बाप रे... ड्रग्समधून एक लाख कोटी रुपयांची कमाई !

ड्रगचा आतंकवाद

ब्रिगेडियर सुधीर सावंत

बुधवारी मी व सैनिक फेडरेशनचे पदाधिकारी पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांना भेटलो. त्यांना विनंती केली की, महाराष्ट्राचा जो तमाशा बनवून ठेवलेला आहे तो बंद झाला पाहिजे. NCB आणि पोलीस ह्या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत आणि त्यांनी एकत्र काम केले पाहिजे. पण दुर्दैवाने ते होताना दिसत नाही.  प्रत्येक एजन्सी प्रत्येक सुरक्षा दल हे आपापले स्वार्थ बघते आणि एकमेकाला विश्वासात घेत नाहीत.  हीभारतीय सुरक्षा दलाची एक शोकांतिका आहे.  भारतामध्ये अनेक गुप्तहेर संघटना काम करत आहेत. त्याचबरोबर सुरक्षा दल काम करत आहेत.  पण हे एकत्र कधीच काम करत नाहीत. मी मिलिटरी इंटेलिजन्स मध्ये होतो. तेव्हाचा माझा अनुभव फार वाईट आहे.  या सर्वांनी एकत्र चर्चा करावी म्हणून उच्च स्तरावर एक जॉईंट इंटेलिजन्स कमिटी आहे.  या ठिकाणी वेगवेगळ्या गुप्तहेर संघटना आठवड्यातून एकदा एकत्र येतात व माहितीची देवाण-घेवाण करतात. मी अनेकदा या बैठकींना गेलो आहे.  पण या बैठका एकमेकाला फसवण्यासाठी जास्त व एकमेकाला मदत करण्यासाठी कमी असल्याचं मी पाहिले. ही बाब मी त्यावेळी राजीव गांधींना सुद्धा सांगितली होती आणि त्यांना म्हणालो होतो की जोपर्यंत भारताची सुरक्षा दल आणि गुप्तहेर संघटना एकत्र काम करणार नाही, तोपर्यंत पाकिस्तानचा मुकाबला करणे व दहशतवादाचा पाडाव करणे ही अशक्यप्राय गोष्ट आहे. ही बाब मी लोकसभेत सुद्धा अनेकदा मांडलेली आहे. 

१९९३ला मुंबई ब्लास्ट झाल्यानंतर या बाबींवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी मी सर्व गुप्तहेर संघटनांची व सुरक्षा दलांची एक समिती निर्माण करण्याची मागणी केली. शंभर खासदारांच्या सह्या घेतल्या व सरकारवर दबाव आणला. शेवटी व्होरा समिती स्थापन झाली.  त्यात सर्व गुप्तहेर संघटनेचे प्रमुख होते. पहिल्याच बैठकीत ते म्हणाले या समितीचा काहीच उपयोग नाही.  कारण सरकारला काहीच करायचं नाही. त्यांना आम्ही समजावलं, कारण मुंबईमध्ये जे ब्लास्ट झाले यांनी देश हादरून गेला होता आणि हे ब्लास्ट कसे झाले याची माहिती घेणे आवश्यक होतं आणि पुढे जाऊन अशा घटना घडू नयेत म्हणून उपाययोजना सुद्धा निर्माण करणे आवश्यक होते. व्होरा समितीने जो अहवाल दिला तो अत्यंत धक्कादायक होता. ते म्हणाले या देशावर भ्रष्ट राजकीय नेते, माफिया व भ्रष्ट अधिकाऱ्यांचे समांतर सरकार राज्य करत आहे. याचा अर्थ कायद्याचे राज्य या देशावर नाही. हा अहवाल भारत सरकारने स्विकारला आणि गाढून टाकला.  आजपर्यंत या अहवालावर कुठलीही समीक्षा झाली नाही किंवा कारवाई झाली नाही. *व्होरा समितीचा गुप्त भाग होता त्यात सर्व नेत्यांची नावे होती आणि अनेक लोक तुरुंगात गेले असते. पण तत्कालीन पंतप्रधान नरसिंहराव यांनी ते लपून ठेवले. तत्कालीन गृहमंत्री शंकरराव चव्हाण यांनी ते उघड करण्याची मागणी सुद्धा केली होती आणि सर्व भ्रष्ट राजकीय नेत्यांना तुरुंगात पाठवण्याचा आग्रह देखील आम्ही लोकांनी केला होता. राजकीय लोक एक दुसऱ्यावर आरोप करतात पण एक दुसऱ्याला सांभाळून सुद्धा घेतात. राजकीय मॅच फिक्सिंग नियमितपणे होते.  उघडपणे विरोधात दिसलेले राजकीय नेतेरात्री एकत्र येऊन दारू पिताना मी अनेकदा बघितले, त्यामुळे राजकारणात कुणी दोस्त किंवा दुश्मन राहत नाही ते बदलत राहतात.  सुरक्षा सारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या विषयावर राजकीय लोक लक्ष घालत नाहीत. उलट देशाच्या दुश्मनांना अप्रत्यक्षपणे कायम मदतच करत राहतात.

