महाराष्ट्राने ओबीसींचा एम्पिरिकल डाटा गोळा केला नाही, हे षडयंत्र कोणाचे ? -शिवाजी कवठेकर

मध्यप्रदेशने ओबीसींचा एम्पिरिकल डाटा गोळा केला.पण, महाराष्ट्राने केला नाही ; हे षडयंत्र कोणाचे ? -शिवाजी कवठेकर

बीड दि.7(प्रतिनिधी):- मध्यप्रदेश व महाराष्ट्राची ओबीसी आरक्षणाबाबत तुलनाच होऊ शकत नाही. मध्य प्रदेश सरकारने चार महिन्यात ओबीसींचा एम्पिरिकल डाटा गोळा केला, पण महाराष्ट्रात मुद्दामहून गोळा करण्यात आला नाही.असे करण्यामागे सर्व ओबीसी नेते व ना.छगन भुजबळ यांचे षडयंत्र असल्याचे, आरक्षण बचाव आंदोलन समितीच्या वतीने प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या पत्रकात अध्यक्ष शिवाजी कवठेकर यांनी म्हटलेले आहे.

    पत्रकात पुढे म्हटले आहे की, महाराष्ट्राला 5 डिसेंबर 2021 ला, तर मध्यप्रदेश मधील राजकीय आरक्षणास 11 डिसेंबर 21 ला, सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली होती.पण मध्यप्रदेश सरकारने वेळ न दवडता आयोग नेमून ओबीसींचा एम्पिरिकल डाटा गोळा केला, व तो परवा (शुक्रवार, दि.6 मे) न्यायालयात सादर केला. पण महाराष्ट्राने मात्र असे करण्याऐवजी, केंद्र सरकारच्या नावाने बोटं मोडत चारही महिने वाया घालविले. पण एम्पिरिकल डाटा काही गोळा केला नाही.कारण, यामागे ना.छगन भुजबळ यांच्यासह सर्व ओबीसी नेत्यांचे षडयंत्र होते. ते का? तर देशात ओबीसी सरासरी 42 टक्क्यांपेक्षा अधिक नाही, हे गेल्या काही वर्षांत समोर आलेले आहे.पण त्यांना 54 टक्के गृहीत धरून 27 टक्के आरक्षण देण्यात आलेले आहे.महाराष्ट्रामध्ये ओबीसी समाज 41- 42 टक्के असू शकतो. पण तो 33 टक्के मराठ्यांना धरून आहे.आणि मराठा समाज तर ओबीसी आरक्षणाबाहेर असल्याने, ओबीसींची महाराष्ट्रातील संख्या सात ते आठ टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक नाही. हे ना.भुजबळ यांना माहित आहे. कारण त्यांनीच तर 1994 ला शरद पवार काँग्रेसचे मुख्यमंत्री असताना, घटनेनुसार ओबीसी असलेल्या मराठा समाजाला आरक्षणाबाहेर ठेवून, या सात ते आठ टक्के ओबीसींना 32 टक्के आरक्षण लागू केले होते. त्यावेळी भुजबळांना विचारणारे कुणी नव्हते, म्हणून ते लागू झाले.व 28 वर्षांत कोणी आक्षेप न घेतल्यामुळे ते टिकून राहिले. पण ते बेकायदेशीर आहे, हे आता सर्वोच्च न्यायालयामुळे सगळ्यांना कळले आहे. म्हणजे 33 टक्के मराठा आरक्षणाबाहेर असल्याने, उर्वरित ओबीसींची आरक्षण पात्रता केवळ तीन ते चार टक्के इतकीच आहे.पण त्यांना गेली 28 वर्षे 32 टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळाला आहे. जो त्यांच्या कायदेशीर पात्रतेच्या आठ ते नऊ पट अधिक आहे.याचा अर्थ असा की, गेल्या 28 वर्षात मिळालेला आरक्षणाचा लाभ, कायदेशीर आरक्षणपात्रतेनुसार ओबीसींना मिळायला दोनशे ते सव्वादोनशे वर्षे लागली असती,पण तो काही पटीत मिळाल्यामुळे फक्त 28 वर्षांत मिळाला आहे.याचाच परिणाम म्हणून, आज महाराष्ट्रात प्रशासन व शिक्षण क्षेत्रात ओबीसींची संख्या बहात्तर टक्क्यांपर्यंत पोहोचली आहे, तर 33 टक्के मराठ्यांसह सत्तर टक्के असलेल्या खुल्या वर्गाची संख्या, तीन ते पाच टक्क्यांपर्यंत खाली आली आहे. हे सगळे उघडे पडणार, व ओबीसींचे 32 टक्के आरक्षण थेट तीन ते चार टक्क्यांवर येणार, शिवाय डाटा आणल्यावर राजकीय आरक्षण रद्द होऊनही, शिक्षण व नोकरी मध्ये लागू असलेले आरक्षणही न्यायालय रद्द करील,जे मध्यप्रदेशामध्ये न्यायालयाने केलेले आहे.या भितीने, ना.छगन भुजबळ व सर्व ओबीसी नेत्यांनी सरकार व विरोधी पक्षांच्या सहकार्याने व मराठ्यांच्या नेत्यांच्या संमतीने, षडयंत्रपूर्वक इंपेरिकल डाटा गोळा करण्यासाठी आयोग नेमून बनाव केला, पण इंपेरिकल डाटा काही आयोगाला गोळा करू दिला नाही, म्हणून एम्पिरिकल डाटा आलेला नाही.शेवटी तर, पाहिजे तसे सहकार्य करीत नाही ही सबब सांगून, न्यायमूर्ती आनंद निरगुडे आयोग सुद्धा सरकारने रद्द केला.पण त्यामुळे महाराष्ट्राची तुलना मध्यप्रदेशाशी होऊ शकत नाही. कारण तिथल्या भुजबळांनी, इथल्या भुजबळांसारखे काही केलेले नाही. म्हणून ओबीसींची 48 टक्के लोकसंख्या सिद्ध करणारा एम्पिरिकल डाटा मध्यप्रदेशने आणला आहे. पण महाराष्ट्रात तो कधीच गोळा केला जाणार नाही.कारण त्यासाठी, ओबीसी नेत्यांच्या दबावाखाली सरकारनेच ओबीसी नेत्यांच्या या षडयंत्राला अभय दिलेले आहे, असे प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकातून शिवाजी कवठेकर यांनी म्हटलेले आहे.