कोपर्डी प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात योग्य रीतीने सुरू आहे,बुद्धिभेद नको

 कोपर्डी प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात योग्य रीतीने सुरू आहे,बुद्धिभेद नको

     कोपर्डी प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात 25 फेब्रु.पासून नियमित सुनावणी सुरू होत आहे.यात Ad उमेशचन्द्र यादव विशेष सरकारी वकील आहेत.ते सदर खटल्याला गांभीर्यपूर्वक हाताळत आहेत.मुंबई उच्च न्यायालयात तिन्ही आरोपींनी वेगवेगळे अपील केले आहेत.त्यामुळे उच्च न्यायालयात खटल्याचे काम नियमित सुरू होण्यासाठी आत्तापर्यंत लागलेला वेळ अपरिहार्य आहे.येथे दिरंगाई झालेली नाही किंवा विशेष सरकारी वकील गैरहजर राहिले असे अद्याप तरी झालेले नाही.(अशा संवेदनशील खटल्यांचे काम अतिशीघ्र गतीने व्हायला हवे ही सगळ्यांचीच अपेक्षा रास्त आहे,मात्र अद्याप तरी तसा कायदा अस्तित्वात आला नसल्यामुळे वर्तमान कायदा व प्रॅक्टिस नुसारच कामकाज सुरू आहे.)
     राहिला सुप्रीम कोर्टातील विषय.तर महिला अत्याचारा सारख्या देशातील सर्वच संवेदनशील खटल्यांबाबत एक वेगळी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सर्वोच्च न्यायालयाच्याच पुढाकाराने दाखल आहे.या याचिकेत सहभागी होत अॅड.तौर यांनी कोपर्डी खटल्याची सुनावणीही लवकर व्हावी अशी मागणी व इतरही काही मागण्या केल्या आहेत.त्यांची भूमिका प्रामाणिक असेल यात शंका नाही.
     मात्र कोपर्डी प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात 25 फेब्रुवारी पासून नियमित कामकाज सुरू होत असल्याचे न्यायालयाने यापूर्वीच्या तारखेलाच स्पष्ट केलेले आहे.त्यावेळी विशेष सरकारी वकील अॅड.उमेशचन्द्र यादव सरकारी पक्षाच्या वतीने बाजू मांडण्यासाठी हजर होते.यावेळी आरोपींच्या वकिलांनी मार्चमध्ये सुनावणीची मागणी केलेली होती,त्याला अॅड.यादव यांनी जोरदार विरोध करून पुढील सुनावणी लवकर घेण्याची आग्रही मागणी लावून धरली.न्यायालयाने ती मान्य करीत 25 फेब्रुवारीपासून नियमित सुनावणी करण्याचे आदेश दिलेले आहेत.त्यामुळे यात कुठेही काही वावगे दिसून येत नाही.याबाबत माध्यमांमधून यापूर्वीच सविस्तर बातम्याही प्रसिद्ध झालेल्या आहेत.
     सुप्रीम कोर्टातील वेगळ्या याचिकेला धरून राज्य सरकारवर आरोप,आक्षेप नोंदविण्यासाठी कोणी उतावीळ असतील व त्यात कोणाचे काही राजकीय ईप्सित असेल तर त्यांच्या भूमिका त्यांना लखलाभ!आणि काही बातम्या वाल्यांनाही खोलात जाण्यापेक्षा वरवर विषय रंगवण्यात स्वारस्य असतं हे काही वेगळे सांगायला नको.अन्यथा ज्या चॅनलवाल्यांनी ही बातमी चालवली त्यांनी हेही आवर्जून सांगायला हवे होते कि सर्वोच्च न्यायालयातील ही याचिका म्हणजे कोपर्डी अत्याचार प्रकरणाचा हा मूळ खटला नव्हे!
   जय शिवराय!

-- संजीव भोर पाटील,
संस्थापक अध्यक्ष शिवप्रहार संघटना महाराष्ट्र राज्य.
मो.9921381181