आत्ताच्या समीर वानखेडेच्या केसमध्ये आपल्याला स्पष्टपणे दिसतं की काही राजकीय नेते हे ड्रग्स माफियाचे काम करत आहेत. समीर वानखेडे जर भ्रष्ट असता तर त्याने माफीयाबरोबर जुळवून घेतलं असतं आणि प्रचंड पैसा कमावला असता. त्याला एका आर्यन खानच्या केसमध्ये पैसा कमावण्याची काय गरज होती?* 

त्यांच्यासाठी त्यांना काही विशेष करायची गरज नाही. फक्त ड्रग माफियाला स्वतःला विकून टाकायचे, मग त्यांच्यावर कुठलाही आरोप होत नाहीत, कुठलाही आक्षेप होत नाही आणि त्यांना पूर्ण संरक्षण मिळते.म्हणून पोलीस खात्यामध्ये आणि सुरक्षा खात्यामध्ये अनेक जण ड्रग माफियाचे काम करत आहेत. राजकीय पक्षामध्ये तर अनेक लोक ड्रग माफियाचे काम करत आहेत आणि म्हणूनच गुन्हेगारांना पकडणे पोलिसांना आणि NCB ला हे अशक्य होत चाललेले आहे. पूर्ण व्यवस्था ड्रग माफियांच्या तावडीत सापडलेली आहे.

ड्रग्स मधून प्रचंड पैसा निर्माण होतो. माझ्या अंदाजाप्रमाणे साधारणतः एका वर्षात मुंबईतून ड्रग्समधून एक लाख कोटी रुपये निर्माण होतात. म्हणजे महाराष्ट्राच्या बजेट पेक्षा किती तरी जास्त पैसा ड्रग्समधून निर्माण होतो. हा पैसा कुठे जातो? तेवढा रोकड पैसा कोणाला कुठे घेऊन जाता येत नाही.  म्हणून हा पैसा छोट्याछोट्या कंपनीमध्ये गुंतवला जातो, बँकांमध्ये गुंतवला जातो, उद्योग समूहामध्ये गुंतवला जातो, शेअरबाजारात गुंतवला जातो आणि या काळ्यापैशाचा पांढरा पैसा केला जातो. जगामध्ये पत्रकारांनी हा पैसा शोधून काढला. ‘पनामा’ आणि ‘पॅरेडाइज्’ पेपर सारखे दस्तऐवज निर्माण झाले. त्यात भारतीय लोकांची नावे आलेली आहेत.  अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या रॉय आणि उद्योगपती यांची नावे आलेली आहेत.  ज्यांनी सरकारला फसवून परदेशांमध्ये खोट्या कंपनी निर्माण केलेल्या आहेत, पण गेल्या ५ वर्षांमध्ये त्यांच्यावर कुठलीही कारवाई झाली नाही. ही प्रकरणे आता उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. सरकार सुद्धा त्याच्यावर फार काम करत नाही.

