाटच धरत नाहीयेत, तर सरकारी डॉक्टरांची कुठून ना कुठून ओळख काढून ‘आलीच कोरोनाची अडचण, तर एखादा ओळखीचा डॉक्टर पटकन कामी येईल’ असा विचार करत आहेत. 

आजच्या लॉकडाउनच्या परिस्थितीत लोकांना ना प्रसिद्ध हृदयरोगतज्ज्ञ आठवतोय ना डायबेटोलॉजिस्ट, पण आडबाजूच्या ग्रामीण रुग्णालयांतील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची नावे मात्र लोकांच्या तोंडी आहेत. या रुग्णालयांत आजकाल जवळपास रोज ४००-५०० रुग्ण बाह्यरुग्ण विभागात उपचार घेताहेत. एरव्ही नेत्यांना आणि अन्य विभागांतील अधिकाऱ्यांना यांच्यापेक्षा उच्चदर्जाची व्यावसायिक पदवी प्राप्त करूनही ‘स्वतःचे (व स्वतःच्या इगोचे) गुलाम’ वाटणारे ‘मेडिकल ऑफिसर’ मात्र आज चक्क ‘देव’ वाटू लागले आहेत.

साथ कोरोनाची असो की हगवणीची (diarrhoea, cholera), सरकारी दवाखाना हे अशावेळी केवळ हक्काचेच ठिकाण नव्हे तर अक्षरशः मंदीर वाटू लागते! एरव्हीही श्वानदंशावरील उपचारापासून ते सर्पदंशावरील उपचारांसाठी नवजात शिशूला देण्यात येणाऱ्या प्रतिबंधक लसींपासून ते मृत्यूपश्चात होणाऱ्या उत्तरीय तपासणी (शवविच्छेदन) आणि न्यायवैद्यकीय केसेसपर्यंत केवळ सरकारी दवाखाना हेच एकमेव हक्काचे आणि आशेचे ठिकाण असतानाही लोक नेहमीच या दवाखान्यांकडे हेटाळणीच्या नजरेने का पाहतात हे न उलगडणारे कोडे आहे. 

सरकारी डॉक्टरांकडे, त्यातही जिल्हा सामान्य रुग्णालय, उपजिल्हा आणि ग्रामीण रुग्णालये आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रांत काम करणाऱ्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडे शासनाने दिलेल्या जबाबदाऱ्या पाहिल्या तर त्यांचे व्यापक स्वरूप, आवाका आणि महत्त्व लोकांच्या लक्षात येईल. जागतिक आरोग्य संघटनेकडे (WHO) येणारी विविध आजारांसंदर्भातील आकडेवारीचे संकलन हे जगभरातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि तत्सम अन्य देशांतील दवाखान्यांंतील सरकारी डॉक्टरांच्या मार्गदर्शनाखाली काम करणाऱ्या स्टाफकडून भरल्या जाणाऱ्या DHIS (District Health Information System) च्या माहितीतून होत असते ही बाब आपल्या गावीही नसते! भारतभरातील केवळ शहरातीलच नव्हे तर खेडोपाड्यांत- वाडीवस्त्यांवर- डोंगरकडे आणि दुर्गम भागांतील गर्भवती मातांची माहिती MCTS (Maternal and Child Tracking System) सॉफ्टवेअरच्या माध्यमांतून सरकारी डॉक्टर आणि त्यांचा स्टाफच भरत असतो, त्यामुळे याअंतर्गत नोंदणी झालेल्या मातेला सुविधा पुरविणे आणि ती माता भारतात कुठेही गेली तरी तिची इत्थंभूत माहिती ठेवण्याचे महत्त्वपूर्ण काम याअंतर्गत होत असते. गर्भवती महिलांसाठी आठवड्यातून एखाद्या ठराविक दिवशी ‘प्रसूतिपूर्व क्लिनिक (ANC Clinic)’चे आयोजन करणे, येणाऱ्या महिलांची (कमीत कमी संसाधनांच्या साहाय्याने) तपासणी करणे, त्यांना माता-बालकाच्या आरोग्याविषयी आणि बाळाच्या संगोपनासंदर्भाने माहिती देण्याचे कर्मकठीण कामही प्राथमिक आणि जिल्हास्तरावरील सरकारी डॉक्टर इमानेइतबारे करीत असतात. अत्यंत तुटपुंज्या सुविधा आणि कमीत कमी मनुष्यबळासह दूरवरच्या दवाखान्यात प्रसूती करणे आणि प्रसूतिपश्चात माता व बालकांची सुयोग्य काळजी घेण्याचे अत्यंत महत्त्वाचे काम हे डॉक्टर आणि त्यांचा स्टाफ करीत असतो आणि तरीही एखाद्या क्षुल्लक चुकीवेळीही जनतेचे वर्तन ‘चुकीला माफी नाही’ अशा प्रकारचे असते. 

