आमची मागणी मायबाप सरकारला!
माध्यमकर्मीसाठी आर्थिक सहायता व जगण्याच्या सुविधा द्या!
करोना काळाचे सुरवातीला निर्देश काढले केंद्र व राज्य सरकारने.. कुणाला कामावरून काढू नका,पगार कमी कराल, जो द्याल तो मालक,कर्मचाऱ्यांचे समन्वयाने!
पण हजारो लाखो बेकार झाले, करकर्मचाऱ्यांना तुटपुंजे पगार देऊन मालक वर्ग नुकसानीत रडगाणं गात सरकारकडून मदत मिळवत राहिले! यांना कोणी विचारायची हिमत केली का? का पत्रकारांवर अन्याय करताय? निर्देशांचे पालन करत नसाल तर आजवर घेतलेले सर्व फायदे परत करा! का ठणकावून सांगत नाही?
का आजही मूठभर पत्रकारांवर सरकारी कृपा होते? का आमच्यावर अन्याय?
जे राजनेते व सरकार लोकभावना समजून वेळेत कृती करत नाहीत ते काय कामाचे?
आजच्या या कठीण काळात जीवनावश्यक गोष्टीचे भाव वाढवले गेलेत...या लोकांना सरळ करायला हवं!
फक्त छोट्या मोठ्या दुकानदारांचे विचार करून, लॉकडाऊन विरोधात व बाजूने थैमान घालण्यापेक्षा आम्हाला योग्य दरात जीवनावश्यक वस्तू मिळतात का ते पाहा!
औषधोपचार व औषधाचा काळाबाजार करणाऱ्यांवर अंकुश ठेवा!
महाराष्ट्राला उचित व वेळेतच कोरोना प्रतिबंधात्मक लस,इंजेक्शन्स,व्हॅटिलेटर आदि सहायता केकेंद्राकडून मिळायला हवी!तो आमचा हक्क आहे!
सगळ्यांचावविचार कराच, पण मध्यमवर्गीयावर अन्याय होऊ देऊ नका!
शिवसेना सत्तेत असली तरी, अशा कामी रस्त्यावर जनतेच्या मदतीला हवीच, मनसेचे सैनिक आहेत...अनुभवी मार्गदर्शक मा शरद पवार व उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार टिम आहे.नाना पटोले अध्यक्ष झाल्यावर गतीमान झालेली काँग्रेस आहे!मूळ भाजपातले काही चांगले जमिनीवर पाय ठेवून काम करणारे नेते आहेत!
काय नाही महाराष्ट्रात?
नाही ती प्राप्त परिस्थितीत जनहितासाठी काम करण्याची वृत्ती!
जनहितनिर्णयानंतर अचूक अंमलबजावणी!
जनता आधीच नाडली गेलीय...ही लढाई फक्त कोरोनाविरूद्घ नाही तर जनतेचे शोषण ,नाडणूक करणाऱ्यांविरुद्धही आहे!
हे पहिले कर्तव्य सरकारचे आहे आणि सोबत विरोधात असले तरी जनतेने निवडून दिलेल्या 105 आमदारांचेही आहे!
आता कुठेतरी महाराष्ट्रद्वेष्टेपणाला पूर्णविराम द्यायलाच हवा! नाहीतर
जनता आपला रोष दाखवेलच! मोठ्या संख्येत मध्यमवर्ग आहे हे विसरू नका!
मी महाराष्ट्राचा व महाराष्ट्र माझा हे प्रत्येकाने लक्षात ठेवणे
मश्ट आहे!
महाराष्ट्र हित विसरले ते संपले... हा महाराष्ट्र आहे आणि तो जागा आहे हे लक्षात ठेवा!
1)कोरोना कालावधीत कामावरून कमी केलेल्या ,राजीनामा घेतलेल्या मिडिया कर्मचाऱ्यांना संबंधित मालकांनी महिना 15 हजार रूपयांची मदत करावी
2)ज्यांना तुटपुंजे वेतन ,मानधन मिडियामालक देताहेत त्यांना हक्काचे पैसे तातडीने मिळावेत
3)जे मालक देणार नाहीत ,त्याच्या सर्व संपत्तीचा विचार व्हावा आणि चौथा स्तंभ म्हणून ज्या जमिनी ,घरं मिळवली आहेत ती ताब्यात घेऊन ते पैसे कर्मचाऱ्यांना द्यावेत!
3)आमदार ,खासदारांनी आपल्या भागातील माध्यमकर्मीना आर्थिक व जीवनावश्यक वस्तूंची सहायता करावी!
4) अनेकांचे घरांसाठी कर्ज घेतली आहेत,बँका हप्त्यासाठी तगादा लावतात!
जिथे जगणं कठीण आहे,तिथे हप्ते कसे भरणार?
बँकांना हप्त्यासाठी किमान वर्षभराची सूट द्यावी असे निर्देश सरकारने द्यावेत!
5)मुक्त पत्रकार,नियतकालिक पत्रकार ,फोटो,विडियो जर्नलिस्ट्स,वेबपोर्टल, युट्युब चॅनल्स आदि मिडियाशी संबंधित सर्वश्रमिक कर्मचारी ( ज्याची उपजीविका फक्त मिडियातील कामावर आहे)यांचेबाबत सरकारने सहायता करावी!
आम्हीही माणसं आहोत,सन्मानाने जगण्याचा आम्हाला अधिकार आहे,आणि आम्हाला आधार देणे सरकारचे कर्तव्य आहे!
ते सरकारने पूर्ण करावे!
सरकार,प्रशासनातील संबंधितानी तरतूद नसेल तर ती तातडीने करावी!
महत्वाची गोष्ट: केवळ मान्यताप्राप्त पत्रकार म्हणजे मिडिया नाही!
यासाठी अनुभवी माध्यमकर्मीची एक समिती तयार करावी
मा मुख्यमंत्री ,उद्धव बाळासाहेब ठाकरेजी, आमचेबाबत अचूक निर्णय व निर्देश देतील हा विश्वास!
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
Thank You For Your Comment!