 का? या मोठ्या लोकांना सरकारला वाचवायचे आहे. नवाज शरीफ पाकिस्तानचे प्रधानमंत्री यांचे सुद्धा नाव आलं होतं.  त्यांना राजीनामा द्यावा लागला.  त्यांच्यावर खटले चालले. त्यांना तुरुंगात टाकण्यात आलं. आयर्लंडचे पंतप्रधान, इंग्लंडचे पंतप्रधान जॉब कॅमरून यांना राजीनामा द्यावा लागला, तर भारतातल्या लोकांना काहीच झालेले नाही.  कशी आहे भारताची व्यवस्था.  म्हणजे चोर लुटारू लोकांचा प्रचंड पैसा लुटून जे मोठमोठे कंपन्या चालवतात ते मजा मारत आहेत आणि एखादा प्रामाणिक कामगार आणि शेतकरी दोन पैशासाठी तडफडत आहे. अशी या भारताची स्थिती आहे.

ड्रग्स आणि भ्रष्टाचारातून निर्माण होणारा पैसा मॉरिशस सारख्या करमुक्त देशांमध्ये गुंतवला जातो.  मॉरीशसमध्ये १५००० खोट्या कंपनी आहेत. ज्यामध्ये माफियाचे अकाउंट आहेत, राजकीय नेत्यांचे अकाउंट आहेत, उद्योगपतींचे अकाउंट आहेत. त्यातड्रग्समधून निर्माण होणारा प्रचंड पैसा गुंतवला जातो. तेथून तो वळतो व FDIच्या माध्यमातून भारतीय कंपन्यांमध्ये गुंतवला जातो. त्या पैशातून होणारा नफा आतापर्यंत टॅक्स फ्री होता, कारण मॉरिशस आणि भारतामध्ये डबल टॅक्सेशनचा करार होता.  म्हणजे एकाच देशांमध्ये कर लागू शकत होता. म्हणून, भारतात येणारा पैसा हा प्रचंड फायद्या सकट परत मॉरिशसला जात होता व तिथे तर कुठलाच कर नाही.  म्हणून या सगळ्या खोट्या उद्योगपतींचा फायदाच फायदा होता.  त्यातच आपण बघितले आहे की कुठल्या प्रकारे हर्षद मेहता पासून, मल्ल्या, चोक्सी, मोदी यांनी या देशाला लुटलेले आहे. यात उद्योगपतींना शिक्षा करायची कुठली गोष्टच निर्माण होत नाही. पण उद्योगपती, सिनेतारका आणि या सर्वांनी कर चुकवणे, प्रचंड पैशातून मालामाल होणे, चोरी केली तरी मुक्त फिरणे,काळ्या पैशाचा पांढरा पैसा करायला मुबलक संधी, ही आत्ताच्या आर्थिक व्यवस्थेची निशाणी आहे. म्हणूनच उद्योगपतींना, श्रीमंतांना कर नको आहे. त्यांना प्रचंड पैसा लुटायचा आहे. भारताची जनता मेली तरी चालेल. ही त्यांची वृत्ती आहे. हे बंद करण्यासाठी भारतात सर्वात प्रथम ‘मनी लॉन्ड्रिंग कायदा’आणला.  यासाठी मी झटलो. पण तो कायदा १० वर्ष भारत सरकारने केला नाही.  शेवटी आम्ही अनेक वर्ष प्रयत्न केल्यानंतर २००४ला हा कायदा झाला. तोही अत्यंत लंगडा. भारताचा मुक्त अर्थव्यवस्थेचा अर्थ श्रीमंतांनी लुट करावी, बेकायदेशीर काम करावं, पण त्यांच्यावर कुठलीही कारवाई होऊ नये, हे आहे

