पत्रकारांनो जरूर वाचा आणि पुढे पाठवा
पत्रकारांच्या मित्रांनो तुम्हीं पण साईन करा आणि पुढे पाठवा
राज्‍यातील पत्रकारांची शासन दरबारी अधिकृत नोंद करण्याच्या बाबतीत विविध पक्षांनी आपली भुमिका जाहिर करावी...
सिर्फ हंगामा खडा करना मेरा मकसद नही
सारी कोशिश है की ये सूरत बदलनी चाहिये
आज घडीला राज्‍यात जवळपास 90 टक्‍के अर्थात 25 ते 30 हजार पत्रकारांची शासन दरबारी कुठेच नोंद नाही, मग ते शहरातील असो किंवा ग्रामीण भागातील असो, एवढंच नव्‍हे जिल्‍हास्‍तरावरील जिल्‍हा माहिती कार्यालयात सुध्‍दा सर्वसामान्‍य पत्रकारांची कुठेच नोंद नाही. वर्षानुवर्षे समाजहितासाठी तन-मन-धन लावून पत्रकारीता करायची, धमक्‍या, हल्‍ल्‍यांचा सामना करायचा, जीव धोक्‍यात घालुन सर्वसामान्‍य जनतेच्‍या न्याय हक्‍कासाठी लढायचे, तरीही स्‍वातंत्र्यापासून आजपर्यंत त्‍यांची दखल कोणी घेवू नये हीच खुप मोठी शोकांतिका आहे. शहरातील पत्रकारांना तुटपुंज्‍या पगारावर काम करावे लागत आहे, तर ग्रामीण पत्रकारांची अवस्‍था तर अधिकच बिकट आहे, अपवाद सोडल्‍यास ग्रामीण पत्रकारांना वर्तमानपत्र अथवा शासनाकडून एक रूपयाही मिळत नाही, शासनाकडे तर नोंदच नाही अन वर्तमानपत्र त्‍यांची आर्थिक स्थिती ठिक नसल्‍याचे सांगुन असमर्थता दर्शवत आहेत आणि ही वस्‍तुस्थिती आहे.
बोटावर मोजण्‍याइतक्‍या काही लोकांमुळे पत्रकारीता क्षेत्र बदनाम होत आहे, पत्रकारीतेच्‍या नावाने काही लोकांनी तर धंदाच मांडला आहे, त्‍यांचा निषेधच आहे. परंतु या काही बोगस पत्रकारांमुळे इतर असंख्‍य चांगल्‍या व इमाने इतबारे काम करणाऱ्या पत्रकारांना आपण आरोपी पिंजऱ्यात उभं करू शकत नाही. आजही बहुसंख्‍य पत्रकार घर जाळून कोळशे करीत आहेत, बहुसंख्‍य पत्रकारांची आर्थिक स्थिती चांगली नसल्‍यामुळे कुटूंबाचे पालनपोषण करतांना त्‍यांना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे, परिस्थिती अभावी मुलाबाळांचे शिक्षण आणि कुटूंबाच्‍या आरोग्‍याची काळजीही त्‍यांना वारंवार सतावत आहे. त्‍यामुळे नाईलाजाने अनेक पत्रकार या क्षेत्रातून बाहेर पडत आहे, जे की पत्रकारीता क्षेत्रासाठी धोक्‍याची घंटा आहे.
लोकशाही मजबूत करण्यासाठी लोकशाहीचा चौथा स्‍तंभ मजबूत असणे नक्‍कीच आवश्‍यक आहे, अर्थात चांगले पत्रकार या क्षेत्रात टिकणे अत्‍यंत गरजेचे आहे, पत्रकारांना खरंच न्याय देण्याची मानसिकता असेल तर पहिले पाऊल म्हणून महाराष्ट्रातील (शहर/ग्रामीण) तमाम पत्रकारांची शासन दरबारी नोंद करणे क्रमप्राप्त आहे. शासन दरबारी अधिकृत नोंद असल्याशिवाय पत्रकारीता क्षेत्राशी निगडीत कुठल्याही योजनेचा फायदा पत्रकारांना मिळणे अवघड आहे.
त्‍यामुळे सर्व राजकीय पक्षांनी राज्‍यातील तमाम पत्रकारांची शासन दरबारी नोंद करण्याच्या बाबतीत किमान आपली भुमिका स्‍पष्‍ट करावी, अर्थात होकार असेलच तर तसे जाहिर करावे आणि निवडणूकीच्‍या नंतर या आश्‍वासनाची तेवढ्याच जबाबदारीने पुर्तताही करावी एवढीच माफक अपेक्षा...
- परवेज खान (पत्रकार, जालना)
त्यासाठी ह्या पत्रकारहितार्थ पिटीशन ला साईन करावे, ही विनंती !
🙏🙏🙏🙏🙏🙏
http://chng.it/rQykgBPNnJ
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
Thank You For Your Comment!