शेती वाचवा - लोकशाही वाचवा -कामगार व किसान विरोधी कायदे रद्द करा

शेती वाचवा - लोकशाही वाचवा -कामगार व किसान विरोधी कायदे रद्द करा 

कागल तालुका माकपची मागणी

कागल : शेती वाचवा - लोकशाही वाचवा, कामगार व किसान विरोधी कायदे रद्द करा,लोकशाही विरोधी धोरण,खाजगीकरणाचे धोरण,नवे शैक्षणिक धोरण मागे घ्यावे.  या मागणीचे निवेदन मान. तहसिलदार यांचे मार्फत राष्ट्रपती मान. रामनाथ कोंविद याना  मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष कागल तालुका कमिटी यांच्या मार्फत सिटु व किसानसभा यांच्या वतिने देण्यात आले. 

२६ जुन रोजी शेतकरी आंदोलनाला ७ महीने पुर्ण होतात परंतु या आंदोलनाकडे केंद्र सरकारने पुर्णता दुर्लक्ष केलेले आहे. शेतीसंबंधी तीनही कायदे घटनाबाह्य आहेत,केंद्र सरकारला कृषी उत्पन्न बाजार समितीबाबत कायदे करण्याचा हक्कच नाही. हे कायदे लोकशाही विरोधी आहेत. हे कायदे बनवण्याआधी किसानांबरोबर कसलीही चर्चा करण्यात आली नाही. काही आवश्यकता नसताना आधी अध्यादेश काढून, चोर दरवाजाने, त्यांचा अंमल सुरू केला. त्यांची संसदीय समितीमार्फत छाननी केली गेली नाही. एवढेच नाही तर ते कायदे पास करताना राज्यसभेत मतदानही घेतले गेले नाही.  त्यामुळे हे कायदे घटनाबाह्य, लोकशाही विरोधी, किसान विरोधी आहे. शेतकरी सरकारकडून कसलेही दान मागत नसून फक्त आपल्या श्रमाचे योग्य मूल्य मागत आहोत. शेतीमालाच्या किमतीत सातत्याने आतबट्ट्याचा व्यवहार झाल्याने किसान कर्जबाजारी झाला व गेल्या तीस वर्षात चार लाख शेतकर्यांना आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त केले. म्हणून शेतीमालाला स्वामीनाथन कमिशनच्या शिफारशी लागू कराव्यात अशा मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. 

यावेळी माकपचे तालुका सचिव व सिटुचे सचिव कॉ शिवाजी मगदूम, सिटुच्या राज्य कौन्सिल मेंबर कॉ उज्ज्वला पाटील, किसान सभेचे सचिव कॉ प्रविण जाधव, सिटुचे जिल्हा कमिटी सदस्य कॉ मोहन गिरी, लाल बावटा संघटनेचे तालुका अध्यक्ष कॉ विक्रम खतकर आदी उपस्थित होते.