राष्ट्रीय कार्यक्रमांतर्गत येणाऱ्या क्षयरोग (टीबी), मलेरिया, कुष्ठरोग अशा घातक आजारांचा प्रतिबंध आणि त्यावरील उपचार करण्याचे स्वतःच्या जिवासाठीही ‘अत्यंत जोखमी’चे असणारे काम हेच सरकारी डॉक्टर करून दाखवत असतात. टीबीवरील डॉट्ससारख्या उपचारप्रणालीत तर (ज्याचा स्वतःचा जीव धोक्यात असूनही जो फुकट दिलेल्या गोळ्याही स्वतःहून खात नाही अशा) रुग्णाने डॉक्टरांसमोर/ स्टाफसमोर गोळी खाऊन दाखवायची असते. सरकारी डॉक्टर हे काम इमानेइतबारे करतात म्हणून तथाकथित उच्चभ्रू अशा आजारांपासून दूर राहू शकतात. पोलिओसारख्या आजाराचे  जगभरातून समूळ उच्चाटन करण्याच्या आजपर्यंतच्या साथरोगांसंदर्भातील सर्वांत मोठ्या यशस्वी मोहिमेचे संपूर्ण कार्यवहन सरकारी दवाखान्यांनी आणि त्यांतील डॉक्टरांनी केलेले आहे. आतातर कर्करोग, हृदयरोग, मधुमेहाच्या अनुषंगाने रुग्णशोध मोहिमांचे आयोजन प्राथमिक आरोग्य स्तरावर केले जात आहे. जेथे कोणतेही बडेबडे कॉर्पोरेट दवाखाने पोहोचू शकत नाहीत आणि खासगी व्यावसायिक डॉक्टर जाऊ इच्छित नाहीत अशा नक्षलप्रभावित आणि आदिवासी-दुर्गम भागात केवळ सरकारी दवाखाने आणि सरकारी डॉक्टरच सेवा देत असतात. मेळघाटातील कुपोषणाची आकडेवारी पाहून ‘हळहळ’ व्यक्त करणारे आणि बाबा आमटेंवरचा चित्रपट पाहून टाळ्या पिटणारे किती लोक अशा दुर्गम भागात जातात किंवा तिथे जाऊन सेवा देण्याची हिंमत बाळगतात? आणि हेच लोक जेव्हा सरकारी डॉक्टरांनी काय करावे याबाबत उपदेशपर बोधामृत पाजतात तेव्हा त्यांची कीव करावीशी वाटते.

तुमच्या भागातील अस्वच्छ पाण्याच्या खड्ड्यांपासून ते अंगणवाडीतील एकूण मुले आणि त्यांतील आजारी-कुपोषित बालके यांच्यापर्यंतची आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या अखत्यारीत येणाऱ्या घर अन् घराची-आजारपणांची माहिती वैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडे असते. देशाच्या भविष्यातील आरोग्य सेवांचे स्वरूप आणि आराखडे हे अशाप्रकारे देशभरातून संकलित केलेल्या माहितीच्या आधारे ठरविले जातात. 

दुर्दैव हे की इतके प्रचंड काम करीत असूनही या डॉक्टरांकडे ‘सरकारी डॉक्टर’ अशा नजरेने पाहिले जाते. वस्तुतः दिवसातून तीन-चार मेंदूच्या किंवा हृदयरोगाच्या शस्त्रक्रिया करून तेवढेच प्राण वाचविणाऱ्या तज्ज्ञांपेक्षाही गावातील विहिरीच्या पाण्याचे निर्जंतुकीकरण करून कॉलराच्या साथीला अटकाव करून एकाचवेळी हजारो जीव वाचविणारा सरकारी डॉक्टर निश्चितच मोठा असतो..   एखाद्या प्रसिद्ध अभिनेत्रीची फाईव्ह स्टार डिलिव्हरी करणाऱ्या डॉक्टरांपेक्षा अडीअडचणीच्या वेळी दुर्गम भागात सुलभप्रसूती करून माता-बालकाला सुरक्षित ठेवणाऱ्या सार्वजनिक आरोग्य सेवेतील डॉक्टरांचे काम हे मोठे असून देखील त्यांना तसा यथोचित न्याय दिला जात नाही हे क्लेशकारक सत्य आहे. 

ज्याप्रमाणे सगळीच जनता कृतघ्न नसते त्याचप्रमाणे सगळेच सरकारी डॉक्टर धुतलेल्या तांदळाप्रमाणे नसतात हे तर मान्य आहेच, पण बव्हंशी सरकारी डॉक्टर सेवेत येताना सेवाभावी वृत्ती ठेऊनच येत असतात हे वास्तव आहे. सेवेत आल्यावर काहीजण बदलतात तर बऱ्याचदा आधीच अस्तित्वात असलेली सिस्टीम त्यांना बदलण्यास भाग पाडते हे सत्य आहे! 