त्याचीच प्रचिती आता समीर वानखेडेच्या विरोधात जो आक्रोश निर्माण करण्यात आला आहे, त्यावरून दिसत आहे. हे अधिकारी प्रामाणिकपणे काम करत आहेत.  त्याला बदनाम करा, त्याचं चारित्र्यहनन करा, त्यांच्या बायका मुलांची, कुटुंबाची लक्तरे वेशीवर टांगा.  म्हणजे तो दमून मागे जाईल.  समीर वानखेडेने तर अनेक ठिकाणी काम केलेले आहे. NIA मध्ये काम केलं.DRI मध्ये काम केलं.  आता NCB मध्ये करत आहेत. जिथे जिथे काम केलं तिथे तिथे त्यांना सरकारकडून मेडलच मिळालेले आहे.  त्यांचे चारीत्र्यहनन चालू झाले. तो मुसलमान आहे,  त्यांचा जन्म दाखला चुकीचा आहे, त्यांच्या  वडीलांच  नाव दाऊद आहे,  त्यांचं लग्न झालं होतं.. मग घटस्फोट झाला,  मग दुसर लग्न केलं.   *आता पूर्ण माफीयाने लक्ष केंद्रित केल आहे की समीर वानखेडेने ड्रग्स मध्ये ४०० लोकांना तुरुंगात टाकले आहे.  समीर वानखेडेला बाजूला करा. मग सगळे सुटतील हे तंत्र आहे. दुर्दैवाने राजकीय पक्ष या गोष्टीकडे गुन्हेगारीच्या चष्म्यातून बघत नाही, तर राजकीय चष्म्यातून बघत आहेत, त्याचमुळे ते चुकत आहे.*

मी सन्माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना विनंती करेन कि, त्यांनी एक सारासार केंद्रीय आणि राज्य गुप्तहेर संघटनाची मिटिंग घ्यावी.  त्यांनी त्यांच्यातील आपसात एकत्रीपणाचा, विभक्तपणाचा अभ्यास करावा.  समीर वानखेडेने कुठल्या प्रकारे काम केलं याचा आढावा घ्यावा. सैनिक फेडरेशन सारख्या संघटनांचा यामध्ये काय रोल आहे ते पाहावे. कारण सैनिक फेडरेशन हे ड्रग्सला भारतातून उखडून काढण्यासाठी कटिबद्ध आहे. त्यासाठी आपण पूर्ण ताकतीने काम करतो.  आमचे जवळजवळ १७ लोक आता पंच म्हणून काम करत आहेत. फ्लेचर पटेल हा आमचा मुंबईचा अध्यक्ष आहे.  समीर वानखेडेकडे जाण्यासाठी त्यांनी परवानगी मागितली होती आणि आम्ही त्यांना परवानगी दिली.  म्हणून तो तीनदा पंच म्हणून तिथे गेलेला आहे व प्रामाणिकपणे काम केले.

*आपल्या जावयाला वाचवण्यासाठी व ४०० ड्रग माफियाला वाचवण्यासाठी नवाब मलिकची धडपड चालू आहे, ती ताबडतोब थांबली पाहिजे.*  ३० तारखेला पुण्यामध्ये सैनिक  अधिवेशन होत आहे. त्यात या विषयावर सखोल चर्चा होणार आहे. तरी सर्व राजकीय नेत्यांना माझी विनंती आहे की, ड्रग माफियाला मदत करू नका. ड्रग्स विरोधात लढतात त्या अधिकाऱ्यांना पूर्ण पाठिंबा द्या आणि एकदाची समाजाला लागलेली कीड नष्ट करूया आणि आपल्या तरुणाईला या धोक्यापासुन मुक्त करुया.

लेखक : ब्रिगेडीयर सुधीर सावंत

वेबसाईट : www.sudhirsawant.com

मोबा. न. ९९८७७१४९२९