सरकारी दवाखाना फक्त खोकल्यासाठीचे ‘लाल औषध’ वाटण्यासाठी किंवा पेनकिलरचे एखादे इंजेक्शन देण्यासाठीच असतो आणि तिथल्या डॉक्टरांनी आपले ऐकलेच पाहिजे, असे मानणारा एक मोठा गट आहे. प्रेम करणाऱ्या लोकांपेक्षा सरकारी डॉक्टरांना नावे ठेवणारे लोक जास्त प्रमाणात आहेत.

आमच्यापैकी बऱ्याच डॉक्टरांनाही स्वतःच्या पदाचा आवाका आणि महत्त्व पूर्णतः माहिती नसते हेही तितकेच खरे आहे. एमबीबीएस असलेल्या आर्मीतील डॉक्टरांना जॉइनिंगच्या वेळीच कॅप्टनची पोस्ट आणि खांद्यावर राजमुद्रा मिळत असल्याने त्या पदाला एक ‘चार्म’ असतो; तीच गोष्ट रेल्वेतील एमबीबीएस अर्हताधारक डॉक्टरांची असते. (©️ डॉ. अमित) त्यांना खूप मोठ्या प्रमाणात वेतन आणि सुखसुविधा मिळतात. मात्र, समान पदवी असूनही राज्य शासनाच्या सेवेतील वैद्यकीय अधिकारी पदाला ना तो ‘चार्म’ मिळतो, ना त्या दर्जाच्या सोयीसुविधा! तरीही सामान्य जनतेला मात्र सगळे सरकारी डॉक्टर लाखोंत वेतन घेत असावेत असे वाटत राहते.

वस्तुतः राज्य शासन स्तरावर एमबीबीएस वैद्यकीय अधिकारी हा ‘गट अ राजपत्रित’ अधिकारी असतो आणि त्याची वेतनश्रेणी उपजिल्हाधिकारी दर्जाची असते याची जाणीव खुद्द बऱ्याच वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनाच नसते. कामाचे स्वरूपही मोठेच असते. तरीही तलाठी आणि ग्रामसेवक वास्तव्य करीत असलेल्या ग्रामपंचायतीच्या ठिकाणी केवळ वैद्यकीय अधिकारी हेच एकमेव राजपत्रित अधिकारी राहत असतात. त्यांच्या दर्जाचे अन्य कोणीही अधिकारी तालुकास्तराच्या खाली कार्यरत नसतात. वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे वेतन आणि भत्ते यावर आणखीन एक स्वतंत्र लेख लिहिता येणे शक्य आहे. सध्या तो विषय नको. 

अशा ग्रामीण भागात राहणाऱ्या डॉक्टरांचे कुटुंब कसे राहील, त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणाची, आई-वडिलांच्या आजारांवरील उपचार यांच्या चर्चा तर कुणाच्या गावीही नसते. मी ज्या आदिवासी भागात सेवा केली आहे तिथे तर गावात गाडीही जात नसे. सरकारी डॉक्टरांपुढील अडचणी अनंत आहेत हे लोकांनी मान्य केले तरी पुरेसे आहे. सरकारी डॉक्टरांना पिण्याच्या पाण्यापासून ते भांडखोर फाळकूट नेत्यांपर्यंत सर्वांचा सामना करावा लागतो आणि तरीही रुग्णसेवा सुरू ठेवावी लागते हे उघड सत्य आहे.

आता कोरोनामुळे निदान सरकारी डॉक्टरांची चर्चा तरी झाली आणि माननीय प्रधानमंत्र्यांच्या आवाहनामुळे लोकांना निदान त्यांच्यासाठी टाळ्या वाजवायला लागल्या ही आशादायक बाब आहे. या सरकारी डॉक्टरांचे महत्त्व असेच मोठ्या प्रमाणात लोकमान्य होवो अशी अपेक्षा!

धन्यवाद!

[©️ डॉ. अमित सुमन तुकाराम पाटील,

एमबीबीएस, एमडी (बालरोग चिकित्साशास्त्र)]

(सदर लेखातील मते ही वैयक्तिक स्वरुपाची असून ती सामूहिक स्वरुपाची समजू नयेत. या लेखाद्वारे केंद्र किंवा राज्य सरकारवर कोणत्याही प्रकारची टिका करण्यात आलेली नाही.)

(प्रस्तुत लेखकाने यापूर्वी वैद्यकीय अधिकारी गट अ या पदावर आदिवासी आणि ग्रामीण भागात प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण आणि उपजिल्हा रुग्णालय या सर्व पातळ्यांवर कर्तव्य बजावले आहे.)

**